Nadia Baloch holding presser conference in Islamabad today,
For more NeWS about Balochistan
Click my tweeter account
@zafar-ali55
Balochistan News Today 73rd day protest in Islamabad
We call on everyone to join today’s peace walk and press conference.
Stand with us, raise your voice, and be the voice of those who once stood fearlessly as the voice for us all.
#ReleaseBYCLeader
#EndEnforcedDisappearances
#IStandWithBYCLeaders.
Watch The Video
Balochistan news today
Pakistan Balochistan
Mand district kech
Women and children peaceful protest for Releasing Dr Mahran Baloch and BYC leaders
Balochistan News Today
Mand, 19 September 2025
A protest was held for the innocent lives of Izhar (son of Mullah Mujeeb) and Mullah Bahram, who were brutally killed.
Their voices live on through the people who stood for justice.
#endenforceddisappearances
Balochistan and Baloch both are in Crises,
Saeed Faiz, former Chairman of Baloch Students Organization and human rights advocate, shares his deep concern over the ongoing forced disappearances in Balochistan. He emphasizes the urgent need for collective action to demand justice and accountability. Saeed Faiz calls on activists, political parties, human rights defenders, and all concerned voices to join the Baloch Voice for Justice @BalochV4Justice campaign and raise their voices for the safe recovery of Yasir Ahmed Mousiyani, who was forcibly disappeared from Khuzdar on June 5, 2023. Every voice counts in holding the perpetrators accountable and supporting the families of the disappeared.
𝗛𝗼𝘄 𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗛𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘆𝘀 𝗔𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱
How do you celebrate holidays?
Meta Description:
Discover how people celebrate holidays around the world. Learn about Germany’s traditional celebrations like Christmas, New Year’s Eve, and Oktoberfest, and explore joyful moments and family gatherings.
𝗛𝗼𝘄 𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗛𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘆𝘀 𝗔𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱
Approaches to Observing Holidays Around the World
Holidays are special occasions when people momentarily suspend their ordinary worlds to celebrate life. Holidays connect families and friends, give families the opportunity for recreation, and provide people the opportunity to practice traditions that can be of both cultural and religious forms. Holidays are observed differently around the world.
𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗚𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴
A great number of individuals celebrate the customary holidays with their family. This usually entails coming home, preparing to eat very special foods, and spending time together as a community. Observing tradition makes family time exciting and enjoyable, and the food that is often prepared is a critical part of celebration and is fondly remembered for years to come.
𝗦𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗪𝗶𝘁𝗵 𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀
Most of us spend the holidays with friends. This could be a casual hang-out at home, a trip to the local coffee shop, or even dinner as a group. The social aspect of hanging out with friends is enjoyable and makes the holiday less formal, more social, and a blast!
Religious and Spiritual Practices
In many cultures, holidays carry religious significance. People may visit churches, mosques, temples, or other spiritual places to pray and reflect. These practices provide peace, a sense of community, and an opportunity to connect with faith.
Relaxing at Home
Not everyone chooses to celebrate in big gatherings. Many people spend holidays at home, listening to music, watching movies, or simply resting. Holidays are a chance to recharge and take a break from daily stress.
Traveling and Outdoor Activities
Holidays also offer an opportunity for travel and adventure. Some people go on trips with friends or family, visit parks, or explore nature. Outdoor activities create lasting memories and allow people to experience something new.
Holiday Traditions in Germany.
Germany is famous for its unique and colorful holiday traditions.
🎄 Christmas (Weihnachten).
Families decorate a Christmas tree, exchange gifts, and enjoy festive meals. Christmas markets are popular, attracting millions of visitors every year.
🎆 New Year’s Eve (Silvester)
Germans celebrate New Year’s Eve with fireworks, parties, and gatherings with friends and family. Fireworks light up the sky as people welcome the new year.
🍺 Oktoberfest in Munich
Oktoberfest, held every September in Munich, is the world’s largest beer festival. People enjoy Bavarian food, music, and traditional celebrations.
🐣 Easter (Ostern)
Children participate in egg hunts in gardens and parks, enjoying colorful Easter traditions that families celebrate across the country.
Conclusion
Holidays are celebrated in many ways: with family, friends, religious practices, or peaceful moments at home. In Germany, celebrations like Christmas, New Year’s Eve, Oktoberfest, and Easter showcase the country’s rich culture. No matter where you are, holidays are an opportunity to connect, celebrate, and create cherished memories.
Balochistan News Today
Pakistan Balochistan distract kech Tahsil Belda: 3 students forced by Pakistani forces missing byForciblydisapearance students were identified as Shaheq Son Of Nusratullah 18, Wasim, Son of Nusratullah, 19 years and Inayatullah Son Of Dur Muhammad 19 years.Pakistani forces valuation human Rights every day in Balochistan
#StopForciblydisApppearances,
Shaheq Son Of Nusratullah 18, Wasim, Son of Nusratullah, 19 years and Inayatullah Son Of Dur Muhammad 19 years.
Balochistan and Baloch both are in Crises,
Day 41: Protest Camp Halted as Zahid
Ali’s Father’s Health Worsens,
Today was to mark the 41st consecutive day of the protest camp by the family of Zahid Ali, a 25-year-old IR student of Karachi University who was forcibly disappeared along with his rickshaw on 17 July 2025.
However, Zahid’s father, Abdul Hameed, who has been bravely leading the sit-in despite being a hepatitis patient, suffered a serious decline in his health and was unable to continue the camp today.
This painful interruption underscores the immense toll of enforced disappearances on families — forcing them not only to live in uncertainty but to protest at the cost of their own health and survival.
The family reiterates their demand for Zahid’s safe recovery.
#EndEnforcedDisappearances
#StopBalochGenocide
Pak human rights groups condemn abduction of activist Gulzadi Baloch
Balochistan [Pakistan], April 8 (ANI): Leading human rights groups of Pakistan, Baloch Yakjehti Committee (BYC) and Paank have expressed outrage over the alleged abduction of BYC activist Gulzadi Baloch by Pakistani forces. In a post on X, BYC shared that its activist Gulzadi Baloch was forcibly taken by police from Quetta, with her whereabouts continuing […]
Pak human rights groups condemn abduction of activist Gulzadi Baloch
752 Missing, 117 Killed: BYC Says Pakistan Is Silencing Baloch Voices With Force
Balochistan [Pakistan], July 26 (ANI): The Baloch Yakjehti Committee (BYC) unveiled its semi-annual human rights report for January to June 2025 during a press conference at the Karachi Press Club, highlighting what it described as systemic and widespread state repression across Balochistan, according to The Balochistan Post (TBP). Speaking to the media, BYC leader Sammi […]
752 Missing, 117 Killed: BYC Says Pakistan Is Silencing Baloch Voices With Force
Balochistan in Islamabad with Woman and Children peaceful protests today is 61st day
61 days of peaceful protest, 61 days of unanswered cries.
The families of the disappeared stand unbroken, demanding the release of BYC leaders & an end to enforced disappearances in Balochistan.
#IStandWithBYCLeaders
Old Women with their Children protest in Islamabad
“It has been more than five months since the leaders and workers of Baloch Yakjehti Committee (BYC) are continuously under threat. They have been detained forcefully and have been detained their legal rights. BYC is facing this crackdown just because we have been the vocal against the Baloch genocide. I request everyone to raise your voice against the illegal arrest and abduction of BYC leaders.”
#IStandWithBYCLeaders
#ReleaseBYCLeaders
Is Balochista Safe No, Balochistan in Crisis
Respected scholar Maulana Khalilullah Shahab was abducted by Pakistani forces during a midnight raid on Sept 9 in Quetta, Balochistan.
His abduction highlights the ongoing campaign of silencing voices through enforced disappearances.
#EndEnforcedDisappearances.
Baluchistan Honouring the Legacy of Shaheed Nawab Akbar Bugti: A Martyr for Balochistan’s DignityHonouring.
Honouring the Legacy of Shaheed Nawab Akbar Bugti: A Martyr for Balochistan’s Dignity
On August 26, Balochistan and the global Baloch diaspora unite to commemorate the martyrdom anniversary of Shaheed Nawab Akbar Bugti, a towering figure in the struggle for Baloch rights and autonomy. His life and sacrifice continue to inspire generations in their pursuit of justice and dignity.
🕊️ The Life and Legacy of Shaheed Nawab Akbar Bugti
Born on July 12, 1926, in Dera Bugti, Balochistan, Nawab Akbar Bugti was the son of Nawab Mehrab Khan Bugti and the grandson of Sir Shahbaz Khan Bugti. Educated at Karachi Grammar School, Aitchison College, and later at Oxford University, he was well-versed in both tribal traditions and modern governance. He succeeded his father as the Tumandar (chief) of the Bugti tribe and became a prominent political leader in Pakistan.(Wikipedia)
Throughout his political career, Nawab Akbar Bugti held significant positions, including Minister of State for Interior and Governor of Balochistan. Despite his roles within the Pakistani establishment, he remained deeply committed to the rights and autonomy of the Baloch people. His advocacy for Balochistan’s control over its resources and political affairs earned him the title of “Father of the Nation” among his supporters.(Wikipedia)
⚔️ The Struggle for Balochistan’s Rights.
🆂︎🅷︎🅰︎🅷︎🅴︎🅴︎🅳︎ 🅽︎🅰︎🆆︎🅰︎🅱︎ 🅰︎🅺︎🅱︎🅰︎🆁︎ 🅺︎🅷︎🅰︎🅽︎ 🅱︎🆄︎🅶︎🆃︎🅸︎
In the early 2000s, Nawab Bugti became increasingly vocal against the exploitation of Balochistan’s natural resources and the lack of political autonomy for its people. In 2005, he presented a 15-point agenda to the Pakistani government, demanding greater control over the province’s resources, a halt to the construction of military bases, and a significant share of development funds for Balochistan. These demands were met with resistance from the state, leading to heightened tensions.(Wikipedia)
On August 26, 2006, Nawab Akbar Bugti was killed during a military operation in the mountainous terrain of Kohlu, Balochistan. The Pakistani government claimed that his hideout collapsed during the operation, while his supporters assert that he was extrajudicially executed. His death sparked widespread protests and further intensified the Baloch resistance movement.(thebalochistanpost.net, The News Mill)
🌍 Global Commemoration and Continued Struggle
Each year on August 26, Baloch communities worldwide gather to honor Nawab Akbar Bugti’s memory. In 2024, the Baloch Republican Party (BRP) organized a seminar in London, attended by leaders such as Sher Mohammad Bugti and Mansoor Baloch, along with activists from various Baloch organizations. The event highlighted his unwavering commitment to the Baloch cause and the ongoing struggle for justice and autonomy. (The News Mill)
Similarly, in 2025, the BRP UK Zone commemorated the martyrdom anniversary with a gathering that emphasized the enduring impact of Nawab Bugti’s leadership and the continued relevance of his ideals in the present-day Baloch struggle. (Instagram)
📚 Educational and Cultural Contributions
Beyond his political activism, Nawab Akbar Bugti was a proponent of education and cultural preservation. He established girls’ schools in Dera Bugti, reflecting his dedication to empowering future generations. Additionally, he developed a unified script for the Balochi language, standardizing its spelling across various dialects, and advocated for Balochi to be used as a primary language of instruction. (The Friday Times, The News Mill)
🔗 Further Reading and Resources
For more in-depth information on Nawab Akbar Bugti’s life and legacy, consider exploring the following resources:
- Wikipedia: Akbar Bugti
- The Balochistan Post: Commemorating Akbar Bugti
- The Friday Times: Understanding Bugti’s Enduring Legacy
🕯️ Honoring a Martyr’s Memory
Shaheed Nawab Akbar Bugti’s martyrdom is not just a historical event; it is a symbol of the Baloch people’s resilience and their unwavering quest for justice. His legacy continues to inspire the ongoing struggle for Balochistan’s rights and autonomy. As we commemorate his life and sacrifice, we reaffirm our commitment to the principles he championed.
For more updates and discussions on Balochistan’s issues, follow @zafar_ali55 on Twitter and visit Newskywithearth.wordpress.com.
Is Balochista Safe No, Balochistan in Crisis
Balochistan in Crisis: CTD and Death Squads Fuel Surge in Enforced Disappearances in Quetta & Kech
By [Zafar Ali Baloch]
Published on Newskywithearth.wordpress.com | Follow on Twitter: @zafar-ali55
Alarming Wave of Disappearances in Balochistan
Recent weeks have seen a disturbing rise in enforced disappearances across Quetta and Kech District. Reports indicate that the Counter-Terrorism Department (CTD) and government-backed Death Squads have abducted at least nine individuals, including one woman, highlighting the escalating crisis of extrajudicial detentions in Balochistan.
Human rights defenders continue to condemn these acts as illegal and extrajudicial.
Key Abductions in Quetta: Lohar Karez, Sariab
Eyewitness accounts reveal coordinated dawn raids by CTD officers in the Lohar Karez area of Sariab, forcibly removing residents from their homes.
Notable victims include:
- Bismillah Baloch – Head of the Lohar Karez Public Library, a key educational hub
- Nimra Kurd – Wife of Jamil Kurd
- Yaqub Bangulzai – Son of Mullah Mahmood
- Bismillah Shahwani – Son of Munir, library in-charge
- Mama Din Muhammad (75) and his son Khan Muhammad, a government employee
- Yusuf Kurd, Owais Kurd, and Shakoor Kurd – Sons of Haider and Haleem
Sources report six to seven additional individuals were also taken into custody.
Another Case in Kech: Hoshap Arz Muhammad Bazaar
In Kech District, Hassan (son of Jan Muhammad), father of previously disappeared Awaz Baloch, was abducted by members of the Death Squad, demonstrating the growing reach of these operations beyond Quetta.
Broader Pattern: Rising Enforced Disappearances
Enforced disappearances have long been a critical issue in Balochistan. According to Paank:
- Early 2025: 785 disappearances and 121 extrajudicial killings
- June 2025 alone: 95 enforced disappearances and 67 deaths
CTD involvement: 5 disappearances and 10 killings
Regional breakdown (June 2025):
- Kech: 32 cases
- Awaran: 12 cases
- Mastung & Gwadar: 9 cases each
- Quetta & other areas: Multiple incidents
Methods:
- Night house raids: 57
- Public place abductions: 20
- Checkpoints: 15
- Summons to camps: 3
Perpetrators:
- Frontier Corps (FC): 65 cases
- Intelligence agencies: 25
- CTD: 5 cases
- Death Squads & BLA: 5 each
Sources: The Balochistan Post, Human Rights Council of Balochistan
Why These Abductions Are Targeted
The systematic targeting of students, educators, civil servants, and activists reflects an attempt to suppress dissent, weaken institutions, and spread fear:
- Bismillah Baloch: Represents youth education and community development
- Nimra Kurd: Highlights impact on families
- Hassan’s abduction in Kech: Extends the reach of state-backed operations
Human Rights Response
Human rights groups continue to document and condemn the surge:
- Early 2025: 785 enforced disappearances, 121 killings (The Times of India)
- June 2025: 95 disappearances, 67 deaths, including CTD involvement (The Balochistan Post, Human Rights Council of Balochistan)
Notable incidents:
- Gulzar Dost, human rights activist, detained in early July (Wikipedia, MorungExpress, The Times of India)
- Even children are not spared: a 7-year-old boy faced charges for sharing an activist speech (AP News)
Steps Forward: Awareness and Action
- International attention: Platforms like Newskywithearth and The Balochistan Post can amplify these stories
- Legal intervention: Petitions and advocacy via human rights bodies
- Safe reporting: Secure communication channels for families and communities
- Documentation: Highlighting patterns ensures long-term accountability
SEO Notes
Focus Keywords:
- Balochistan enforced disappearances
- CTD Kech abductions
Conclusion
The sudden disappearance of educators, civil servants, and families in Quetta and Kech is a stark illustration of the systematic crackdown on dissent in Balochistan. With 95 disappearances and 67 killings in just one month (The Balochistan Post, Human Rights Council of Balochistan), the crisis demands urgent attention.
Local platforms like Newskywithearth, along with international media, play a crucial role in amplifying these stories, advocating for justice, and supporting affected families.
If you want, I can also create a visually formatted WordPress version with headings, bullet lists, clickable references in blue, and SEO-ready meta tags—so you can directly paste it to your site. Do you want me to do that next?
Belutschistan in der Krise: Drei weitere junge Balochen im Bezirk Kech gewaltsam verschwunden.
Balochistan in der Krise: Drei weitere junge Balochen im Bezirk Kech gewaltsam verschwunden
Kech, Belutschistan – Laut Berichten lokaler Quellen und Menschenrechtsorganisationen wurden drei Baloch-Männer von den pakistanischen Sicherheitskräften im Bezirk Kech gewaltsam verschleppt. Die Vorfälle verdeutlichen die zunehmende Unterdrückung der Jugend in der Region, die von Aktivisten und internationalen Beobachtern scharf kritisiert wird.
Die drei Vermissten wurden als Dr. Dad Shah, Sohn von Wahid Bakhsh, Aman Baloch, Sohn von Tahir Baloch, und Neksal Aasmi identifiziert.
Details zu den Vorfällen
Dr. Dad Shah wurde am Montag in der Stadt Turbat festgenommen.
Neksal Aasmi wurde im Gebiet Hoshab verhaftet, nachdem er aufgefordert worden war, Kleidung zu liefern und vor Gericht für seinen bereits verschwundenen Neffen Awaiz Hussain zu erscheinen.
Awaiz Hussain, Sohn von Hassan, wurde zuvor aus dem Urz Mohammad Basar verschleppt und in ein Militärlager gebracht.
In einem separaten Vorfall wurde Aman Baloch, Bewohner von Singani Sar, Turbat, in der Nähe des TMC-Krankenhauses von Sicherheitskräften festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht.
Es ist bemerkenswert, dass der ältere Bruder von Aman Baloch, Adnan Tahir, der mit der Polizei verbunden ist, ebenfalls vor einiger Zeit von pakistanischen Kräften entführt wurde. Er blieb fast zwei Monate verschwunden, bevor er wieder freigelassen wurde.
Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm
Die Menschenrechtsgruppe Paank hat die jüngsten Vorfälle scharf verurteilt. In ihrer Erklärung heißt es, dass die neue Welle der gewaltsamen Verschleppungen in Balochistan ein alarmierendes Niveau erreicht habe. Besonders die gezielte Unterdrückung von Studenten und jungen Menschen stelle ein großes Hindernis für das Recht auf Bildung und Frieden dar.
Paank forderte internationale Organisationen auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um diese fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen zu stoppen.
Staatliche Repression: Ein wachsendes Hindernis für Bildung und Frieden
Die Verschleppungen, die sich in der Region häufen, haben nicht nur Angst, sondern auch ein Klima der Unsicherheit unter ou betonen, dass diese staatliche Repression langfristig nicht nur die Zukunft der Jugend, sondern auch den sozialen Frieden gefährdet.
Internationale Aufmerksamkeit gefordert
Lokale Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger appellieren an die internationale Gemeinschaft, den Druck auf Pakistan zu erhöhen. Fälle wie die der verschwundenen Dr. Dad Shah, Aman Baloch und Neksal Aasmi zeigen, wie dringend internationale Überwachung und Intervention erforderlich sind.
Die wachsende Zahl der Baloch-Verschwundenen sollte nicht ignoriert werden. Ohne globalen Druck, so warnen Menschenrechtsgruppen, werden diese Verbrechen im Dunkeln bleiben.
Fazit
Die Situation in Balochistan spitzt sich weiter zu. Mit jeder neuen Verschleppung wächst das Leid der betroffenen Familien und Gemeinschaften. Es ist von größter Bedeutung, dass die Weltgemeinschaft aufmerksam bleibt, damit diese Fälle nicht ungehört bleiben.
📢 Folgen Sie für weitere Updates: 🔵 Twitter: @zafar-ali55 🔵 Website: Newskyontheearth.wordpress.com 🔵 Quelle: The Balochistan Post
“Balochistan in Crisis: Three More Youth Forcibly Disappeared in Kech Amid Rising State Repression”
Three young Baloch men—Dr Dad Shah, Aman Baloch, and Neksal Aasmi—have been forcibly disappeared by Pakistani forces in Kech, Balochistan. Human rights group Paank condemns the escalating wave of abductions targeting students and youth.”
Three young Baloch men—Dr Dad Shah, Aman Baloch, and Neksal Aasmi—have been forcibly disappeared by Pakistani forces in Kech, Balochistan. Human rights group Paank condemns the escalating wave of abductions targeting students and youth.”
Forced Disappearance of Three Baloch Men in Kech District Raises Alarms
By Zafar Ali (@zafar‑ali55) | Published on NewskywithEarth.wordpress.com / The Balochistan Post
Summary
🥰Three young Baloch men—Dr Dad Shah, Aman Baloch, and Neksal Aasmi—have allegedly been forcibly disappeared in Kech district, Balochistan, by Pakistani security forces. Civil society groups, including Paank, strongly condemn these actions. The incidents represent a troubling pattern of state repression, disproportionately affecting students and youth, severely curtailing Baloch citizens’ rights to education, freedom, and security.
📍 Background: Enforced Disappearances in Balochistan
Enforced disappearance has long plagued Balochistan. According to official commissions, over 2,700 people vanished since 2011 in Pakistan, many in Balochistan alone (europarl.europa.eu). Non‑governmental estimates suggest tens of thousands of cases, with Voice for Baloch Missing Persons (VBMP) recording over 5,000 disappearances between 2001–2017 (en.wikipedia.org).
These cases frequently involve students, activists, human rights defenders, and journalists, often snatched from their homes without any legal process, and often denied contact with families or formal charges (amnesty.org, amnesty.org.uk). The evolving trend shows a broader escalation in the targeting of young people across Baloch communities.
🚨 The Latest Cases in Kech District
A new wave of enforced disappearances in the Kech district were reported by local sources and rights organizations:
- Dr Dad Shah, son of Wahid Bakhsh, was detained in Turbat on Monday.
- Neksal Aasmi was summoned to the Hoshab area—under the pretext of delivering clothes and appearing in court for his nephew. After arriving, he did not return; locals report he was taken into custody.
- Aman Baloch, son of Tahir Baloch, resident of Singani Sar, was detained near TMC Hospital in Turbat and taken to an undisclosed location.
Another layer of tragedy: Aman’s older brother, Adnan Tahir, a police department affiliate, had previously been abducted by security forces and remained missing for nearly two months before being released (thebalochistanpost.net, satp.org, x.com).
🏛 Paank’s Strong Condemnation
The human rights organization Paank, affiliated with the Baloch National Movement, issued a scathing condemnation of the enforced disappearances. The group described the escalation as “alarming,” especially emphasizing:
- The systematic targeting of young students and youth.
- The impact on education and community stability, as families live in fear.
- The growing obstacles to the right to learn, express, and advocate within Balochistan (paank.org, apnews.com).
In its June 2025 report, Paank documented 84 enforced disappearances and 33 extrajudicial killings across 14 districts—including 22 disappearances just in Kech. These figures point to a coordinated crackdown involving multiple agencies such as the Pakistan Army, Frontier Corps, Counter Terrorism Department (CTD), and unacknowledged death squads (indiatribune.com).
🔍 Regional Pattern and Public Outcry
The recent cases fit into a longstanding, widespread pattern:
- In April 2025 alone, 168 individuals were reported as forcibly disappeared in Balochistan, with 50 in Kech—the highest number of any district (hrcbalochistan.com).
- These abuses have triggered large-scale Baloch protests and long marches, particularly led by Baloch Yakjehti Committee (BYC) activists like Mahrang Baloch, demanding justice and an end to enforced disappearances and extrajudicial killings (en.wikipedia.org).
- In March 2025, protests following the Jaffar Express hijacking led to confrontations with authorities and detainment of BYC leaders. The United Nations and Amnesty International publicly condemned the violence and arrests, urging Pakistan to cease repressive measures against Baloch activists (en.wikipedia.org).
✍️ Impacts on Families and Education
The detained men, all reportedly in their youth, symbolize a broader crisis:
- Many families report that parents, siblings, and grandparents have seen loved ones seized without any official documentation or admissible proof.
- Courts and police stations often refuse to file First Information Reports (FIRs) until external pressure—VBMP and others have fought repeatedly to compel authorities into action (en.wikipedia.org).
- Educational opportunities shrink as children cannot attend school safely, and youth face harassment for speaking out or protesting – their futures are stolen.
📊 Why This Matters: Root Causes and Patterns
Key drivers behind the enforced disappearance crisis include:
- Insurgency and State Counter-Insurgency Strategy
Security forces increasingly use enforced disappearance as a tactic to suppress dissent and suspected insurgent sympathizers, especially in unrest-prone regions like Kech (papers.ssrn.com). - Resource-Driven Exclusion
Balochistan’s vast reserves of gas, coal, minerals, and the strategic Gwadar port fuel both national and international infrastructure projects such as CPEC. Locals say profits bypass communities, while repression increases to silence resistance (lemonde.fr). - Youth and Education as Flashpoints
Recent disappearances predominantly affect educated youth—university students, poets, academics—leading civil society to warn: this is not random, it’s strategic.
🧾 Action & Appeal
What can be done:
- Families need legal access: FIRs, court hearings, access to detainees.
- Civil society pressure: advocacy by VBMP, Paank, BYC and support from international bodies.
- Global attention: UN, international media, human rights NGOs must increase scrutiny.
- Policy reform: call on Islamabad to ban enforced disappearances and treat counter‑insurgency within the rule of law.
✅ Conclusion
The reported disappearance of Dr Dad Shah, Aman Baloch, and Neksal Aasmi is emblematic of a deepening crisis in Balochistan—particularly in Kech district, where enforced disappearance incidents remain persistently high. Civil rights groups such as Paank warn that these tactics are increasingly targeting young voices, eroding education and closing civic avenues.
It is time for unified global attention—social media activism, legal advocacy, UN interventions—to demand justice for these families. Enforced disappearance is not just an isolated injustice: it is a systemic violation that risks Balochistan’s future.
Follow the story and help raise awareness:
Twitter: @zafar‑ali55
Website: NewskywithEarth.wordpress.com / The Balochistan Post
🔗 References
- Baloch movement: Pak accused of extrajudicial killings; outfits seek probe into forced disappearances
- Pakistan’s rights group demands withdrawal of terror charges against a 7-year-old boy in Balochistan
Video Message by Nadia Baloch: A Heartfelt Appeal to International Rights Bodies
International Appeal by Nadia Baloch to Expose Propaganda and #ReleaseBYCLeaders.
Watch The Video of Nadia Baloch Sister of Dr Mahrang Baloch.
In a strong and emotional video message, Nadia Baloch, the sister of illegally detained human rights activist Dr. Mahrang Baloch, has urged the global community to take urgent action. Addressing @amnesty, @HRW, @UNHumanRights, @frontlineHRD, and other international organizations, Nadia revealed how fake Pakistani accounts and state-backed media are spreading =”color:blue”>Dr. Mahrang Baloch is a prominent human rights activist and leader of the Baloch Yakjehti Committee (BYC). The organization has been fighting peacefully for justice, highlighting cases of enforced disappearances, extrajudicial killings, and human rights violations in Balochistan. Despite its non-violent struggle, the Pakistani state has labeled BYC as a separatist proxy without evidence. International media outlets like The Balochistan Post, Time Magazine, and The Diplomat have covered the movement extensively, exposing the state’s oppressive tactics.
Illegal Arrest and Harsh Detention
On 22 March 2025, during a peaceful sit-in in Quetta, Dr. Mahrang and several BYC activists were arrested. Witnesses confirm there was no violence from the protesters, yet authorities accused them of inciting unrest. Reports indicate that Dr. Mahrang is being held in isolation, denied legal access, and subjected to inhumane treatment. International figures, including Malala Yousafzai and the UN Special Rapporteur, have called for her release.
Coordinated Disinformation Campaign
In her video, Nadia Baloch explains that state-backed media and fake social accounts are actively spreading lies to malign BYC activists. They accuse BYC of being foreign agents and terrorists, while completely ignoring their peaceful mission. Nadia stressed that this propaganda is designed to silence the truth and manipulate public opinion both inside and outside Pakistan.
Urgent Appeal to the World
Nadia Baloch urges global institutions—@amnesty, @HRW, @UN, @FIDH_un, and diplomatic missions like @UKParliament and @EUPakistan—to:
- Amplify BYC’s peaceful message
- Challenge and expose Pakistani propaganda
- Demand immediate release of Dr. Mahrang and all detained activists
- Support the ongoing campaign using #ReleaseBYCLeaders
Why This Message is Critical (SEO Keywords)
The 2025 Balochistan protests continue to spread despite severe repression. This is not just a regional issue; it’s a global human rights concern. By sharing Nadia’s message, the international community can put pressure on Pakistan to stop human rights violations and release all BYC leaders. This article uses SEO keywords like Balochistan human rights, Release BYC Leaders, and Stop propaganda against Dr. Mahrang to reach a wider audience.
Call for Social Media Action
Share this article and tag global organizations. Use the hashtag #ReleaseBYCLeaders and mention @zafar-ali55 on Twitter to amplify this campaign.
References
- The Balochistan Post
- Time Magazine
- The Diplomat
- Human Rights Watch
- Amnesty International
State Repression in Occupied Balochistan – 8-Year-Old Child Charged with Terrorism
Description:
A 9-year-old Baloch child faces terrorism charges for sharing a speech on social media. Learn how Pakistan violates child rights, international laws, and suppresses freedom of expression in Balochistan.
cupied Balochistan: 9-Year-Old Baloch Child Charged with Terrorism – State Oppression, Legal Violations, and Human Rights Crisis
📍 Introduction
From Turbat, Occupied Balochistan, comes a shocking story: a 9-year-old Baloch child has been arrested and charged under anti-terror laws simply for sharing a human rights activist’s speech on social media. This arrest is not only a grave violation of a child’s basic rights but also exposes the true face of Pakistan’s repressive rule over Balochistan.
🔗 Read More: The International Appeal by Nadia Baloch to Expose Propaganda and #ReleaseBYCLeaders
In a strong and emotional video message, Nadia Baloch, the sister of illegally detained human rights activist Dr. Mahrang Baloch, has urged the global community to take urgent action. Addressing @amnesty, @HRW, @UNHumanRights, @frontlineHRD, and other international organizations, Nadia revealed how fake Pakistani accounts and state-backed media are spreading disinformation campaigns against BYC (Baloch Yakjehti Committee) leaders. She called on the world to reject propaganda and support the peaceful movement in Balochistan. The campaign continues under the hashtag #ReleaseBYCLeaders.
Who is Dr. Mahrang Baloch?
Dr. Mahrang Baloch is a prominent human rights activist and leader of the Baloch Yakjehti Committee (BYC). The organization has been fighting peacefully for justice, highlighting cases of enforced disappearances, extrajudicial killings, and human rights violations in Balochistan. Despite its non-violent struggle, the Pakistani state has labeled BYC as a separatist proxy without evidence. International media outlets like The Balochistan Post, Time Magazine, and The Diplomat have covered the movement extensively, exposing the state’s oppressive tactics.
Illegal Arrest and Harsh Detention
On 22 March 2025, during a peaceful sit-in in Quetta, Dr. Mahrang and several BYC activists were arrested. Witnesses confirm there was no violence from the protesters, yet authorities accused them of inciting unrest. Reports indicate that Dr. Mahrang is being held in isolation, denied legal access, and subjected to inhumane treatment. International figures, including Malala Yousafzai and the UN Special Rapporteur, have called for her release.
Coordinated Disinformation Campaign
In her video, Nadia Baloch explains that state-backed media and fake social accounts are actively spreading lies to malign BYC activists. They accuse BYC of being foreign agents and terrorists, while completely ignoring their peaceful mission. Nadia stressed that this propaganda is designed to silence the truth and manipulate public opinion both inside and outside Pakistan.
Urgent Appeal to the World
Nadia Baloch urges global institutions—@amnesty, @HRW, @UN, @FIDH_un, and diplomatic missions like @UKParliament and @EUPakistan—to:
- Amplify BYC’s peaceful message
- Challenge and expose Pakistani propaganda
- Demand immediate release of Dr. Mahrang and all detained activists
- Support the ongoing campaign using #ReleaseBYCLeaders
Why This Message is Critical (SEO Keywords)
The 2025 Balochistan protests continue to spread despite severe repression. This is not just a regional issue; it’s a global human rights concern. By sharing Nadia’s message, the international community can put pressure on Pakistan to stop human rights violations and release all BYC leaders. This article uses SEO keywords like Balochistan human rights, Release BYC Leaders, and Stop propaganda against Dr. Mahrang to reach a wider audience.
Call for Social Media Action
Share this article and tag global organizations. Use the hashtag #ReleaseBYCLeaders and mention @zafar-ali55 on Twitter to amplify this campaign.
References
Amnesty International
The Balochistan Post
Time Magazine
The Diplomat
Human Rights Watch
🛑 The Reality of State Oppression
Balochistan has suffered decades of oppression, enforced disappearances, and state-sponsored violence. Human rights activists, students, and even women are not safe. The situation has now reached a level where even innocent Baloch children are being branded as terrorists.
⚖️ Violations of International Law
🔹 United Nations Convention on the Rights of the Child
Pakistan is a signatory to the UNCRC, which guarantees:
- Freedom of expression for every child
- Protection against unlawful detention
- Priority of child welfare in all proceedings
Yet, the child in this case is prosecuted under unconstitutional anti-terror laws — a blatant violation of international law.
📜 Domestic Legal Aspects
According to Pakistan’s Constitution:
- Article 10: Every citizen, including children, has the right to freedom of speech.
- Article 25-A: Guarantees the protection of children’s rights.
In reality, in Occupied Balochistan, these laws are manipulated to serve the interests of the powerful, silencing dissent.
🧒 The Future of the Oppressed Baloch People
If a child can be labeled a terrorist for sharing a speech online, how safe are the rest of the Baloch people?
Women, students, journalists, and youth continue to face state crackdowns, sending a clear message: any voice against the state narrative will be silenced.
🌍 Global Response and the Baloch Movement
Baloch human rights groups, including Baloch Yakjehti Committee (BYC), and activists like Mehran Baloch, are raising their voices against this injustice.
Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) has also condemned this incident as a severe human rights violation.
🔗 Related Link: The Balochistan Post
🗣️ Appeal by Zafar Ali Baloch
I, @zafar-ali55, am highlighting this issue on Twitter to raise global awareness of the oppression in Balochistan.
My website Newskywithearth.wordpress.com continues to be a voice for the oppressed.
✅ Conclusion
This incident is not just about one child but a reflection of the systematic oppression of the Baloch nation. The international community must act to protect the rights of Baloch children and hold Pakistan accountable for these human rights violations.
When a child is not safe, who is?
🔗 References
#Balochistanhumanrights, #childrightsviolations, #staterepression,#Pakistananti-terrolaws, #Occupied Balochistan, #Free Balochistan, #human rightsabuse
📌 Hashtags:
#Balochistan #HumanRights #ChildRights #StateRepression #JusticeForBalochistan #FreeBalochistan
🇩🇪 German Version (SEO Ready for WordPress)
Title:
Unterdrückung in Belutschistan – 9-jähriges Kind wegen Terrorismus angeklagt
Description:
Ein 9-jähriges belutschisches Kind wird wegen des Teilens einer Rede in sozialen Medien des Terrorismus beschuldigt. Erfahren Sie, wie Pakistan Kinderrechte und interationale Gesetze in Belutschistan verletzt.
Besetztes Belutschistan: 9-jähriges belutschisches Kind wegen Terrorismus angeklagt – Staatliche Unterdrückung, Gesetzesverstöße und Menschenrechtskrise
📍 Einführung
Aus Turbat, Belutschistan, erreicht uns eine erschütternde Nachricht: Ein 9-jähriges belutschisches Kind wurde verhaftet und nach Anti-Terror-Gesetzen angeklagt, nur weil es eine Rede eines Menschenrechtsaktivisten in sozialen Medien geteilt hatte. Diese Verhaftung verletzt nicht nur die grundlegenden Rechte des Kindes, sondern offenbart auch das wahre Gesicht der repressiven Politik Pakistans in Belutschistan.
🔗 Mehr lesen: The Unyielding Struggle of Balochistan
🛑 Die Realität staatlicher Unterdrückung
Belutschistan leidet seit Jahrzehnten unter Unterdrückung, gewaltsamem Verschwindenlassen und staatlicher Gewalt. Menschenrechtsaktivisten, Studenten und sogar Frauen sind nicht sicher. Nun werden sogar unschuldige belutschische Kinder als Terroristen abgestempelt.
⚖️ Verletzungen internationalen Rechts
🔹 UN-Kinderrechtskonvention (UNCRC)
Pakistan hat dieses Abkommen unterzeichnet, das jedem Kind garantiert:
- Recht auf Meinungsfreiheit
- Schutz vor unrechtmäßiger Inhaftierung
- Vorrang des Kindeswohls in allen Verfahren
Trotzdem wird das belutschische Kind unter verfassungswidrigen Anti-Terror-Gesetzen angeklagt – ein klarer Verstoß gegen internationales Recht.
📜 Nationale Rechtslage
Laut der pakistanischen Verfassung:
- Artikel 10: Jedes Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung.
- Artikel 25-A: Schutz der Kinderrechte.
In der Realität werden diese Gesetze in Belutschistan manipuliert, um die Interessen der Mächtigen zu wahren und abweichende Stimmen zu unterdrücken.
🧒 Die Zukunft des unterdrückten belutschischen Volkes
Wenn ein Kind als Terrorist bezeichnet wird, nur weil es eine Rede online teilt, wie sicher sind dann die restlichen Belutschen?
Frauen, Studenten, Journalisten und Jugendliche sind weiterhin Ziel staatlicher Repression, was eine klare Botschaft sendet: Jede Stimme gegen die staatliche Erzählung wird zum Schweigen gebracht.
🌍 Globale Reaktionen und die belutschische Bewegung
Belutschische Menschenrechtsgruppen wie das Baloch Yakjehti Committee (BYC) und Aktivisten wie Mehran Baloch erheben ihre Stimme gegen dieses Unrecht.
Auch die Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) hat diesen Vorfall als schweren Menschenrechtsverstoß verurteilt.
🔗 Mehr erfahren: The Balochistan Post
🗣️ Appell von Zafar Ali Baloch
Ich, @zafar-ali55, mache dieses Thema auf Twitter öffentlich, um das Bewusstsein für die Unterdrückung in Belutschistan zu schärfen.
Meine Website Newskywithearth.wordpress.com ist ebenfalls eine Stimme für die Unterdrückten.
✅ Fazit
Dieser Vorfall betrifft nicht nur ein Kind, sondern spiegelt die systematische Unterdrückung der gesamten belutschischen Nation wider. Die internationale Gemeinschaft muss handeln, um die Rechte der belutschischen Kinder zu schützen und Pakistan für diese Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen.
Wenn ein Kind nicht sicher ist, wer ist es dann?
🔗 Quellen
✅ Keywords für Deutsch:
Belutschistan Menschenrechte, Kinderrechtsverletzungen, staatliche Unterdrückung, Pakistan Anti-Terror-Gesetze, besetztes Belutschistan, Menschenrechtsmissbrauch
📌 Hashtags:
#Belutschistan #Menschenrechte #Kinderrechte #StaatlicheUnterdrückung #GerechtigkeitFürBelutschistan #FreeBalochistan
✅ یہ تینوں ورژنز (اردو، انگلش، جرمن) اب آپ کے لیے مکمل SEO Ready ہیں۔
👉 آپ کو صرف انہیں اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کرنا ہے، اور تصاویر/ہیش ٹیگ۔
Ein 9-jähriger Baloch-Junge in besetztem Balochistan wegen Terrorismus angeklagt – Die Unterdrückungspolitik des besetzten Pakistan und die Verletzung der Menschenrechte.
📰 Ein 9-jähriger Baloch-Junge in besetztem Balochistan wegen Terrorismus angeklagt – Die Unterdrückungspolitik des besetzten Pakistan und die Verletzung der Menschenrechte
📍 Einleitung
Aus Turbat im besetzten Balochistan kommt ein Fall ans Licht, der alle Menschenrechtsaktivisten schockiert. Ein 9-jähriger unschuldiger Baloch-Junge wurde von den Behörden des besetzten Pakistan wegen Terrorismus angeklagt, nur weil er eine Rede eines Menschenrechtsaktivisten in den sozialen Medien geteilt hatte.
Dieser Vorfall ist nicht nur ein Akt der Ungerechtigkeit gegenüber einem Kind, sondern zeigt deutlich, dass das unterdrückende System des besetzten Pakistan in Balochistan jetzt sogar unschuldige Baloch-Kinder ins Visier nimmt.
🛑 Die Unterdrückungspolitik des besetzten Pakistan
Balochistan leidet seit Jahrzehnten unter staatlich geförderter Gewalt, Verschwindenlassen und Menschenrechtsverletzungen. Die Situation ist mittlerweile so eskaliert, dass die Behörden des besetzten Pakistan in besetztem Balochistan sogar 9-jährige Kinder als Bedrohung betrachten und ihnen schwerwiegende Terrorismusvorwürfe machen.
Ist es das Zeichen einer zivilisierten Gesellschaft, wenn die freie Meinungsäußerung eines Kindes als terroristisch eingestuft wird?
📜 Verletzung des internationalen Rechts
🔹 UN-Kinderrechtskonvention (Convention on the Rights of the Child)
Das besetzte Pakistan ist Unterzeichner dieser Konvention, in der Folgendes festgelegt ist:
- Jedes Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung.
- Kein Kind darf willkürlich verhaftet werden.
- Verfahren gegen Kinder müssen immer im besten Interesse des Kindes erfolgen.
Doch das besetzte Pakistan hat diese Prinzipien missachtet, indem es einen unschuldigen Baloch-Jungen vor ein illegal geschaffenes Anti-Terror-Gericht stellte. Dies ist ein klarer Bruch sowohl internationaler Abkommen als auch grundlegender Menschenrechte.
- Terrorismusvorwurf gegen Baloch-Kinder
- Menschenrechtsverletzungen durch besetztes Pakistan
- Unterdrückung in besetztem Balochistan
- Verletzung der Kinderrechte in Pakistan
⚖️ Das eigene Gesetz des besetzten Pakistan wird verletzt
Auch in der Verfassung des besetzten Pakistan sind Rechte für Kinder verankert, wie z.B.:
- Artikel 10 – garantiert allen Bürgern, einschließlich Kindern, das Recht auf freie Meinungsäußerung.
- Artikel 25-A – sichert das Recht auf Bildung und Schutz.
Doch im besetzten Balochistan werden diese Rechte systematisch mit Füßen getreten. Der Staat bricht seine eigenen Gesetze.
🧒 Wenn Kinder nicht sicher sind, wer dann?
Wenn schon ein Baloch-Kind, nur wegen des Teilens einer Rede, als Terrorist bezeichnet werden kann, was passiert dann mit den Baloch-Aktivisten, Menschenrechtsverteidigern und politischen Dissidenten, die offen ihre Stimme erheben?
Das besetzte Pakistan hat im besetzten Balochistan ein Klima der Angst geschaffen, in dem kein Baloch sicher ist.
🌐 Internationale Reaktionen und der Widerstand der Baloch
Balochische Organisationen wie Baloch Yakjehti Committee (BYC) haben diesen Vorfall scharf verurteilt. Aktivistinnen wie Mehran Baloch sind heute die Stimme des Widerstands.
🔹 Menschenrechtsorganisationen und Medienberichte
Unabhängige Medien wie The Balochistan Post und Organisationen wie Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) berichten kontinuierlich über solche Fälle.
Auch in Programmen wie Geo News – Aaj Ki Baat wurde dieses Thema angesprochen, doch in den Mainstream-Medien werden solche Stimmen oft unterdrückt.
📲 Digitale Gegenwehr durch @zafar-ali55
Ich,Baloch zafar Ali @zafar-ali55, erhebe meine Stimme gegen diese Ungerechtigkeit durch meine Website newskywithearth.wordpress.com und soziale Medien. Dieser Fall betrifft nicht nur ein Kind, sondern zeigt das Leid des gesamten besetzten Balochistan.
🧾 Fazit
Dieser Fall ist nicht nur ein Angriff auf die Meinungsfreiheit eines Baloch-Kindes, sondern ein Beweis für die unterdrückende Denkweise des besetzten Pakistan in besetztem Balochistan.
Die internationale Gemeinschaft, Menschenrechtsorganisationen und die Medien müssen ihre Stimme gegen diese Brutalität erheben und Gerechtigkeit für Baloch-Kinder, Frauen und Aktivisten fordern.
❗ Wenn nicht einmal ein unschuldiges Baloch-Kind sicher ist – wer dann?
🔗 Referenzen (blau markiert):
- The Balochistan Post
- Baloch Yakjehti Committee (BYC)
- Human Rights Commission of Pakistan (HRCP)
- Geo News – Aaj Ki Baat
- Twitter – @zafar-ali55
- Newskywithearth.wordpress.com
कब्ज़े वाले बलूचिस्तान में एक 9 साल के बलूच बच्चे पर आतंकवाद का आरोप — काबिज़ पाकिस्तान की राज्य दमनकारी नीति और मानवाधिकारों की हत्या
📰 कब्ज़े वाले बलूचिस्तान में एक 9 साल के बलूच बच्चे पर आतंकवाद का आरोप — काबिज़ पाकिस्तान की राज्य दमनकारी नीति और मानवाधिकारों की हत्या
📍 परिचय
कब्ज़े वाले बलूचिस्तान के ज़िले तुरबत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर संवेदनशील दिल को झकझोर कर रख दिया है। एक 9 साल के मासूम बलूच बच्चे को केवल इस वजह से काबिज़ पाकिस्तान की राज्य एजेंसियों ने आतंकवाद के झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर एक मानवाधिकार कार्यकर्ता का भाषण साझा किया था।
यह घटना केवल एक बच्चे के खिलाफ अन्याय नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि कब्ज़े वाले बलूचिस्तान पर काबिज़ पाकिस्तान की दमनकारी व्यवस्था अब मासूम बलूच बच्चों को भी अपने अत्याचार का निशाना बना रही है।
🛑 काबिज़ पाकिस्तान की राज्य दमन की नीति
बलूचिस्तान लंबे समय से राज्य-प्रायोजित हिंसा, गुमशुदगी, और मानवाधिकारों के उल्लंघन का केंद्र बना हुआ है। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कब्ज़े वाले बलूचिस्तान पर काबिज़ पाकिस्तान के संस्थान 9 साल के बच्चों को भी खतरा मानकर उन पर आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
क्या यह किसी सभ्य समाज की निशानी है कि एक मासूम बालक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्र-विरोध मानकर उसे आतंकवादी करार दिया जाए?
📜 अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन
🔹 United Nations Convention on the Rights of the Child
काबिज़ पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि:
- हर बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।
- किसी भी बच्चे को गैरकानूनी गिरफ्तारी से बचाने की जिम्मेदारी राज्य की होती है।
- कोई भी मुकदमा बच्चे के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाना चाहिए।
परंतु काबिज़ पाकिस्तान ने इन सभी नियमों की अवहेलना करते हुए एक मासूम बलूच बच्चे को गैरसंवैधानिक और अवैध आतंकवाद विरोधी अदालत में खड़ा कर दिया। यह अंतरराष्ट्रीय संधियों और मानव मूल्यों की खुली अवहेलना है।
⚖️ काबिज़ पाकिस्तान का आंतरिक कानून भी कर रहा है शर्मिंदा
काबिज़ पाकिस्तान के संविधान में भी बच्चों को कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे:
- अनुच्छेद 10 — हर नागरिक को (जिसमें बच्चे भी शामिल हैं) अभिव्यक्ति की आज़ादी है।
- अनुच्छेद 25-A — शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है।
लेकिन कब्ज़े वाले बलूचिस्तान में इन अधिकारों को पैरों तले कुचला जा रहा है। राज्य खुद अपने ही संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहा है।
🧒 जब बच्चे सुरक्षित नहीं, तो बाकी बलूच कैसे होंगे?
अगर एक बलूच बच्चा, केवल एक वीडियो शेयर करने पर, आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, तो सोचिए उन बलूच कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार समर्थकों, और राजनीतिक असहमति जताने वालों के साथ क्या हो रहा होगा जो खुलकर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं?
काबिज़ पाकिस्तान द्वारा कब्ज़े वाले बलूचिस्तान में डर और दहशत का ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसमें हर बलूच को खतरे में डाल दिया गया है।
🌐 अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और बलूच प्रतिरोध
बलूच संगठनों जैसे Baloch Yakjehti Committee (BYC) ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। कार्यकर्ता मेहरंग बलोच जैसी महिलाएं आज इस प्रतिरोध की आवाज़ बन चुकी हैं।
🔹 मानवाधिकार संगठन और मीडिया कवरेज
The Balochistan Post जैसे स्वतंत्र मीडिया पोर्टल और Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) जैसे संस्थान लगातार इन मामलों को उजागर कर रहे हैं।
यहाँ तक कि Geo News के कार्यक्रम “Aaj Ki Baat” में भी इस मुद्दे को उठाया गया। परंतु राष्ट्रीय मीडिया में अक्सर इन आवाज़ों को दबा दिया जाता है।
📲 @zafar-ali55 की पहल और डिजिटल प्रतिरोध
मैं, @zafar-ali55, इस गंभीर अन्याय के खिलाफ अपनी वेबसाइट newskywithearth.wordpress.com और सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठा रहा हूँ। यह सिर्फ एक बच्चे का मामला नहीं है, यह पूरे कब्ज़े वाले बलूचिस्तान की पीड़ा है।
🧾 निष्कर्ष
यह मामला केवल एक बलूच बच्चे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं, बल्कि पूरे कब्ज़े वाले बलूचिस्तान में काबिज़ पाकिस्तान की दमनकारी मानसिकता का परिचायक है।
विश्व समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और मीडिया संस्थानों को चाहिए कि वे इस बर्बरता के खिलाफ आवाज़ उठाएँ और बलूच बच्चों, महिलाओं और कार्यकर्ताओं के लिए न्याय की माँग करें।
❗ अगर एक मासूम बलूच बच्चा भी सुरक्षित नहीं है — तो फिर बाकी कौन होगा?
🔗 रेफरेंस लिंक (नीले में हाइलाइटेड):
- The Balochistan Post
- Baloch Yakjehti Committee (BYC)
- Human Rights Commission of Pakistan (HRCP)
- Geo News – Aaj Ki Baat
- Twitter – @zafar-ali55
- Newskywithearth.wordpress.com
Occupied Balochistan: A nine -year -old Baloch child charges terrorism – state repression, legal violation and human rights massacre.
📰 مقبوضہ بلوچستان: ایک نو سالہ بلوچ بچے پر دہشتگردی کے الزامات — ریاستی جبر، قانونی خلاف ورزی اور انسانی حقوق کا قتل عام
📍 تعارف
مقبوضہ بلوچستان کے ضلع تربت سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک کمسن بلوچ بچے کو صرف اس وجہ سے قابض پاکستانی ریاست کے انسدادِ دہشتگردی اداروں نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا کہ اس نے سوشل میڈیا پر ایک انسانی حقوق کارکن کی تقریر شیئر کی تھی۔ یہ گرفتاری نہ صرف ایک بچے کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، بلکہ مقبوضہ بلوچستان پر قابض پاکستانی ریاست کے جابرانہ نظام کی اصل تصویر کو دنیا کے سامنے لاتی ہے، جو اب حتیٰ کہ بلوچ بچوں کو بھی نشانہ بنانے سے باز نہیں آ رہی۔
ریاستی جبر کی حقیقت
مقبوضہ بلوچستان برسوں سے جبر، طاقت اور ظلم کا شکار ہے۔ یہاں لاپتہ افراد کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے، انسانی حقوق کے کارکنان، طلباء اور حتیٰ کہ خواتین بھی قابض پاکستانی ریاست کے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں۔ اب تو صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ مقبوضہ بلوچستان پر قابض پاکستانی ریاستی ادارے معصوم بچوں کو بھی دہشتگرد قرار دینے لگے ہیں۔
یہ واقعہ محض ایک بچے کے خلاف زیادتی نہیں، بلکہ پورے مقبوضہ بلوچستان پر مسلط اس جابرانہ نظام کا مظہر ہے جو آزادیٔ اظہار اور سیاسی اختلاف کو برداشت کرنے کے بجائے اسے طاقت کے زور پر کچل دیتا ہے۔
بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی
🔹 اقوام متحدہ کا Convention on the Rights of the Child
قابض پاکستان نے اقوام متحدہ کے Convention on the Rights of the Child پر دستخط کیے ہیں، جس کے مطابق ہر بچے کو:
- آزادیٔ اظہار کا بنیادی حق حاصل ہے
- کسی بھی قسم کی غیر قانونی گرفتاری سے تحفظ ملتا ہے
- کسی بھی مقدمے میں بچے کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے
اس کے باوجود، ایک کمسن بلوچ بچے کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بنے ہوئے انسدادِ دہشتگردی قوانین کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔
اندرونی قانونی پہلو
قابض پاکستان کے آئین کے مطابق:
- آرٹیکل 10 ہر شہری کو، بشمول بچوں کے، اظہار رائے کا حق دیتا ہے۔
- آرٹیکل 25-A بچوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔
مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مقبوضہ بلوچستان میں، جہاں ہر آواز کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال ہوتا ہے، وہاں قوانین کو صرف طاقتور کے مفاد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک کمسن بلوچ بچے پر دہشتگردی کے الزامات اسی جابرانہ طرزِ عمل کی عکاسی کرتے ہیں۔
مظلوم بلوچ عوام کا مستقبل
سوچئے، جب ایک بلوچ بچہ صرف سوشل میڈیا پر ایک تقریر شیئر کرنے پر دہشتگرد قرار دیا جا سکتا ہے، تو باقی بلوچ عوام، کارکنان اور انسانی حقوق کے محافظ کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟
بلوچ خواتین، طلباء، صحافی اور نوجوان مسلسل ریاستی کریک ڈاؤن کا شکار ہیں۔ یہ ظلم صرف مقبوضہ بلوچستان تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے کہ کوئی بھی آواز جو ریاستی بیانیے کے خلاف ہو، اسے دہشتگرد قرار دے کر خاموش کر دیا جائے گا۔
عالمی ردعمل اور بلوچ تحریک
بلوچ انسانی حقوق کارکنان اور تنظیمیں، جیسے Baloch Yakjehti Committee (BYC)، اس جبر کے خلاف آواز بلند کر رہی ہیں۔ مہرنگ بلوچ جیسی شخصیات اس جدوجہد کی علامت بن چکی ہیں۔ عالمی ادارے جیسے Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے اور اسے انسانی حقوق کی سنگین پامالی قرار دیا ہے۔
🔹 عالمی میڈیا کی توجہ
مقبوضہ بلوچستان کے حالات پر عالمی میڈیا، خصوصاً The Balochistan Post اور مختلف بین الاقوامی نیوز ایجنسیاں، توجہ دے رہی ہیں۔ Geo News کے پروگرام Aaj Ki Baat میں بھی اس مسئلے پر گفتگو ہوئی، مگر اندرونِ ملک اکثر مقبوضہ بلوچستان کی آوازیں دبائی جاتی ہیں۔
ظفرعلی بلوچ کی اپیل اور عالمی بیداری
میں، @zafar-ali55، اپنے ٹویٹر پر اس واقعے کو اجاگر کر رہا ہوں تاکہ دنیا بھر میں بلوچ عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم کی حقیقت سامنے آئے۔ میری ویب سائٹ Newskywithearth.wordpress.com بھی اس مقصد کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔
نتیجہ
یہ واقعہ صرف ایک بچے کا مقدمہ نہیں، بلکہ پوری بلوچ قوم کی جدوجہد اور ریاستی جبر کا عکاس ہے۔ قابض پاکستانی ریاست کے یہ اقدامات نہ صرف انسانی حقوق بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے اور مقبوضہ بلوچستان کے مظلوم عوام، خاص طور پر بچوں، کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔
جب ایک کمسن بلوچ بچہ محفوظ نہیں، تو پھر کون محفوظ ہے؟
📢 حوالہ جاتی لنکس
“The truth of Balochistan: Voices that the world is afraid to hear””बेलुचिस्तान की सच्चाई: आवाज़ें जिन्हें दुनिया सुनने से डरती है”
लापता लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद पाकिस्तान
@zafar-ali55 द्वारा प्रकाशित: Newskywithearth.wordpress.com
जबरन बेदखली, पहचान पत्रों की जब्ती और बलूच विरोध का मिटाया जाना: एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन है।
वीडियो देखें लापता व्यक्तियों के परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस्लामाबाद पाकिस्तान
एक रात, स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के दबाव में आकर, मकान मालिक ने हमें हमारे घर से बेदखल कर दिया—वही घर जहाँ हम रहते और शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। यह बेदखली अंधेरे में, बिना सूचना दिए, सिर्फ हमें चुप कराने के लिए की गई। उसी छापे के दौरान पुलिस आई और हमारे बलूच छात्रों के पहचान पत्र जब्त कर लिए और उनकी तस्वीरें लीं। अचानक दो बसें आ गईं, हमें देश से बाहर निकालने के इरादे से। जब सामूहिक निर्वासन विफल हुआ, तो उन्हीं बसों का इस्तेमाल करके हमें कैद किया गया ताकि हमारा विरोध सार्वजनिक नजरों से छिपा रहे।
ये समन्वित कार्रवाइयाँ—रात में बेदखली, छात्रों के पहचान पत्रों की जब्ती, जबरन निर्वासन का प्रयास और विरोध को छिपाने के लिए कैद—मौलिक मानवाधिकारों पर खुला हमला हैं। विशेष रूप से, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) का अनुच्छेद 21 और 19 शांतिपूर्ण सभा के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है (द स्टेट्समैन)। पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के नाते, इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य है—फिर भी इसके संस्थान लगातार बलूच समुदाय के इन अधिकारों से इनकार कर रहे हैं। हम संयुक्त राष्ट्र से पूछते हैं: क्या ये अधिकार बलूच जनता पर लागू नहीं होते?
पृष्ठभूमि: बलूच आवाज़ों के खिलाफ दमन का व्यापक सिलसिला
यह घटना एक बड़े और चिंताजनक रुझान का हिस्सा है। पिछले वर्षों में, पाकिस्तानी अधिकारियों ने बलूच व्यक्तियों—विशेषकर छात्रों और कार्यकर्ताओं—को निशाना बनाया है, जबरन बेदखली, अवैध छापे, बिना मुकदमे के हिरासत और जबरन गायब करने के माध्यम से।
लापता बलूच छात्रों का मामला, जो इस समय इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, 50 से अधिक छात्रों के दस्तावेज़ी गायब होने को कवर करता है, जो नस्लीय प्रोफाइलिंग और उत्पीड़न के बाद लापता हुए (विकिपीडिया)।
मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, बलूच छात्रों को विश्वविद्यालय के हॉस्टल से निकाला जाता है, जबरन वीडियो बयान लिए जाते हैं, और उन्हें प्रतिदिन “आचार संहिता” के नाम पर परेशान किया जाता है (द डिप्लोमैट)।
एक बलूच छात्रा ने कहा:
“हम यहाँ पढ़ने आए हैं, आतंकवादियों जैसा व्यवहार सहने नहीं।” (द डिप्लोमैट)
अप्रैल 2025 तक, कम से कम 200 छात्रों के गायब होने की औपचारिक रिपोर्ट की जा चुकी है, विशेष रूप से केच और डेरा बुगटी जैसे जिलों में (एनयू साइट्स)।
यह दमन जारी 2025 के बलूचिस्तान विरोध का हिस्सा है, जो मार्च में शुरू हुआ जब जाफर एक्सप्रेस अपहरण में मारे गए व्यक्तियों की पहचान और लापता व्यक्तियों की रिहाई की मांग पर शांतिपूर्ण सभाओं पर कार्रवाई की गई (विकिपीडिया)। विरोध, जो ज्यादातर बलूच एकजुटता समिति (BYC) ने आयोजित किए, को अक्सर आंसू गैस, वाटर कैनन, गिरफ्तारियों और कुछ जगहों पर सीधे फायरिंग से तितर-बितर किया गया, जिससे कई नागरिक मारे गए और घायल हुए (विकिपीडिया)। बड़े शहरों, जिनमें इस्लामाबाद भी शामिल है, में विरोध स्थलों की ओर जाने वाली सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया और धरनों के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया (द बलूच सर्कल)।
अंतर्राष्ट्रीय अधिकार जो दांव पर हैं
अनुच्छेद 21 – शांतिपूर्ण सभा का अधिकार
UDHR और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संधि (ICCPR) के तहत, अनुच्छेद 21 व्यक्तियों को शांतिपूर्वक एकत्र होने और विरोध करने का अधिकार देता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने इस अधिकार को “अपने विचारों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक … एक लोकतांत्रिक समाज में अनिवार्य” घोषित किया है (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस)। सड़कों को अवरुद्ध करना, सार्वजनिक स्थलों तक पहुँच रोकना, और विरोध को जबरन समाप्त करना इस बुनियादी सुरक्षा का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 19 – राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
UDHR और ICCPR का अनुच्छेद 19 सभी को यह अधिकार देता है कि वे सीमाओं से परे, किसी भी माध्यम से जानकारी और विचार प्राप्त और संचारित कर सकें (ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन)। इसमें शांतिपूर्ण विरोध भी अभिव्यक्ति का एक रूप है। मोबाइल जब्त करना, पहचान पत्र जब्त करना, या निर्वासन की धमकी देना आवाजों को दबाने के बराबर है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत है।
यह मामला: रात की बेदखली, छापे, पहचान पत्र जब्ती और जबरन निर्वासन
हमारे मामले में:
अंधेरे में बेदखली: मकान मालिक ने पुलिस या SHO के दबाव में रात को बेदखली का आदेश दिया, बिना सामान समेटने का समय दिए। यह अवैध छापों की याद दिलाता है जैसे फरवरी 2023 में बलूच कार्यकर्ता महल बलूच के घर पर छापा, जहाँ बच्चों और रिश्तेदारों को वारंट के बिना हिरासत में लिया गया (एमनेस्टी इंटरनेशनल कनाडा)।
पुलिस छापे और पहचान पत्र जब्ती: छात्रों की तस्वीरें ली गईं और पहचान पत्र जब्त किए गए। यह जब्ती धमकाने और सभा को रोकने का साधन है।
निर्वासन की बसें: बसों का उपयोग पहले निर्वासन के लिए और बाद में विरोध को छिपाने के लिए किया गया, जो योजनाबद्ध प्रयासों का प्रमाण है।
ये सभी कदम अनुच्छेद 19 और 21 का सीधा उल्लंघन हैं और पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के विपरीत हैं।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ और मानवाधिकार संस्थाएं
संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने बार-बार इस कार्रवाई की निंदा की:
21 मार्च 2025: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने BYC विरोध पर हिंसक प्रतिक्रिया पर चिंता व्यक्त की और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की, चेतावनी दी कि आतंकवाद विरोधी कानूनों का गलत इस्तेमाल शांतिपूर्ण असहमति को दबाने के लिए किया जा रहा है (यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस)।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्टों ने पाकिस्तान की “मारो और फेंक दो” नीति, जबरन गायब करने और सामूहिक हिरासत को उजागर किया, जो बलूच नागरिकों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं (अमेरिकी विदेश विभाग)।
अगस्त 2024: BYC की शांतिपूर्ण बलूच राजी माची रैली पर हमला किया गया; कई प्रदर्शनकारी मारे गए, गिरफ्तार हुए या रोड ब्लॉक्स के जरिए रोके गए—यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाएं भी नहीं बच सकीं (गार्डियन)।
क्यों संयुक्त राष्ट्र को कदम उठाना चाहिए: नस्लीय अल्पसंख्यकों के लिए कोई अपवाद नहीं
शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति का अधिकार सार्वभौमिक है, शर्तों पर निर्भर नहीं। UDHR और संधिबद्ध अधिकार जाति, क्षेत्र या राजनीतिक संदर्भ के आधार पर भेदभाव नहीं करते। यदि ये अधिकार बलूच नागरिकों—विशेष रूप से युवा छात्रों—को नहीं दिए जाते, तो पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है।
संयुक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि:
पुष्टि करे कि अनुच्छेद 19 और 21 बलूच व्यक्तियों पर पूरी तरह और समान रूप से लागू होते हैं।
पाकिस्तान से मांग करे कि वह रात की बेदखली, जबरन निर्वासन, पहचान पत्र जब्ती और अन्य धमकीपूर्ण तरीकों को तुरंत बंद करे।
शांतिपूर्ण विरोध के लिए बिना रुकावट पहुंच सुनिश्चित करे, बिना किसी प्रतिशोध के।
गिरफ्तार बलूच छात्रों और कार्यकर्ताओं—जिनमें माहरंग बलूच, महल बलूच, गुलजार दोस्त और दर्जनों अन्य शामिल हैं—की रिहाई की मांग करे (विकिपीडिया)।
जमीनी हकीकत से आवाजें
पंजाब में बलूच स्टूडेंट्स काउंसिल ने उजागर किया है कि विश्वविद्यालय अनुशासन समितियाँ अब राज्य की निगरानी कर रही हैं—बलूच छात्रों को निष्कासित या धमकी के तहत सार्वजनिक इनकार करने के लिए मजबूर किया जाता है (द डिप्लोमैट)।
2025 के विरोध के दौरान, बलूच परिवार जब इस्लामाबाद में प्रेस क्लब की ओर मार्च करने लगे तो उन्हें अवरोधों से रोका गया। प्रदर्शनकारी—जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे—भीषण गर्मी में सड़क पर बैठे रहे, उनका शांतिपूर्ण धरना अनदेखा करके जनता की नजरों से छिपाया गया (द बलूच सर्कल)।
निष्कर्ष: न्याय और जवाबदेही की मांग
हमारा मामला अकेला नहीं है। यह बलूच आवाजों के खिलाफ राज्य दमन की श्रृंखला का हिस्सा है। रात की बेदखली, छात्रों के पहचान पत्र जब्त करने और विरोध को छिपाने के लिए बसों का उपयोग करके अधिकारियों ने अनुच्छेद 21 और 19—शांतिपूर्ण सभा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति—के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
हम, बलूच छात्र और नागरिक, मांग करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र स्वीकार करे कि ये अधिकार हम पर भी उसी तरह लागू होते हैं जैसे दुनिया के किसी भी इंसान पर। हम संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार रक्षकों, मानवाधिकार परिषद और सभी संबंधित संस्थानों से मांग करते हैं कि:
स्पष्ट रूप से दोहराएँ कि बलूच नागरिक UDHR के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत पूरी तरह सुरक्षित हैं।
जबरन बेदखली, पहचान पत्र जब्ती और विरोध की रुकावट के मामलों की जांच करें।
पाकिस्तान से मांग करें कि यह मौलिक स्वतंत्रताएँ बहाल करे और छात्रों व प्रदर्शनकारियों को नस्लीय आधार पर निशाना बनाना बंद करे।
प्रभावित व्यक्तियों के लिए कानूनी और मानवीय सहायता प्रदान करें, जिनमें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व शामिल है।
दुनिया चुप नहीं रह सकती जब शिक्षा और शांतिपूर्ण सभा को अपराध घोषित किया जाता है, जब छात्रों से उनकी गरिमा और सीखने का अधिकार छीन लिया जाता है, और जब राज्य एक हाशिए पर पड़ी समुदाय के खिलाफ धमकी को हथियार बनाता है। संयुक्त राष्ट्र को कदम उठाना चाहिए इससे पहले कि और अधिक जीवन और आवाजें खामोश हो जाएं।
अधिक जानकारी के लिए, हमारी जारी रिपोर्टिंग देखें Newskywithearth.wordpress.com पर, और ताज़ा अपडेट के लिए ट्विटर पर फॉलो करें @zafar-ali55।
हम सब मिलकर घोषणा करते हैं: ये अधिकार सार्वभौमिक हैं। ये बलूच के हैं, जैसे ये पूरी मानवता के हैं।
Pakistan Exposed As A Islamic Terrorist Country
Pakistan Exposed: From Lashkar-e-Taiba to State-Sponsored Propaganda Against Balochistan
Introduction
Pakistan has long faced accusations of harboring and supporting extremist groups. New revelations further expose its deep-rooted ties to Islamic terrorism and its systematic propaganda campaign against the Baloch people. The shocking case of Abdullah Muntazir, a former spokesperson of the globally sanctioned terrorist organization Lashkar-e-Taiba (LeT), illustrates how terrorism and state machinery are intertwined in Pakistan.
Abdullah Muntazir: From Terrorist Spokesperson to State Professor
Once known to the world as Abdullah Muntazir, the media face of Lashkar-e-Taiba during the 2008 Mumbai terror attacks, he openly addressed the international press from Markaz Taiba in Muridke. The BBC (source: bbc.com/urdu/pakistan/) documented his role in spreading jihadist propaganda at the time.
After years of silence, Muntazir resurfaced under a new identity: Abdullah Khan. Today, he serves as a professor at the National Defence University (NDU) in Islamabad and heads the Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS). This transformation raises critical questions: How did a sanctioned terrorist seamlessly integrate into Pakistan’s academic and policy circles?
Evidence of State Protection
The evidence points toward Pakistan’s protection of individuals with extremist backgrounds. According to a report by ThePrint (source: theprint.in/world/sanctioned…), Abdullah Khan was recently found moderating a webinar organized by PICSS. This event was supposed to feature prominent global scholars, many of whom withdrew after discovering his past. This scandal highlights how Pakistan rebrands former militants into policymakers while promoting anti-Baloch and anti-India narratives.
Anti-Balochistan Propaganda from Islamabad
Operating from his office in F-11/3 Islamabad, Abdullah Khan runs social media campaigns under the name Al-Buraq Media. These campaigns systematically push false narratives portraying the Baloch liberation struggle as terrorism. His operations directly target Baloch students, allegedly under the guise of mentorship, while actually spreading state disinformation.
The Baloch people, who have endured decades of enforced disappearances, military operations, and human rights abuses, are now subjected to another form of warfare: propaganda. This is part of Pakistan’s larger agenda to delegitimize Balochistan’s demand for justice and autonomy.
Pakistan: A Safe Haven for Islamic Terrorism?
The case of Abdullah Khan is not an isolated incident. It fits into a broader pattern where Pakistan shelters and repurposes extremists. Despite being a partner in the so-called “war on terror,” Pakistan has been repeatedly accused by international bodies of protecting terrorist networks. The presence of former terrorists in influential academic and policy-making roles reinforces this accusation.
This dangerous policy not only destabilizes the region but also fuels global terrorism. While the international community sanctions individuals like Muntazir, Pakistan rewards them with prestigious positions.
The World Watches, But Does Little
The global community is aware of Pakistan’s double game. From harboring Osama bin Laden in Abbottabad to nurturing groups like the Taliban, Jaish-e-Mohammed, and Lashkar-e-Taiba, Pakistan continues to walk the fine line between being a “victim” and a “sponsor” of terrorism.
The Baloch diaspora, human rights activists, and independent journalists continue to expose these truths. They emphasize that Pakistan’s military establishment uses propaganda and terrorism as statecraft tools, particularly against the oppressed Baloch population.
Why Baloch Call Pakistan an Islamic Terrorist State
For the Baloch, Pakistan is not just an oppressive state—it is a state that sponsors terrorism while branding freedom fighters as terrorists. The presence of a former LeT leader at the helm of anti-Baloch propaganda perfectly illustrates this duplicity. The Baloch nation’s struggle for survival against genocide and propaganda is ongoing, and voices of truth must amplify these realities.
Conclusion: Exposing the Truth
The transformation of Abdullah Muntazir into Abdullah Khan is not merely a personal story; it is a window into how Pakistan institutionalizes extremism. While the world debates, Pakistan continues to manipulate narratives, protect militants, and attack its marginalized communities.
For Balochistan, the message is clear: the state may use terrorists as professors, but it cannot erase the truth. The Baloch resistance, both at home and abroad, remains vigilant.
References
BBC Urdu Report: bbc.com/urdu/pakistan/
ThePrint Report: theprint.in/world/sanctioned-let-terrorist-abdullah-muntazir-now-moderating-a-pakistan-think-tanks-webinar/1620236/
Keywords for SEO: Pakistan terrorism, Lashkar-e-Taiba, Abdullah Muntazir, Abdullah Khan, Balochistan genocide, anti-Baloch propaganda, PICSS, National Defence University, Al-Buraq Media, state-sponsored terrorism.
Author: New Sky on the Earth
OpenAI testet neues „o3-alpha“ Modell mit verbesserten Codierungs- und Argumentationsfähigkeiten TECH News /views.
OpenAI testet neues „o3-alpha“ Modell mit verbesserten Codierungs- und Argumentationsfähigkeiten.
🔥 OpenAI enthüllt neues „o3-alpha“ Modell! 🚀 Bahnbrechende KI, die Codierung und Webentwicklung revolutioniert – Vorbote von GPT-5?
OpenAI sorgt erneut für Aufsehen in der Tech-Welt. Das Unternehmen testet derzeit ein neues KI-Modell namens o3-alpha, das auf dem erfolgreichen o3-Modell aufbaut. Erste Berichte deuten darauf hin, dass o3-alpha deutlich verbesserte Programmier- und Argumentationsfähigkeiten besitzt – ein Hinweis darauf, dass OpenAI den nächsten großen Schritt in Richtung GPT-5 vorbereitet.
Was ist o3-alpha?
Das o3-alpha Modell wurde unter dem Namen „o3-alpha-responses-2025-07-17“ auf WebArena entdeckt, wo es als „Anonymous-Chatbot“ auftritt. Im Vergleich zum ursprünglichen o3-Modell zeigt die neue Version optimierte Problemlösungs- und Webentwicklungsfähigkeiten. Experten vermuten, dass OpenAI mit o3-alpha Technologien testet, die später in GPT-5 integriert werden könnten.
Verbesserte Codierung und Webdesign
Laut Tests von BleepingComputer übertrifft o3-alpha das bisherige o3 in verschiedenen Entwicklungsbereichen. Es kann funktionsfähige und ansprechende Webseiten mit nur wenigen Anweisungen gestalten. Zudem berichten Nutzer, dass das Modell einfache Webspiele problemlos erstellt – ein klarer Beweis für seine gestärkte Vielseitigkeit.
Ist o3-alpha ein Vorläufer von GPT-5?
OpenAI-CEO Sam Altman hat angedeutet, dass GPT-5 eine Kombination aus fortschrittlicher Argumentation und multimodalen Funktionen bieten wird. Zwar handelt es sich bei o3-alpha nicht um GPT-5, doch die verbesserten Fähigkeiten deuten darauf hin, dass es als Testplattform für kommende Innovationen dienen könnte.
Warum ist das wichtig?
Die Einführung von o3-alpha zeigt, dass OpenAI die Entwicklung seiner KI-Modelle kontinuierlich vorantreibt. Für Entwickler, Unternehmen und KI-Begeisterte ist dieses Modell besonders interessant, da es möglicherweise die Art und Weise, wie wir mit KI arbeiten, grundlegend verändern wird.
✅ Wichtige Fakten im Überblick
o3-alpha ist eine experimentelle Weiterentwicklung des o3-Modells.
Bietet verbesserte Leistung in Codierung und Webdesign.
Unter dem Namen „o3-alpha-responses-2025-07-17“ auf WebArena aufgetaucht.
Könnte den Weg für Funktionen in GPT-5 ebnen.
Fazit
Mit o3-alpha macht OpenAI einen weiteren großen Schritt in der KI-Entwicklung. Die verbesserten Codierungs- und Argumentationsfähigkeiten zeigen, dass wir uns auf bahnbrechende Innovationen in den kommenden Monaten vorbereiten können.
💡 Besuchen Sie New Sky on the Earth für weitere spannende Nachrichten über KI und Technologie!
Evacuări forțate, confiscarea cărților de identitate și suprimarea protestelor balohe: o gravă încălcare a drepturilor internaționalePakistan Islamabad
Publicat de @zafar‑ali55: Newskywithearth.wordpress.com
Evacuări forțate, confiscarea cărților de identitate și suprimarea protestelor balohe: o gravă încălcare a drepturilor internaționale.
Urmăriți videoclipul
Conferința de presă a rudelor persoanelor dispărute forțat, Islamabad, Pakistan
Într-o noapte, sub presiunea ofițerului șef de poliție (SHO), proprietarul casei ne-a evacuat din locuința noastră — același loc unde locuiam și predam ca profesori. Evacuarea a avut loc în întuneric, fără niciun avertisment, având un singur scop: să ne reducă la tăcere. În timpul aceleiași razii, poliția a venit, a confiscat cărțile de identitate ale studenților baloși și le-a fotografiat. Brusc, au sosit două autobuze, cu intenția de a ne deporta. Când deportarea colectivă a eșuat, aceleași autobuze au fost folosite pentru a ne încarcera, astfel încât protestul nostru să fie ascuns de ochii publicului.
Aceste acțiuni coordonate — evacuarea nocturnă, confiscarea cărților de identitate, tentativa de deportare forțată și închiderea protestului pentru a fi ascuns — reprezintă un atac direct asupra drepturilor fundamentale ale omului. În special, Declarația Universală a Drepturilor Omului (UDHR) garantează prin articolele 21 și 19 dreptul la adunare pașnică și libertatea de opinie și de exprimare (The Statesman). Pakistan, ca stat membru ONU, este obligat să respecte aceste principii — totuși instituțiile sale refuză constant aceste drepturi comunității balohe. Întrebăm Națiunile Unite: Aceste drepturi nu se aplică și poporului baloh?
Context: O campanie mai amplă de represiune împotriva vocilor balohe
Acest incident face parte dintr-un fenomen mai larg și alarmant. În ultimii ani, autoritățile pakistaneze au vizat persoanele balohe — în special studenții și activiștii — prin evacuări forțate, razii ilegale, detenții fără proces și dispariții forțate.
Cazul studenților baloși dispăruți, aflat în prezent pe rolul Înaltei Curți din Islamabad, cuprinde peste 50 de dispariții documentate după profilări etnice și hărțuiri (Wikipedia).
Organizațiile pentru drepturile omului au raportat că studenții baloși sunt evacuați din căminele universitare, li se iau declarații video sub constrângere și sunt hărțuiți zilnic sub pretextul „codurilor de conduită” (The Diplomat).
O studentă balohă a declarat: „Suntem aici pentru a studia, nu pentru a fi tratați ca teroriști” (The Diplomat).
Până în aprilie 2025, au fost raportate oficial cel puțin 200 de dispariții de studenți, în special în districtele Kech și Dera Bugti (NU Sites).
Acest climat de teroare face parte din protestele din Balochistan din 2025, care au început în martie, atunci când represiunile violente au urmat cererilor de identificare a victimelor și eliberare a persoanelor dispărute după deturnarea trenului Jaffar Express (Wikipedia).
Protestele, organizate în mare parte de Comitetul de Solidaritate Baloh (BYC), au fost adesea dispersate cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă, arestări și, în unele locuri, focuri directe, soldându-se cu numeroși morți și răniți (Wikipedia). În marile orașe, inclusiv Islamabad, drumurile către locurile protestelor, precum Clubul de Presă, au fost blocate, iar permisele pentru sit-in-uri au fost refuzate (The Baloch Circle).
Drepturile internaționale aflate în joc
Articolul 21 – Dreptul la adunare pașnică
Conform UDHR și Pactului Internațional privind Drepturile Civile și Politice (ICCPR), articolul 21 garantează dreptul persoanelor de a se aduna pașnic și de a protesta. Comitetul ONU pentru Drepturile Omului a declarat că acest drept este „esențial pentru exprimarea publică a opiniilor … indispensabil într-o societate democratică” (Cambridge University Press). Blocarea drumurilor, restricționarea accesului la spațiile publice și dispersarea forțată a protestelor încalcă această protecție fundamentală.
Articolul 19 – Dreptul la opinie și la libertatea de exprimare
Articolul 19 din UDHR și ICCPR garantează tuturor dreptul de a primi și transmite informații și idei fără frontiere și prin orice mijloc (Global Freedom of Expression). Protestul pașnic este, de asemenea, o formă de exprimare. Confiscarea telefoanelor mobile, a cărților de identitate sau amenințările cu deportarea sunt echivalente cu reducerea la tăcere a vocilor, contrar libertății de exprimare.
Cazul nostru: evacuarea nocturnă, raziile, confiscarea cărților de identitate și tentativa de deportare
În cazul nostru:
- Evacuare în întuneric: Proprietarul, sub presiunea poliției sau a SHO, a dispus evacuarea pe timp de noapte, fără timp pentru a ne aduna bunurile. Aceasta amintește de raziile ilegale, precum cea din februarie 2023 la locuința activistei balohe Mahal Baloch, unde copii și rude au fost reținuți fără mandat (Amnesty International Canada).
- Raziile poliției și confiscarea cărților de identitate: Studenților li s-au făcut fotografii și li s-au confiscat documentele, metode de intimidare și de împiedicare a adunărilor.
- Autobuze pentru deportare: Autobuzele au fost folosite mai întâi pentru deportare, iar apoi pentru a ascunde protestul, dovadă a unei acțiuni planificate.
Aceste acțiuni constituie o încălcare directă a articolelor 19 și 21, contrare obligațiilor internaționale ale Pakistanului.
Reacția internațională: Experții ONU și organizațiile pentru drepturile omului
Organizațiile internaționale au condamnat în repetate rânduri această represiune:
- Pe 21 martie 2025, experții ONU în drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea față de răspunsul violent la protestele BYC și au cerut eliberarea activiștilor arestați, avertizând că legile antiteroriste sunt abuzate pentru a suprima disidența pașnică (UN Human Rights Office).
- Rapoartele Amnesty International și Human Rights Watch au evidențiat politica „lovește și aruncă” a Pakistanului, disparițiile forțate și detențiile colective, care afectează disproporționat cetățenii baloși (Departamentul de Stat al SUA).
- În august 2024, mitingul pașnic Baloch Raji Machi al BYC a fost atacat violent; mulți protestatari au fost uciși, arestați sau blocați de baricade — chiar și femeile în vârstă nu au fost cruțate (The Guardian).
De ce ONU trebuie să acționeze: fără excepții pentru minoritățile etnice
Drepturile la protest pașnic și la exprimare sunt universale, nu condiționate. UDHR și tratatele ratificate nu fac discriminare pe baza etniei, regiunii sau contextului politic. Dacă aceste drepturi nu sunt garantate și cetățenilor baloși — în special tinerilor studenți — atunci credibilitatea angajamentelor internaționale ale Pakistanului și a sistemului ONU este pusă sub semnul întrebării.
ONU trebuie să:
- confirme că articolele 19 și 21 se aplică pe deplin și egal persoanelor balohe;
- ceară Pakistanului să înceteze imediat evacuările nocturne, deportările forțate, confiscarea cărților de identitate și alte tactici de intimidare;
- garanteze accesul neîngrădit la proteste pașnice, fără represalii;
- solicite eliberarea studenților și activiștilor arestați — inclusiv Mehrang Baloch, Mahal Baloch, Gulzar Dost și alții (Wikipedia).
Voci de pe teren
Consiliul Studenților Baloși din Punjab a subliniat că comitetele disciplinare universitare au devenit acum instrumente de supraveghere de stat — studenții baloși sunt forțați să fie evacuați sau obligați să facă dezmințiri publice sub amenințări (The Diplomat).
În timpul protestelor din 2025, familiile balohe care au încercat să meargă spre Clubul de Presă din Islamabad au fost oprite de baricade. Protestatarii — inclusiv femei, copii și bătrâni — au rămas pe drum, în arșița extremă, iar sit-in-ul lor pașnic a fost ignorat și ascuns de ochii publicului (The Baloch Circle).
Concluzie: Cerere pentru justiție și responsabilitate
Cazul nostru nu este unul izolat. Este parte dintr-un model de represiune sistematică împotriva vocilor balohe. Prin evacuările nocturne, confiscarea documentelor studenților și ascunderea protestelor cu ajutorul autobuzelor, autoritățile au încălcat principiile fundamentale ale articolelor 21 și 19 — dreptul la adunare pașnică și la exprimare liberă.
Noi, studenții și cetățenii baloși, cerem ca ONU să recunoască faptul că aceste drepturi ne aparțin la fel ca oricărui alt om. Solicităm Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și tuturor organismelor relevante:
- să reafirme clar că cetățenii baloși sunt protejați integral de articolele 19 și 21 din UDHR;
- să investigheze evacuările forțate, confiscarea documentelor și obstrucționarea protestelor;
- să ceară Pakistanului restabilirea acestor libertăți fundamentale și încetarea discriminării etnice împotriva studenților și protestatarilor;
- să ofere asistență juridică și umanitară victimelor, inclusiv reprezentare în fața Înaltei Curți din Islamabad.
Lumea nu poate rămâne tăcută atunci când educația și adunarea pașnică sunt criminalizate, când studenților li se iau demnitatea și dreptul la învățătură, iar statul folosește frica ca armă împotriva unei comunități marginalizate. ONU trebuie să acționeze înainte ca mai multe vieți și voci să fie reduse la tăcere.
Pentru mai multe detalii, consultați raportările noastre continue pe Newskywithearth.wordpress.com și urmăriți @zafar‑ali55 pe Twitter pentru actualizări.
Declarăm împreună: aceste drepturi sunt universale. Ele aparțin baloșilor, așa cum aparțin întregii omeniri.
پاکستان اسلام آباد میں جبری بے دخلی، شناختی کارڈ ضبطی اور بلوچ احتجاج کا مٹایا جانا: ایک سنگین بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ھے
بذریعہ @zafar‑ali55 شائع شدہ: Newskywithearth.wordpress.com
جبری بے دخلی، شناختی کارڈ ضبطی اور بلوچ احتجاج کا مٹایا جانا: ایک سنگین بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ھے.
جبری لاپتہ افراد کے لواحقین کی پریس کانفرنس اسلام آباد پاکستان
ایک رات، اسٹیشن ہاؤس آفیسر (SHO) کے دباؤ میں آکر، مالک مکان نے ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کردیا—وہی گھر جہاں ہم رہتے اور بطور معلم خدمات انجام دیتے تھے۔ یہ بے دخلی اندھیرے میں، بغیر اطلاع کے، صرف ہمیں خاموش کرنے کے مقصد سے کی گئی۔ اسی چھاپے کے دوران پولیس نے آکر ہمارے بلوچ طلبہ کے شناختی کارڈ ضبط کیے اور ان کی تصاویر لیں۔ اچانک دو بسیں پہنچ گئیں، ہمیں ملک بدر کرنے کے ارادے سے۔ جب اجتماعی ملک بدری ناکام ہوئی، تو انہی بسوں کو استعمال کرکے ہمیں قید کیا گیا تاکہ ہمارا احتجاج عوام کی نظروں سے اوجھل رہے۔
یہ مربوط اقدامات—رات کے وقت بے دخلی، طلبہ کے شناختی کارڈ ضبط کرنا، جبری ملک بدری کی کوشش اور احتجاج کو چھپانے کے لیے قید کرنا—بنیادی انسانی حقوق پر کھلا حملہ ہیں۔ بالخصوص، انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ (UDHR) کے آرٹیکل 21 اور 19 پرامن اجتماع کے حق اور رائے و اظہار کی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں (دی اسٹیٹس مین)۔ پاکستان، ایک اقوام متحدہ کا رکن ہونے کے ناطے، ان اصولوں کا پابند ہے—پھر بھی اس کی ادارے بلوچ کمیونٹی کے ان حقوق سے مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ سے پوچھتے ہیں: کیا یہ حقوق بلوچ عوام پر لاگو نہیں ہوتے؟
پس منظر: بلوچ آوازوں کے خلاف جبر کا وسیع تر سلسلہ
یہ واقعہ ایک بڑے اور تشویشناک رجحان کا حصہ ہے۔ پچھلے برسوں میں، پاکستانی حکام نے بلوچ افراد—خصوصاً طلبہ اور کارکنان—کو نشانہ بنایا ہے، جبری بے دخلی، غیر قانونی چھاپے، بغیر مقدمہ کے حراست اور جبری گمشدگیوں کے ذریعے۔
لاپتہ بلوچ طلبہ کا مقدمہ، جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیرِ سماعت ہے، 50 سے زائد طلبہ کی دستاویزی گمشدگیوں کا احاطہ کرتا ہے جو نسلی پروفائلنگ اور ہراسانی کے بعد غائب ہوئے (ویکیپیڈیا)۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق، بلوچ طلبہ کو یونیورسٹی ہاسٹل سے بے دخل کیا جاتا ہے، زبردستی ویڈیو بیانات لیے جاتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر انہیں “ضابطہ اخلاق” کے نام پر ہراساں کیا جاتا ہے (دی ڈپلومیٹ)۔
ایک بلوچ طالبہ نے کہا: “ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، دہشت گردوں جیسا سلوک سہنے نہیں” (دی ڈپلومیٹ)۔
اپریل 2025 تک، کم از کم 200 طلبہ کی گمشدگی باضابطہ طور پر رپورٹ ہو چکی ہے، خاص طور پر کیچ اور ڈیرہ بگٹی جیسے اضلاع میں (این یو سائٹس)۔
یہ بگاڑ جاری 2025 کے بلوچستان احتجاج کا حصہ ہے، جو مارچ میں شروع ہوا جب جافر ایکسپریس ہائی جیکنگ میں مارے گئے افراد کی شناخت اور لاپتہ افراد کی رہائی کے مطالبے پر پرامن اجتماعات پر کریک ڈاؤن کیا گیا (ویکیپیڈیا)۔ احتجاج، جو زیادہ تر بلوچ یکجہتی کمیٹی (BYC) نے منظم کیے، اکثر آنسو گیس، واٹر کینن، گرفتاریوں اور بعض جگہوں پر براہ راست فائرنگ سے منتشر کیے گئے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے (ویکیپیڈیا)۔ بڑے شہروں، بشمول اسلام آباد، میں احتجاجی مقامات جیسے پریس کلب جانے والی سڑکیں بند کر دی گئیں اور دھرنوں کے اجازت نامے دینے سے انکار کیا گیا (دی بلوچ سرکل)۔
بین الاقوامی حقوق جو داؤ پر لگے ہیں
آرٹیکل 21 – پرامن اجتماع کا حق
UDHR اور بین الاقوامی عہد برائے شہری و سیاسی حقوق (ICCPR) کے تحت، آرٹیکل 21 افراد کو پرامن طور پر اکٹھا ہونے اور احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے اس حق کو “اپنے خیالات کے عوامی اظہار کے لیے ضروری … ایک جمہوری معاشرے میں لازمی” قرار دیا ہے (کیمرج یونیورسٹی پریس)۔ سڑکوں کو بلاک کرنا، عوامی مقامات تک رسائی روکنا، اور احتجاج کو جبراً منتشر کرنا اس بنیادی تحفظ کی خلاف ورزی ہے۔
آرٹیکل 19 – رائے اور اظہار کی آزادی کا حق
UDHR اور ICCPR کا آرٹیکل 19 سب کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ سرحدوں سے بالاتر ہو کر، کسی بھی ذریعے سے معلومات اور خیالات حاصل اور پہنچا سکے (گلوبل فریڈم آف ایکسپریشن)۔ اس میں پرامن احتجاج بھی اظہار کی ایک شکل ہے۔ موبائل ضبط کرنا، شناختی کارڈ ضبط کرنا، یا ملک بدری کی دھمکی دینا آوازوں کو خاموش کرنے کے مترادف ہے، جو اظہارِ رائے کی آزادی کے منافی ہے۔
یہ کیس: رات کی بے دخلی، چھاپے، شناختی کارڈ ضبطی اور جبری ملک بدری
ہمارے کیس میں:
اندھیرے میں بے دخلی: مالک مکان نے پولیس یا SHO کے دباؤ میں آکر رات کو بے دخلی کا حکم دیا، بغیر سامان سمیٹنے کا وقت دیے۔ یہ غیر قانونی چھاپوں کی یاد دلاتی ہے جیسے فروری 2023 میں بلوچ کارکنہ محل بلوچ کے گھر پر چھاپہ، جہاں بچوں اور رشتہ داروں کو وارنٹ کے بغیر حراست میں لیا گیا (ایمنسٹی انٹرنیشنل کینیڈا)۔
پولیس چھاپے اور شناختی کارڈ ضبطی: طلبہ کی تصاویر لی گئیں اور شناختی کارڈ ضبط کیے گئے۔ یہ ضبطی دھمکانے اور اجتماع کو روکنے کا ذریعہ ہیں۔
ملک بدری کی بسیں: بسوں کا استعمال پہلے ملک بدری کے لیے اور بعد میں احتجاج کو چھپانے کے لیے کیا گیا، جو منصوبہ بندی شدہ کوششوں کا ثبوت ہے۔
یہ تمام اقدامات آرٹیکل 19 اور 21 کی براہ راست خلاف ورزی ہیں، اور پاکستان کے بین الاقوامی انسانی حقوق کے فرائض کے منافی ہیں۔
بین الاقوامی ردعمل: اقوام متحدہ کے ماہرین اور انسانی حقوق کے ادارے
اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں نے بارہا اس کریک ڈاؤن کی مذمت کی:
21 مارچ 2025 کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے BYC احتجاج پر پرتشدد ردعمل پر تشویش کا اظہار کیا اور گرفتار کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کیا، متنبہ کیا کہ انسداد دہشت گردی قوانین کا غلط استعمال پرامن اختلاف کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے (یو این ہیومن رائٹس آفس)۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس نے پاکستان کی “مارو اور پھینک دو” پالیسی، جبری گمشدگیوں اور اجتماعی حراستوں کو اجاگر کیا، جو بلوچ شہریوں کو غیر متناسب طور پر متاثر کرتی ہیں (امریکی محکمہ خارجہ)۔
اگست 2024 میں BYC کی پرامن بلوچ راجی مچھی ریلی پر تشدد کیا گیا؛ کئی مظاہرین مارے گئے، گرفتار ہوئے یا روڈ بلاکس کے ذریعے روکے گئے—یہاں تک کہ بزرگ خواتین بھی نہ بچ سکیں (گارڈین)۔
کیوں اقوام متحدہ کو اقدام کرنا چاہیے: نسلی اقلیتوں کے لیے کوئی استثناء نہیں
پرامن احتجاج اور اظہار کا حق آفاقی ہے، مشروط نہیں۔ UDHR اور عہد شدہ حقوق نسل، خطے یا سیاسی تناظر کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتے۔ اگر یہ حقوق بلوچ شہریوں—بالخصوص نوجوان طلبہ—کو نہیں دیے جاتے، تو پاکستان کے بین الاقوامی وعدوں اور اقوام متحدہ کے نظام کی ساکھ سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔
اقوام متحدہ کے لیے ضروری ہے کہ:
تصدیق کرے کہ آرٹیکل 19 اور 21 بلوچ افراد پر مکمل اور مساوی طور پر لاگو ہوتے ہیں۔
پاکستان سے مطالبہ کرے کہ وہ رات کی بے دخلی، جبری ملک بدری، شناختی کارڈ ضبطی اور دیگر دھمکی آمیز طریقے فوری بند کرے۔
پرامن احتجاج کے لیے بلا رکاوٹ رسائی یقینی بنائے، بغیر کسی انتقامی کارروائی کے۔
گرفتار بلوچ طلبہ اور کارکنان—بشمول مہرنگ بلوچ، محل بلوچ، گلزار دوست اور درجنوں دیگر—کی رہائی کا مطالبہ کرے (ویکیپیڈیا)۔
زمینی حقائق سے آوازیں
پنجاب میں بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل نے اجاگر کیا ہے کہ یونیورسٹی ڈسپلنری کمیٹیاں اب ریاستی نگرانی کر رہی ہیں—بلوچ طلبہ کو بے دخل یا دھمکی کے تحت عوامی انکار پر مجبور کیا جاتا ہے (دی ڈپلومیٹ)۔
2025 کے احتجاج کے دوران، بلوچ خاندان جب اسلام آباد میں پریس کلب کی طرف مارچ کرنے لگے تو انہیں رکاوٹوں سے روکا گیا۔ مظاہرین—بشمول خواتین، بچے اور بزرگ—شدید گرمی میں سڑک پر بیٹھے رہے، ان کا پرامن دھرنا نظرانداز کر کے عوامی نظروں سے چھپایا گیا (دی بلوچ سرکل)۔
اختتامیہ: انصاف اور جوابدہی کا مطالبہ
ہمارا کیس تنہا نہیں۔ یہ بلوچ آوازوں کے خلاف ریاستی جبر کے سلسلے کا حصہ ہے۔ رات کی بے دخلی، طلبہ کے شناختی کارڈ ضبط کرنے اور احتجاج کو چھپانے کے لیے بسوں کے استعمال سے حکام نے آرٹیکل 21 اور 19—پرامن اجتماع اور آزاد اظہار—کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی۔
ہم، بلوچ طلبہ اور شہری، مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ تسلیم کرے کہ یہ حقوق ہم پر بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جیسے دنیا کے کسی بھی انسان پر۔ ہم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے محافظ، انسانی حقوق کونسل اور تمام متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ:
واضح طور پر دوبارہ اعلان کریں کہ بلوچ شہری UDHR کے آرٹیکل 19 اور 21 کے تحت مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
جبری بے دخلی، شناختی کارڈ ضبطی اور احتجاج کی رکاوٹ کے واقعات کی تحقیقات کریں۔
پاکستان سے مطالبہ کریں کہ یہ بنیادی آزادی بحال کرے اور طلبہ و مظاہرین کو نسلی بنیاد پر نشانہ بنانا بند کرے۔
متاثرہ افراد کے لیے قانونی اور انسانی امداد فراہم کرے، بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ میں نمائندگی۔
دنیا خاموش نہیں رہ سکتی جب تعلیم اور پرامن اجتماع کو جرم قرار دیا جائے، جب طلبہ سے ان کی عزت اور سیکھنے کا حق چھین لیا جائے، اور جب ریاست ایک پسماندہ کمیونٹی کے خلاف دھمکی کو ہتھیار بنائے۔ اقوام متحدہ کو قدم اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ مزید زندگیاں اور آوازیں خاموش کر دی جائیں۔
مزید تفصیلات کے لیے، ہماری جاری رپورٹنگ دیکھیں Newskywithearth.wordpress.com پر، اور تازہ اپ ڈیٹس کے لیے فالو کریں @zafar‑ali55 کو ٹوئٹر پر۔
ہم سب مل کر اعلان کرتے ہیں: یہ حقوق آفاقی ہیں۔ یہ بلوچ کے ہیں، جیسے یہ تمام انسانیت کے ہیں۔
„Zwangsräumung, Ausweiskonfiszierung und die Auslöschung des belutschischen Protests: Ein Verstoß gegen dringende internationale Rechte“Pakistan Islamabad
Von @zafar‑ali55 Veröffentlicht auf Newskywithearth.wordpress.com.
Sehen Sie sich die Pressekonferenz von Video aus Baloch Protestester in Islamabad Pakistan an
Zwangsräumung, Ausweiskonfiszierung und die Auslöschung des belutschischen Protests: Ein Verstoß gegen dringende internationale Rechte“.
Spät in der Nacht, unter dem Druck des Station House Officer (SHO), wurde unser Haus – das Zuhause, in dem wir lebten und als Pädagogen dienten – vom Vermieter geräumt. Die Räumung erfolgte im Dunkeln, ohne Vorankündigung, in einem klaren Versuch, uns zum Schweigen zu bringen. Während desselben Überfalls traf die Polizei ein, fotografierte und konfiszierte die Ausweise unserer belutschischen Studenten. Plötzlich erschienen zwei Busse mit der Absicht, uns zu deportieren – als die Massendeportation scheiterte, wurden dieselben Busse benutzt, um uns einzusperren und unseren Protest vor der Öffentlichkeit zu verbergen.
Diese koordinierten Maßnahmen – nächtliche Räumung, Beschlagnahmung der Ausweisdokumente, versuchte Zwangsdeportation und erzwungene Isolation – stellen einen eklatanten Angriff auf grundlegende Menschenrechte dar. Insbesondere Artikel 21 und 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) garantieren das Recht auf friedliche Versammlung sowie das Recht auf Meinungs- und Redefreiheit (The Statesman). Pakistan ist als UN-Mitgliedsstaat an diese Prinzipien gebunden – dennoch verweigern seine Institutionen den unterdrückten belutschischen Gemeinschaften in Belutschistan diese Rechte. Wir fragen die Vereinten Nationen: Gelten diese Rechte nicht auch für das belutschische Volk?
Kontext: Ein umfassendes Muster der Unterdrückung belutschischer Stimmen
Dieser Vorfall fügt sich in ein größeres, zutiefst beunruhigendes Muster ein. In den letzten Jahren haben die pakistanischen Behörden Kampagnen gestartet, die sich gezielt gegen Belutschen – insbesondere Studenten und Aktivisten – richten, durch Zwangsräumungen, illegale Razzien, Festnahmen ohne Anklage und Verschwindenlassen.
Der Fall der vermissten belutschischen Studenten, der derzeit vor dem Hohen Gericht in Islamabad verhandelt wird, dokumentiert über 50 Studenten, die nach rassistischem Profiling und Schikanen verschwanden (Wikipedia).
Menschenrechtsgruppen berichten, dass belutschische Studenten aus Universitätsunterkünften vertrieben, zu erzwungenen Videostatements genötigt und täglich im Namen der „Disziplinarregeln“ belästigt werden (The Diplomat).
Eine belutschische Studentin berichtete:
„Wir sind hierhergekommen, um zu studieren, nicht um wie Terroristen behandelt zu werden.“ (The Diplomat)
Bis April 2025 wurden mindestens 200 Verschwinden von Studenten offiziell gemeldet, insbesondere in den Bezirken Kech und Dera Bugti (NUSites).
Diese Eskalation ist Teil der laufenden Proteste in Belutschistan im Jahr 2025, die im März nach gewaltsamen Niederschlagungen friedlicher Kundgebungen begannen. Diese forderten die Identifizierung der bei der Entführung des Jaffar-Express getöteten Personen und die Freilassung der Verschwundenen (Wikipedia).
Die Proteste, die größtenteils vom Baloch Yakjehti Committee (BYC) organisiert wurden, wurden häufig mit Tränengas, Wasserwerfern, Verhaftungen und in einigen Fällen sogar mit scharfer Munition aufgelöst, was zu mehreren zivilen Todesfällen und Verletzungen führte (Wikipedia). Behörden in Großstädten – darunter Islamabad – blockierten Straßen zu Protestorten wie dem Presseclub und verweigerten Genehmigungen für Sitzstreiks (The Baloch Circle).
Zentrale internationale Rechte, die auf dem Spiel stehen
Artikel 21 – Recht auf friedliche Versammlung
Nach der AEMR und dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) schützt Artikel 21 das Recht des Einzelnen, sich friedlich zu versammeln und zu protestieren. Der UN-Menschenrechtsausschuss betonte, dass dieses Recht „für den öffentlichen Ausdruck von Ansichten wesentlich … und in einer demokratischen Gesellschaft unverzichtbar“ ist (Cambridge University Press & Assessment). Straßenblockaden, das Verhindern des Zugangs zu öffentlichen Plätzen und das gewaltsame Auflösen von Protesten verstoßen gegen diesen grundlegenden Schutz.
Artikel 19 – Recht auf Meinungs- und Redefreiheit
Artikel 19 der AEMR und des IPBPR besagt, dass jeder das Recht hat, Informationen und Ideen ungeachtet von Grenzen und durch jedes Medium zu empfangen und weiterzugeben (Global Freedom of Expression). Dazu gehört auch der friedliche Protest als Ausdrucksform. Die Beschlagnahmung von Mobilgeräten, die Konfiszierung von Ausweisen oder die Androhung von Deportationen, um Stimmen zum Schweigen zu bringen, widerspricht der freien Meinungsäußerung.
Dieser Fall: Räumung, Razzien, Ausweiskonfiszierung und Zwangsdeportation
In unserem Fall:
Nächtliche Räumung: Der Vermieter – unter Druck der Polizei oder des SHO – ordnete die Räumung in der Nacht an, sodass keine Zeit blieb, Habseligkeiten zu sammeln. Dies erinnert an frühere illegale Razzien wie die Hausdurchsuchung der belutschischen Aktivistin Mahal Baloch im Februar 2023, bei der Kinder und Angehörige ohne rechtlichen Haftbefehl festgenommen wurden (Amnesty International Canada).
Polizeirazzien und Ausweiskonfiszierung: Studenten wurden fotografiert und ihre Ausweise beschlagnahmt. Diese Maßnahmen dienen der Einschüchterung und sollen Versammlungen verhindern.
Deportationsbusse: Busse, die ursprünglich für die Zwangsdeportation vorgesehen waren, wurden später genutzt, um die Proteste zu verbergen. Dies zeigt eine geplante Unterdrückung.
All diese Maßnahmen stellen direkte Verstöße gegen die Artikel 19 und 21 sowie gegen Pakistans Verpflichtungen nach internationalem Menschenrecht dar.
Internationale Reaktionen: UN-Experten & Menschenrechtsorganisationen
Die UN und internationale Organisationen haben dieses harte Vorgehen wiederholt verurteilt:
Am 21. März 2025 äußerten UN-Menschenrechtsexperten ihre Besorgnis über die gewaltsame Reaktion auf die BYC-Proteste und forderten die Freilassung inhaftierter Aktivisten. Sie warnten vor dem Missbrauch von Anti-Terror-Gesetzen zur Unterdrückung friedlicher Dissidenz (UN Human Rights Office).
Berichte von Amnesty International und Human Rights Watch heben Pakistans systematische Politik des „Töten und Verschwindenlassens“, willkürliche Festnahmen und Massendetentionen hervor, die belutschische Zivilisten unverhältnismäßig betreffen (State Department).
Im August 2024 wurde die friedliche Baloch Raji Muchi-Kundgebung des BYC mit Gewalt aufgelöst; mehrere Demonstranten wurden getötet, verhaftet oder durch Straßensperren physisch gehindert – selbst ältere Frauen wurden nicht verschont (The Guardian).
Warum die UN handeln muss: Keine Ausnahmen für ethnische Minderheiten
Das Recht auf friedlichen Protest und freie Meinungsäußerung ist universell, nicht bedingt. Die AEMR und der IPBPR unterscheiden nicht nach Ethnie, Region oder politischem Kontext. Werden diese Rechte den belutschischen Bürgern – insbesondere jungen Studenten – verweigert, so wird die Glaubwürdigkeit von Pakistans internationalen Verpflichtungen und der Autorität des UN-Systems infrage gestellt.
Die UN muss:
Bekräftigen, dass Artikel 19 und 21 uneingeschränkt für belutschische Bürger in allen Provinzen gelten.
Pakistan auffordern, sofort die nächtlichen Räumungen, Zwangsdeportationen, Ausweiskonfiszierung und andere Einschüchterungsmethoden zu beenden.
Ungehinderten Zugang für friedliche Demonstrationen ohne Vergeltungsmaßnahmen gewährleisten.
Die Freilassung inhaftierter belutschischer Studenten und Aktivisten fordern, einschließlich prominenter Fälle wie Mahrang Baloch, Mahal Baloch, Gulzar Dost und Dutzender anderer (Wikipedia).
Stimmen aus der Bevölkerung
Der Belutschische Studentenrat in Punjab wies darauf hin, dass universitäre Disziplinarkomitees nun staatliche Überwachung betreiben – belutschische Studenten werden vertrieben oder unter Androhung zu öffentlichen Widerrufen gezwungen (The Diplomat).
Während der Proteste 2025 wurden belutschische Familien, die versuchten, zum Presseclub in Islamabad zu marschieren, durch Barrikaden blockiert. Demonstranten – darunter Frauen, Kinder und ältere Familienmitglieder – saßen in extremer Hitze auf der Straße, ihr friedlicher Sitzstreik wurde ignoriert und aus der öffentlichen Wahrnehmung ausgeschlossen (The Baloch Circle).
Fazit: Ein Aufruf zu Gerechtigkeit und Rechenschaft
Unser Fall ist kein Einzelfall. Er ist Teil eines staatlich geförderten Musters der Repression gegen belutschische Stimmen. Durch nächtliche Räumungen, die Konfiszierung von Studentenausweisen und den Einsatz von Bussen zur Verdeckung von Protesten haben die Behörden den Kern der Artikel 21 und 19 – friedliche Versammlung und freie Meinungsäußerung – verletzt.
Wir, die belutschischen Studenten und Bürger, fordern, dass die Vereinten Nationen anerkennen, dass diese Rechte uns genauso zustehen wie jedem anderen Volk. Wir rufen den UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechtsverteidiger, den UN-Menschenrechtsrat und alle relevanten UN-Organe dazu auf:
Öffentlich zu bekräftigen, dass belutschische Bürger vollständig durch die Artikel 19 und 21 der AEMR geschützt sind.
Die Vorfälle von Zwangsräumung, Ausweiskonfiszierung und Behinderung von Protesten zu untersuchen.
Von Pakistan zu verlangen, diese grundlegenden Freiheiten wiederherzustellen und die repressive Verfolgung von Studenten und Demonstranten aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu beenden.
Rechtliche und humanitäre Hilfe für betroffene Personen zu unterstützen, einschließlich der Vertretung vor inländischen Gerichten wie dem Hohen Gericht in Islamabad.
Die Welt darf nicht schweigen, wenn Bildung und friedliche Versammlung kriminalisiert werden, wenn Studenten ihrer Würde und ihres Rechts auf Lernen beraubt werden und wenn der Staat Einschüchterung gegen eine marginalisierte Gemeinschaft als Waffe einsetzt. Die UN muss handeln, bevor noch mehr Leben und Stimmen ausgelöscht werden.
Für weitere Details siehe unsere laufende Berichterstattung auf Newskywithearth.wordpress.com und folgen Sie den aktuellen Updates über @zafar‑ali55 auf Twitter.
Gemeinsam bekräftigen wir: Diese Rechte sind universell. Sie gehören den Belutschen, wie sie der gesamten Menschheit gehören.
Pakistan Islamabad “Forced Evictions and Silenced Protests: Baloch Voices Call on UN to Defend Human Rights”
by @zafar‑ali55.
Published on Newskywithearth.wordpress.com.
“Forced Eviction, ID Confiscation and the Erasure of Baloch Protest: A Violation of Pressing International Rights”
Late one night, under pressure from the Station House Officer (SHO), the landlord evicted us from our house—the home where we lived and served as educators. The eviction was executed in darkness, without notice, in a clear attempt to silence us. During the same raid, police arrived, photographed and confiscated the ID cards of our Baloch students. Two buses appeared suddenly, with the intent to deport us – but when mass deportation failed, those same buses were then used to confine us, hiding our protest from public view.
These coordinated actions—eviction at night, seizure of students’ identity documents, attempted forced deportation, and enforced sequestration—represent a flagrant assault on basic human rights. In particular, Articles 21 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) guarantee the right to peaceful assembly and the right to freedom of opinion and expression (The Statesman). Pakistan, as a UN member state, is bound by these principles—yet its institutions continue to deny them to oppressed Baloch communities in Balochistan. We ask the United Nations: Do these rights not apply to the Baloch people?
Context: Broader Pattern of Suppression Against Baloch Voices
This incident fits into a larger, deeply troubling pattern. Over recent years, Pakistani authorities have launched campaigns targeting Baloch individuals—especially students and activists—through forced evictions, unlawful raids, detentions without charge, and disappearances.
The Missing Baloch Students Case, currently before the Islamabad High Court, documents over 50 students who disappeared after being racially profiled and harassed (Wikipedia).
According to human rights groups, Baloch students face eviction from university housing, coerced video statements, and daily harassment in the guise of “disciplinary rules” (The Diplomat).
A female Baloch university student recounted: “We came here to study, not to be treated like terrorists” (The Diplomat).
By April 2025, at least 200 student disappearances had been formally reported, concentrated in districts like Kech and Dera Bugti (NUSites).
This escalation is part of the ongoing 2025 Balochistan protests, which began in March following crackdowns on peaceful gatherings to demand identification of those killed in the Jaffar Express hijacking and to call for the release of disappeared individuals (Wikipedia).
The protests, largely organized by the Baloch Yakjehti Committee (BYC), were frequently dispersed using tear gas, water cannons, arrests, and in some instances live fire, resulting in multiple civilian deaths and injuries (Wikipedia). Authorities in major cities—including Islamabad—sealed roads leading to protest sites like the Press Club and refused permits for sit-ins (The Baloch Circle).
Key International Rights at Stake
Article 21 – Right to Peaceful Assembly
Under the UDHR and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 21 protects individuals’ right to gather and protest peacefully. The UN Human Rights Committee has underlined that this right is “essential for public expression of one’s views … indispensable in a democratic society” (Cambridge University Press & Assessment). Blocking roads, preventing access to public squares, and forcibly dispersing protests violates this fundamental protection.
Article 19 – Right to Freedom of Opinion and Expression
Article 19 of the UDHR and ICCPR provides that everyone has the right to receive and impart information and ideas, regardless of frontiers and through any media (Global Freedom of Expression). That includes peaceful protest as a form of expression. Seizing mobile devices, confiscating ID cards, or using deportation threats to silence voices is antithetical to free expression.
This Case: Eviction, Raids, ID Seizure, and Forced Deportation
In our case:
Eviction in the dark: The landlord—under police or SHO pressure—ordered eviction at night, leaving no time to gather belongings. It echoes previous unlawful raids like the February 2023 home raid of Baloch activist Mahal Baloch, where children and relatives were detained without legal warrant (Amnesty International Canada).
Police raids and ID confiscation: Students were photographed and had identity cards confiscated. Such seizures serve to intimidate and prevent assembly.
Deportation buses: Buses intended for forced deportation, later re‑purposed to hide the protests, indicate premeditated efforts to obstruct demonstration and visibility.
All these actions represent direct violations of Articles 19 and 21, as well as Pakistan’s obligations under international human rights law.
International Response: UN Experts & Human Rights Bodies
The UN and international organizations have repeatedly condemned this crackdown:
On 21 March 2025, UN human rights experts expressed concern over the violent response to BYC protests and urged release of detained activists, warning against the misuse of anti‑terror laws to silence peaceful dissent (UN Human Rights Office).
Reports by Amnesty International and Human Rights Watch have highlighted Pakistan’s systemic policy of “kill and dump”, arbitrary disappearances, and mass detentions, disproportionately affecting Baloch civilians (State Department).
In August 2024, the BYC’s peaceful Baloch Raji Muchi rally was met with force; several protesters were killed, detained or physically barred by roadblocks—even elderly women were not spared (The Guardian).
Why the UN Must Act: No Exceptions for Ethnic Minorities
The right to peaceful protest and expression is universal, not conditional. The UDHR and covenant rights do not distinguish based on ethnicity, region, or political context. If these rights are denied to Baloch citizens—particularly young students—the credibility of Pakistan’s international obligations and the authority of the UN system come under question.
It is crucial that the UN:
Affirms that Articles 19 and 21 apply fully and equally to Baloch individuals in all provinces.
Urges Pakistan to immediately cease the use of night‑time evictions, forced deportations, ID confiscation, and other methods of intimidation.
Calls for unhindered access for peaceful demonstration, without reprisals.
Demands release of detained Baloch students and activists—including high-profile cases such as Mahrang Baloch, Mahal Baloch, Gulzar Dost, and dozens more (Wikipedia).
Voices from the Ground
The Baloch Students Council in Punjab has highlighted how university disciplinary committees are now conducting state surveillance—Baloch students are evicted or coerced into public recantations under threat (The Diplomat).
During the 2025 protests, Baloch families attempting to march to the Press Club in Islamabad were blocked by barricades. Protesters—including women, children, and elderly family members—sat on the road in extreme heat, their peaceful sit-in ignored and shut out from public view (The Baloch Circle).
Conclusion: A Call for Justice and Accountability
Our case is not isolated. It is part of a state‑sponsored pattern of repression against Baloch voices. By evicting us at night, confiscating student IDs, and using buses to hide protest, the authorities violated the very core of Articles 21 and 19—peaceful assembly and free expression.
We, the Baloch students and citizens, demand that the United Nations recognize that these rights apply to us just as they do to any other people. We call upon the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, the UN Human Rights Council, and all relevant UN bodies to:
Publicly reaffirm that Baloch citizens are fully covered by UDHR Articles 19 and 21.
Investigate the incidents of forced eviction, ID confiscation, and obstruction of protest.
Require Pakistan to restore these fundamental freedoms and end repressive targeting of students and protestors based on ethnicity.
Support legal and humanitarian assistance for affected individuals, including representation in domestic courts like the Islamabad High Court.
The world must not remain silent when education and peaceful assembly are criminalized, when students are deprived of dignity and the right to learn, and when the state weaponizes intimidation against a marginalized community. The UN must act before more lives and voices are extinguished.
For more details, see our continuing coverage on Newskywithearth.wordpress.com, and follow ongoing updates via @zafar‑ali55 on Twitter.
Together, we assert: These rights are universal. They belong to the Baloch as they belong to all humanity.
Propaganda falsă împotriva studenților baloși și a sistemului de cote – Care sunt faptele reale?
Propaganda falsă împotriva studenților baloși și a sistemului de cote – Care sunt faptele reale? Autor: Zafar Ali Publicat la: 25/07/2025 Website: newskyontheearth.wordpress.com.
✅ Fapte | Studenții baloși și adevărul din spatele controverselor legate de sistemul de cote
În ultimele zile, studenții baloși au fost din nou criticați pe rețelele de socializare, mai ales după moartea lui Sufyan Kurd, un tânăr care ar fi fost ucis într-o confruntare cu forțele statului. Contextul educațional al acestuia și sistemul de cote pentru Balochistan au fost folosite pentru a lansa o campanie organizată — construită pe dezinformare.
Cine a fost Sufyan Kurd?
Sufyan Kurd era înscris la o universitate privată de prestigiu din Lahore, studiind în regim complet privat. Renunțase la studii cu un an înainte, iar taxa pe semestru era de aproximativ 150.000 PKR — o sumă inaccesibilă pentru o familie obișnuită.
Mai mult decât atât, universitatea în care era înscris (University of Management Lahore) nu oferă nicio cotă specială pentru studenții din Balochistan. Aceasta este una dintre cele mai scumpe instituții private din Lahore, unde pot studia doar studenții proveniți din familii baloșe înstărite.
📌 Adevărul despre sistemul de cote
Contrar opiniei generale, cota pentru studenții din Balochistan există doar în câteva universități publice din țară. De exemplu, în Lahore, doar 3 sau 4 universități publice oferă doar două locuri pe specializare: unul pentru un student baloș și altul pentru un student paștun.
La nivel național, cota totală pentru Balochistan este de aproximativ 700–800 locuri, dintre care aproximativ 400 de studenți baloși finalizează studiile anual.
❓Toți se alătură mișcărilor armate?
Desigur că nu! Dacă unul sau doi dintre ei aleg greșit și se implică într-o luptă armată, este decizia lor personală, care nu ar trebui generalizată la întreaga comunitate de studenți baloși.
🛑 Narațiunea statului și prejudecățile
Din păcate, narațiunea promovată de stat susține adesea că mișcările baloșe armate sunt compuse din oameni săraci și needucați. Dar când tineri educați, conștienți și provenind din familii respectabile — care au avut parte de educație modernă în Punjab — aleg calea revoltei, apare o întrebare importantă: De ce se întâmplă acest lucru?
În loc să investigheze motivele reale, conturile afiliate statului desfășoară campanii de dezinformare pe rețelele de socializare, menite să discrediteze studenții baloși.
🎓 Discriminare față de studenții baloși
Studenții baloși care învață în instituțiile federale sau din Punjab se confruntă frecvent cu discriminare socială. Din păcate, acest tratament nu vine doar din partea colegilor, ci uneori și din partea profesorilor.
🎯 Cotă separată pentru Gwadar – De ce?
Recent, statul a introdus o cotă separată pentru studenții din Gwadar în mai multe instituții din Punjab. Întrebarea este — De ce doar Gwadar? Răspunsul constă într-un joc politic: în regiunile unde statul nu poate oferi nici măcar educație de bază, oferă “caritatea” a două locuri pentru a crea iluzia de echitate — în schimbul resurselor în valoare de miliarde.
Trebuie menționat și că sistemul de cote pentru studenții din Balochistan nu a fost cerut de provincie, ci introdus de guvernul central în 2013 — și a fost întrerupt de mai multe ori de atunci.
🔚 Concluzie
Campania împotriva studenților baloși sub pretextul sistemului de cote este profund părtinitoare și contrazice realitatea. Majoritatea studenților din Balochistan sunt pașnici, dedicați educației și conștienți social. Dacă câțiva aleg o cale greșită, asta nu justifică stigmatizarea unei întregi comunități.
Ceea ce au nevoie cu adevărat studenții baloși sunt justiția, oportunitățile egale și sprijinul — nu suspiciuni constante și campanii de discreditare.
🔖 Etichete: #Balochistan #SistemulDeCote #StudentiBaloși #SufyanKurd #NarațiuneaStatului #UniversitățiPakistaneze #DiscriminareSocială #FapteDespreBalochistan #DrepturileStudenților
Dacă ți-a plăcut acest articol sau ai o opinie, te rugăm să o împărtășești în comentarii. Pentru mai multe articole și analize, vizitează: newskyontheearth.wordpress.com
Notă: Scopul acestui articol nu este să atace persoane sau instituții, ci să prezinte adevărul.
Balochistan Studierende und die Wahrheit hinter der Quoten-Kontroverse
Balochische Studierende und die Wahrheit hinter der Quoten-Kontroverse.
Balochistan
Balochische Studierende und die Wahrheit hinter der Quoten-Kontroverse Autor: Zafar Ali Veröffentlicht am: 25.07.2025 Website: newskyontheearth.wordpress.com
✅ Fakten | Balochische Studierende und die Wahrheit über das Quoten-System
In den letzten Tagen wurden balochische Studierende erneut in den sozialen Medien kritisiert – insbesondere nach dem Tod des jungen „Sufyan Kurd“ bei einem Zusammenstoß mit staatlichen Sicherheitskräften. Dabei wurde eine gezielte Kampagne gestartet, die auf seiner Ausbildung, seinem Hintergrund und dem Quoten-System in Balochistan basierte – eine Kampagne, die völlig irreführend ist.
Wer war Sufyan Kurd?
Sufyan Kurd studierte an einer bekannten privaten Universität in Lahore – auf rein privater Basis und nicht über das Quoten-System. Er hatte sein Studium bereits ein Jahr zuvor abgebrochen. Die Semestergebühr dieser Universität betrug etwa 150.000 Rupien – ein Betrag, der für die meisten Menschen aus der Mittelschicht unerschwinglich ist.
Außerdem gibt es an der betreffenden Universität (University of Management in Lahore) keine spezielle Quote für Balochistan. Diese Universität gehört zu den teuersten privaten Hochschulen in Lahore, die sich nur wohlhabende balochische Familien leisten können.
📌 Die Realität des Quoten-Systems
Das Quoten-System für balochische Studierende existiert nur an einigen wenigen staatlichen Universitäten des Landes. In Lahore gibt es nur an 3 bis 4 staatlichen Universitäten zwei Plätze pro Studiengang: einen für einen balochischen und einen für einen paschtunischen Studierenden.
Landesweit stehen insgesamt etwa 700 bis 800 Quoten-Plätze für Balochistan zur Verfügung, von denen jährlich rund 400 balochische Studierende ihren Abschluss machen.
❓ Beteiligen sich all diese Studierenden am bewaffneten Widerstand?
Natürlich nicht! Wenn ein oder zwei von 400 jungen Menschen einen extremistischen Weg wählen, ist das ihre individuelle Entscheidung – dies kann nicht auf alle balochischen Studierenden übertragen werden.
🛑 Staatliches Narrativ und Vorurteile
Leider verbreitet das staatliche Narrativ oft, dass nur ungebildete und arme Menschen am Widerstand in Balochistan beteiligt seien. Doch wenn gut ausgebildete, bewusste junge Menschen aus politisch aktiven Familien – die moderne Bildungseinrichtungen in Punjab besucht haben – sich dem bewaffneten Widerstand anschließen, stellt sich die Frage: Warum passiert das?
Statt sich dieser Frage ernsthaft zu widmen, starten staatliche Institutionen falsche Kampagnen in den sozialen Medien, mit dem Ziel, balochische Studierende zu diffamieren und ihren Ruf zu schädigen.
🎓 Diskriminierung gegen balochische Studierende
Junge Menschen aus Balochistan, die in Punjab oder anderen föderalen Bildungseinrichtungen studieren, sind häufig mit sozialen Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert – nicht nur durch andere Studierende, sondern manchmal auch durch Lehrkräfte.
🎯 Neues Quoten-System für Gwadar – Warum nur dort?
Kürzlich wurde ein neues Quoten-System speziell für Studierende aus Gwadar in ganz Punjab eingeführt. Die Frage ist: Warum nur für Gwadar?
Die Antwort liegt darin, dass der Staat in bestimmten Regionen – in denen er versagt hat, eine Grundbildung bereitzustellen – nun durch die Vergabe von zwei Studienplätzen pro Region einen politischen Eindruck erwecken will, während er gleichzeitig von der Ausbeutung der dortigen Ressourcen profitiert.
Es ist ebenfalls wichtig zu wissen, dass das Quoten-System im Jahr 2013 nicht auf Forderung Balochistans, sondern auf staatliche Initiative eingeführt wurde – und es wurde in verschiedenen Phasen mehrfach wieder abgeschafft.
🔚 Fazit
Die negative Kampagne gegen balochische Studierende unter dem Deckmantel des Quoten-Systems basiert auf Vorurteilen und widerspricht den realen Fakten. Die Realität ist, dass die meisten balochischen Studierenden friedlich, bildungsorientiert und bewusst sind. Wenn sich einige wenige für einen falschen Weg entscheiden, darf dies nicht als Rechtfertigung dienen, eine ganze Volksgruppe oder Nation zu verurteilen.
Balochische Studierende brauchen Gerechtigkeit und gleiche Chancen – nicht ständige Kritik und Diffamierung.
🔖 Tags: #Balochistan #Quotensystem #BalochischeStudierende #SufyanKurd #StaatlichesNarrativ #PakistaniUniversitäten #SozialeDiskriminierung #BalochistanFakten #Studierendenrechte
💬 Wenn Ihnen dieser Artikel gefällt oder Sie Ihre Meinung teilen möchten, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar. 📘 Für weitere Fakten und Analysen besuchen Sie: newskyontheearth.wordpress.com
Hinweis: Dieser Artikel zielt nicht darauf ab, Einzelpersonen oder Institutionen anzugreifen, sondern dient ausschließlich der Darstellung der Wahrheit.
Balochistan False Propaganda Against Baloch Students and the Quota System – What Are the Real Facts?False Propaganda Against Baloch Students and the Quota System – What Are the Real Facts?
False Propaganda Against Baloch Students and the Quota System – What Are the Real Facts? Author: Zafar Ali Published on: 25/07/2025 Website: newskyontheearth.wordpress.com
✅ Facts | Baloch Students and the Truth Behind the Quota Controversy
In recent days, Baloch students have once again come under social media criticism, especially after the killing of Sufyan Kurd, a young man who reportedly died in a clash with state forces. His educational background and the Balochistan quota system were used to launch an orchestrated campaign — one built on misinformation.
Who Was Sufyan Kurd?
Sufyan Kurd was enrolled in a reputed private university in Lahore, studying on a completely self-financed basis. He had discontinued his studies a year ago. The university charged around PKR 150,000 per semester — a fee unaffordable for the average household.
Moreover, the university he attended (University of Management Lahore) does not offer any specific quota for Balochistan students. It is considered one of the most expensive private institutions in Lahore, where only students from financially strong families in Balochistan can afford to study.
📌 The Truth About the Quota System
Contrary to popular belief, Balochistan’s student quota exists only in a few public universities across the country. In Lahore, for example, just 3 to 4 public universities offer only two seats per department: one for a Baloch student and one for a Pashtun student.
Nationwide, the total quota for Balochistan is approximately 700 to 800 seats, out of which about 400 Baloch students graduate each year.
❓Do All of Them Join Armed Movements?
Absolutely not. If one or two out of hundreds make the unfortunate choice of joining an armed struggle, it is their individual decision. This choice cannot and should not be generalized to represent the entire Baloch student community.
🛑 The State Narrative and Prejudice
Sadly, the prevailing state narrative often paints Baloch militants as poor and uneducated individuals. However, when educated, well-aware youth from political and respectable families — who have experienced the facilities and exposure in Punjab’s academic institutions — choose rebellion, it raises a critical question: Why does this happen?
Instead of understanding the root causes seriously, state-aligned social media accounts launch false propaganda, aimed at defaming and isolating Baloch students.
🎓 Discrimination Faced by Baloch Students
Baloch students studying in Punjab and federal institutions regularly face social discrimination. Unfortunately, this bias is not limited to fellow students; at times, it is also reflected in the behavior of teachers and faculty members.
🎯 A Separate Quota for Gwadar – But Why?
Recently, the government introduced a separate quota for Gwadar students in various institutions across Punjab. The question is — Why only Gwadar? The answer lies in political optics. In regions where the state has failed to provide even basic education, it offers a “gift” of two seats in exchange for trillions worth of natural resources — just to create a superficial impression of inclusion.
It’s also important to note that the quota system for Baloch students wasn’t initiated by Balochistan itself, but by the federal government in 2013 — and even that has been discontinued multiple times since.
🔚 Conclusion
The campaign against Baloch students under the guise of the quota system is deeply prejudiced and contradicts ground realities. The majority of Baloch students are peaceful, education-oriented, and socially aware individuals. If a handful take the wrong path, it should never justify demonizing an entire community.
What Baloch students truly need is fairness, equal opportunities, and support — not constant suspicion and character assassination.
🔖 Tags: #Balochistan #QuotaSystem #BalochStudents #SufyanKurd #StateNarrative #PakistaniUniversities #SocialDiscrimination #BalochistanFacts #StudentRights
If you found this article insightful or have any thoughts to share, please leave a comment below. For more facts and analysis, visit: newskyontheearth.wordpress.com
Note: This article is not intended to target any individual or institution. Its sole aim is to present the truth.
بلوچ طلباء اور کوٹہ سسٹم سے متعلق جھوٹا پراپیگنڈا – اصل حقائق کیا ہیں؟
بلوچ طلباء اور کوٹہ سسٹم سے متعلق جھوٹا پراپیگنڈا – اصل حقائق کیا ہیں؟
Author: Zafar Ali Published on: [25/7/2025] Website: newskyontheearth.wordpress.com.
✅ حقائق | Baloch Students and the Truth Behind Quota Controversy
گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک بار پھر بلوچ طلباء کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، خاص طور پر اس وقت جب “سفیان کرد” نامی ایک نوجوان ریاستی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں جان بحق ہوئے۔ سوشل میڈیا پر ان کی تعلیم، پس منظر اور بلوچستان کے کوٹہ سسٹم کو بنیاد بنا کر ایک منظم مہم کا آغاز کیا گیا — جو سراسر گمراہ کن ہے۔
سفیان کرد کون تھے؟
سفیان کرد لاہور کی ایک معروف نجی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جہاں وہ مکمل نجی بنیادوں پر زیرِ تعلیم تھے، نہ کہ کسی کوٹہ سسٹم کے تحت۔ وہ ایک سال پہلے اپنی تعلیم چھوڑ چکے تھے، اور اس یونیورسٹی میں سمسٹر فیس تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے تھی — جو کہ کسی بھی متوسط طبقے کے لیے ناقابلِ برداشت ہے۔
مزید یہ کہ جس یونیورسٹی (یونیورسٹی آف مینجمنٹ لاہور) میں وہ زیر تعلیم تھے، وہاں بلوچستان کا کوئی مخصوص کوٹہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تعلیمی ادارہ لاہور کی مہنگی ترین نجی جامعات میں شمار ہوتا ہے، جہاں صرف وہی بلوچ طلباء پڑھ سکتے ہیں جن کا تعلق مالی طور پر مستحکم گھرانوں سے ہوتا ہے۔
📌 کوٹہ سسٹم کی حقیقت
بلوچستان کے طلباء کے لیے مخصوص کوٹہ ملک کی صرف چند سرکاری جامعات میں نافذ ہے۔ لاہور کی صرف 3 سے 4 سرکاری یونیورسٹیوں میں ہر شعبے کے لیے محض دو نشستیں مخصوص ہیں: ایک بلوچ اور ایک پشتون طالب علم کے لیے۔
ملک بھر میں بلوچستان کے لیے مجموعی طور پر تقریباً 700 سے 800 کوٹہ نشستیں دستیاب ہوتی ہیں، جن پر سالانہ بنیاد پر تقریباً 400 بلوچ طلباء گریجویشن مکمل کرتے ہیں۔
❓کیا یہ سب مسلح جدوجہد کرتے ہیں؟
یقیناً نہیں! اگر 400 میں سے ایک یا دو نوجوان کسی انتہا پسند راستے کا انتخاب کرتے ہیں، تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے — جسے باقی تمام بلوچ طلباء پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔
🛑 ریاستی بیانیہ اور تعصب
بدقسمتی سے ریاستی پروپیگنڈہ اکثر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلوچ مزاحمت میں صرف جاہل اور غریب طبقہ شامل ہے۔ لیکن جب تعلیم یافتہ، باشعور اور سیاسی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان — جو پنجاب کے جدید تعلیمی اداروں میں سہولیات کا تجربہ رکھتے ہیں — مسلح جدوجہد کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے: ایسا کیوں ہوتا ہے؟
ریاستی ادارے اس سوال کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے، سوشل میڈیا پر جھوٹ پر مبنی مہم چلاتے ہیں، جن کا مقصد بلوچ طلباء کی کردار کشی اور انہیں بدنام کرنا ہوتا ہے۔
🎓 بلوچ طلباء کو تعصب کا سامنا
ایسے نوجوان جو پنجاب یا وفاق کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں آئے روز سماجی تعصب اور امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تعصب صرف عام طلباء تک محدود نہیں، بلکہ بعض اوقات اساتذہ کے برتاؤ میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔
🎯 گوادر کے لیے نیا کوٹہ — کیوں؟
حالیہ دنوں میں ریاست نے گوادر کے طلباء کے لیے پنجاب بھر میں الگ کوٹہ متعارف کروایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صرف گوادر ہی کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریاست جن علاقوں میں بنیادی تعلیم فراہم کرنے میں ناکام ہے، وہاں سمندر اور وسائل کے بدلے دو نشستوں کی “خیرات” دے کر سیاسی تاثر قائم کرنا چاہتی ہے۔
یہ بھی قابلِ غور بات ہے کہ 2013 میں بلوچستان کے طلباء کے لیے کوٹہ سسٹم ریاست کی مرضی سے متعارف ہوا، نہ کہ بلوچستان کے مطالبے پر — اور اسے مختلف اوقات میں ختم بھی کیا جاتا رہا ہے۔
🔚 نتیجہ
بلوچ طلباء کے خلاف کوٹہ سسٹم کی آڑ میں جو منفی مہم چلائی جاتی ہے، وہ تعصب پر مبنی ہے اور زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بیشتر طلباء پرامن، تعلیم دوست اور باشعور ہیں — اور اگر چند افراد غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب پوری قوم یا نسل کو بدنام کرنا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
بلوچ طلباء کو انصاف اور مساوی مواقع کی ضرورت ہے — نہ کہ مسلسل تنقید اور کردار کشی کی۔
🔖 Tags: #Balochistan #QuotaSystem #BalochStudents #SufyanKurd #StateNarrative #PakistaniUniversities #SocialDiscrimination #BalochistanFacts #StudentRights
اگر آپ اس مضمون کو پسند کرتے ہیں یا اس پر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، تو براہ کرم کمنٹس میں اپنی آواز شامل کریں۔ مزید حقائق اور تجزیے کے لیے وزٹ کریں: newskyontheearth.wordpress.com
نوٹ: اس آرٹیکل کا مقصد کسی بھی فرد یا ادارے کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ سچائی کو اجاگر کرنا ہے۔
Prison Walls Can’t Silence a Movement — The Resistance Lives On.
विचारों को कैद नहीं किया जा सकता — आंदोलन अब भी ज़िंदा है!
افکار کو قید نہیں کیا جا سکتا — مزاحمت آج بھی زندہ ھے.
Watch The Video BYC Leadership in court Rom.
हमारे राष्ट्रीय नेताओं को तीन महीने से अधिक समय से जेल में बंद किया गया है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है और उनकी आवाज़ें अब भी गूंज रही हैं। आपने हमारे नेताओं को जेल में कैद किया, लेकिन विचारधारा को क़ैद नहीं कर सके।
ज़िंदा है — मज़ाहमत ज़िंदा है।
@habibbaloch001 @zafar-ali55 #ReleaseBYCLeaders
बलूच लापता व्यक्तियों के परिवारों का दिल दहला देने वाला संघर्ष “
शीर्षक: 🚨 बारिश और बर्बरता में डूबा इंसाफ: कैसे पाकिस्तान बलोच गुमशुदा व्यक्तियों के परिवारों से व्यवहार करता है
लेखक: ज़फ़र अली द्वारा | @zafar_ali55 प्रकाशित: New Sky on the Earth – newskyontheearth.wordpress.com
बलोचों का अनकहा दुःख
पाकिस्तान भले ही खुद को एक लोकतांत्रिक देश बताता हो जो न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है — खासकर बलूचिस्तान के लोगों के लिए। एक बार फिर, बलोच गुमशुदा व्यक्तियों के परिजन इस्लामाबाद पहुंचे हैं न्याय की मांग के साथ, लेकिन उन्हें मिली सिर्फ बेरुख़ी, क्रूरता और उपेक्षा।
हाल ही में सामने आए एक दिल दहला देने वाले वाकये में, ये परिवार — जिनमें बुज़ुर्ग महिलाएं, छोटे बच्चे और लापता व्यक्तियों के रिश्तेदार शामिल हैं — इस्लामाबाद पहुँचे, यह उम्मीद लिए कि उन्हें कुछ जवाब मिलेंगे। लेकिन इंसानियत तो दूर की बात रही, उन्हें बारिश में प्रेस क्लब के सामने एक तंबू लगाने की भी इजाज़त नहीं दी गई।
मूसलधार बारिश में भी आश्रय से इनकार
संघीय सरकार और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस (ICT Police) के व्यवहार की कड़ी आलोचना हो रही है। कोहसार पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को तंबुओं की लकड़ियों पर खड़े देखा गया ताकि परिवार तंबू न लगा सकें। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन प्रशासन का दिल न पिघला।
भीगती हुई थकी हारी बुज़ुर्ग बलोच महिलाएं खुले आसमान के नीचे बैठी थीं — यह न सिर्फ़ सरकारी उपेक्षा की तस्वीर है, बल्कि दशकों से चली आ रही भेदभावपूर्ण व्यवस्था की पहचान भी है।
अत्याचार के खिलाफ़ प्रतिरोध
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं जैसे कि मुनीज़े जहानगीर (चेयरपर्सन, HRCP), इमान ज़ैनब माज़री-हज़ीर, एडवोकेट हाडिया अली, पीपीपी नेता फ़रहतुल्लाह बाबर और हुसैन यूसुफ़ज़ई (संविधान की बहाली आंदोलन) ने SHO से अपील की कि इन परिवारों को तंबू लगाने की अनुमति दी जाए। लेकिन SHO खुर्रम ने न सिर्फ़ इनकार किया बल्कि बेहद असम्मानजनक रवैया अपनाया।
क्या यही है एक ऐसा राष्ट्र जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों से इतनी क्रूरता से पेश आता है — खासकर तब जब प्रदर्शन एक बुनियादी मानवीय अधिकार, यानी अपनों की वापसी के लिए हो?
न्याय की माँग, और बदले में दमन
बलोच लोग लंबे समय से पाकिस्तान में हाशिये पर जी रहे हैं। उनके संसाधनों का शोषण, ज़मीनों का सैन्यीकरण, और अब जबरन गायब किया जाना — ये सब उनका हक छीनने के तरीके हैं। ये घटना कोई अपवाद नहीं है; यह उस लंबे दमन की एक कड़ी है जो राज्य द्वारा लगातार जारी है।
इन परिवारों की मांग कोई विशेषाधिकार नहीं है। वे सिर्फ़ जानना चाहते हैं — उनके बेटे, भाई, पिता और पति कहाँ हैं? क्या वे जीवित हैं? क्या उन्हें यातना दी गई? क्या वे सामूहिक कब्रों में दफ़न हैं? और अगर नहीं, तो फिर सरकार चुप क्यों है?
क्यों बलोच चाहते हैं आज़ादी?
जब एक राज्य बार-बार आपके अस्तित्व को ही नकार दे, जब उसके संस्थान आपकी आवाज़ को कुचलने के लिए ही काम करें, तो इंसाफ की उम्मीद कहाँ बचती है?
कई बलोच अब महसूस करते हैं कि यह देश उनका नहीं है — जो उन्हें बराबरी का हक भी नहीं देता। उनकी आज़ादी की मांग इस उपेक्षा, हिंसा और झूठे वादों के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन गई है।
बारिश में भी इन दुखी परिवारों को एक तंबू लगाने की इजाजत न देना, केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं — यह दर्शाता है कि राज्य को उनकी पीड़ा की कोई परवाह नहीं। और ऐसे में अगर वे अब आज़ादी चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें दोष दे सकते हैं?
गिरते हुए मानवाधिकार
बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति की निंदा न केवल घरेलू संस्थानों ने की है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस पर चिंता जताई गई है। मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने बार-बार जबरन गायब किए जाने की घटनाओं और असहमति को दबाने के प्रयासों को उजागर किया है।
इसके बावजूद, राज्य की संस्थाएँ बिना किसी जवाबदेही के काम कर रही हैं। न्यायपालिका धीमी है, पुलिस बेखौफ़ है, और राजनेता — कुछ साहसी अपवादों को छोड़कर — इस मुद्दे पर खामोश हैं।
एक राष्ट्रीय शर्म और नैतिक परीक्षा
इन बलोच परिवारों के साथ किया गया व्यवहार एक राष्ट्रीय शर्म है। यह हर उस नागरिक की आत्मा को झकझोर देना चाहिए जो लोकतंत्र, बराबरी और इंसाफ में विश्वास रखता है। यदि राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं है, तो फिर यह कैसा लोकतंत्र है?
यह सिर्फ बलूचों का मुद्दा नहीं है — यह पूरे पाकिस्तान का सवाल है। एक राष्ट्र की आत्मा का मूल्यांकन इस बात से होता है कि वह अपने सबसे पीड़ित नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और आज, पाकिस्तान की आत्मा खून से सनी हुई है।
अब क्या किया जा सकता है?
1. तत्काल राहत: सरकार को इन परिवारों को प्रदर्शन की अनुमति देनी चाहिए, और उन्हें तंबू, पीने का पानी, दवाइयाँ जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। 2. पारदर्शिता: एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग बनाया जाए जो जबरन गायब किए गए लोगों की जाँच कर सके, और दोषियों को सज़ा दिला सके। 3. पुलिस की जवाबदेही: SHO खुर्रम जैसे अधिकारियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। 4. राजनीतिक संवाद: बलोच नेताओं और पीड़ित परिवारों से ईमानदारी के साथ संवाद की ज़रूरत है ताकि भरोसा बहाल हो।
अंतिम शब्द
बारिश इस्लामाबाद पर गिरी, लेकिन राज्य की क्रूरता और अहंकार सबके सामने उजागर हो गई। बलोचों का दर्द वास्तविक है, और उनकी इंसाफ की मांग भी। अब पाकिस्तान को चुनना होगा — दमन या मेल-मिलाप, चुप्पी या सच्चाई, पतन या गरिमा।
तब तक बलोच अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और दुनिया उन्हें देखती रहेगी।
अपडेट्स के लिए फॉलो करें: 📍 ट्विटर: @zafar_ali55 📍 वेबसाइट: newskyontheearth.wordpress.com
📢 #बलूचिस्तान #गुमशुदा_व्यक्ति #मानवाधिकार #इस्लामाबाद_प्रदर्शन #बलोच_आज़ादी
The Heartbreaking Struggle of Baloch Missing Persons’ Families”
Title: 🚨 In Rain and Repression: How Pakistan Treats the Families of Baloch Missing Persons
Author: By Zafar Ali | @zafar_ali55 Published on New Sky on the Earth – newskyontheearth.wordpress.com
The Untold Grief of the Baloch
While Pakistan claims to be a democratic nation upholding the values of justice and human rights, the reality on the ground tells a different story—especially for the people of Balochistan. Once again, the families of Baloch missing persons have traveled to Islamabad to demand justice, only to be met with hostility, indifference, and repression.
In a deeply disturbing incident that unfolded recently, these families—comprised of elderly women, young children, and relatives of forcibly disappeared persons—arrived at the capital in the hope of finding answers. Instead of being met with empathy or at the very least, basic humanitarian consideration, they were denied even the right to set up a tent outside the Islamabad Press Club in heavy rainfall.
Denial of Shelter Amidst Torrential Rain
The behavior of the federal government and the Islamabad Capital Territory Police (ICT Police) has drawn widespread criticism. The Station House Officer (SHO) of Kohsar Police Station was seen standing on the sticks meant to support the tents of the protesting families, actively preventing them from setting up even basic shelter. The rain poured down, but the authorities remained unmoved.
The sight of elderly Baloch women sitting in the open—drenched, tired, and heartbroken—is not just an image of state neglect. It is a symbol of systemic discrimination, one that has persisted for decades.
Resistance Against Oppression
Human rights defenders, including Munizae Jahangir (Chairperson of the Human Rights Commission of Pakistan), Imaan Zainab Mazari-Hazir, Advocate Hadia Ali, PPP leader Farhatullah Babar, and Yousafzai Husain of the Movement for the Restoration of the Constitution, tried to reason with the SHO. They demanded that the families be allowed to install tents to protect themselves. But the SHO, Khurram, remained unmoved and disrespectful—even in the face of appeals based on human decency.
What kind of state responds with this level of cruelty to peaceful protestors—especially when the protest is rooted in seeking the return of loved ones who have vanished under suspicious and often brutal circumstances?
Baloch Families: Seeking Justice, Receiving Repression
The Baloch people have long faced marginalization in Pakistan. From economic exploitation and militarization of their lands to enforced disappearances and extrajudicial killings, their cries for justice have been met with silence, fear, and violence. This most recent episode is not an isolated incident; it is part of a larger pattern of state behavior aimed at silencing dissent and ignoring the pleas of the oppressed.
The families of missing persons do not ask for privilege or power. They ask for answers. They want to know where their sons, brothers, fathers, and husbands are. Are they alive or dead? Were they tortured? Are they buried in mass graves? Why has the state failed to deliver justice?
Why the Baloch Seek Freedom
When a state consistently denies your humanity, when it uses its institutions to suppress your voice, and when it refuses to acknowledge your suffering—what remains?
For many Baloch, the answer has become clear. They feel they do not belong in a country that treats them as second-class citizens. Their demand for independence is rooted in decades of betrayal, state violence, and unkept promises.
The denial of basic shelter to grieving families, even in rain, is not just a matter of logistics. It is symbolic. It shows that the Pakistani state is unwilling to even acknowledge their pain, let alone resolve their grievances. And in such conditions, can you blame those who now seek freedom as their only path forward?
Human Rights in Decline
Pakistan’s human rights record, especially in Balochistan, has drawn criticism from both domestic and international observers. The Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) has repeatedly raised alarm over enforced disappearances and the silencing of dissent in the province.
Despite this, state institutions continue to operate with impunity. The judiciary often drags its feet. Law enforcement agencies remain unaccountable. And politicians, with a few brave exceptions, avoid the Baloch issue entirely—afraid to upset the powerful forces that dictate the nation’s security narrative.
A National Shame, A Moral Test
The treatment of these Baloch families is a national shame. It should shake the conscience of every citizen who believes in democracy, equality, and justice. If the state cannot allow peaceful protest in its capital, if it cannot tolerate tents on a rainy day, then what kind of republic is it trying to be?
This is not just a Baloch issue. It is a Pakistani issue. The soul of a nation is judged by how it treats its most vulnerable. And today, the soul of Pakistan stands stained.
What Can Be Done?
Immediate Redress: The government must allow these families to protest peacefully and provide them with adequate facilities, including tents, water, and medical care.
Transparency on Missing Persons: Establish an independent judicial commission with real power to investigate and resolve cases of enforced disappearances.
Accountability of Police: Officers who abuse their authority—like SHO Khurram—must be held accountable.
Political Dialogue: Meaningful engagement with Baloch leaders and families is necessary to restore trust and seek justice.
Final Words
The rain may have fallen on Islamabad, but it is the state that stands exposed—drenched in arrogance and cruelty. The pain of the Baloch is real, and their demand for justice is just. Pakistan must choose: oppression or reconciliation, silence or truth, decay or dignity.
Until then, the Baloch will continue to resist. And the world will continue to watch.
Follow for updates: 📍 Twitter: @zafar_ali55 📍 Website: newskyontheearth.wordpress.com
📢 #Balochistan #MissingPersons #HumanRights #IslamabadProtest #FreedomForBalochistan
Title: 🚨 In Rain and Repression: How Pakistan Treats the Families of Baloch Missing Persons
Author: By Zafar Ali | @zafar_ali55 Published on New Sky on the Earth – newskyontheearth.wordpress.com
The Untold Grief of the Baloch
While Pakistan claims to be a democratic nation upholding the values of justice and human rights, the reality on the ground tells a different story—especially for the people of Balochistan. Once again, the families of Baloch missing persons have traveled to Islamabad to demand justice, only to be met with hostility, indifference, and repression.
In a deeply disturbing incident that unfolded recently, these families—comprised of elderly women, young children, and relatives of forcibly disappeared persons—arrived at the capital in the hope of finding answers. Instead of being met with empathy or at the very least, basic humanitarian consideration, they were denied even the right to set up a tent outside the Islamabad Press Club in heavy rainfall.
Denial of Shelter Amidst Torrential Rain
The behavior of the federal government and the Islamabad Capital Territory Police (ICT Police) has drawn widespread criticism. The Station House Officer (SHO) of Kohsar Police Station was seen standing on the sticks meant to support the tents of the protesting families, actively preventing them from setting up even basic shelter. The rain poured down, but the authorities remained unmoved.
The sight of elderly Baloch women sitting in the open—drenched, tired, and heartbroken—is not just an image of state neglect. It is a symbol of systemic discrimination, one that has persisted for decades.
Resistance Against Oppression
Human rights defenders, including Munizae Jahangir (Chairperson of the Human Rights Commission of Pakistan), Imaan Zainab Mazari-Hazir, Advocate Hadia Ali, PPP leader Farhatullah Babar, and Yousafzai Husain of the Movement for the Restoration of the Constitution, tried to reason with the SHO. They demanded that the families be allowed to install tents to protect themselves. But the SHO, Khurram, remained unmoved and disrespectful—even in the face of appeals based on human decency.
What kind of state responds with this level of cruelty to peaceful protestors—especially when the protest is rooted in seeking the return of loved ones who have vanished under suspicious and often brutal circumstances?
Baloch Families: Seeking Justice, Receiving Repression
The Baloch people have long faced marginalization in Pakistan. From economic exploitation and militarization of their lands to enforced disappearances and extrajudicial killings, their cries for justice have been met with silence, fear, and violence. This most recent episode is not an isolated incident; it is part of a larger pattern of state behavior aimed at silencing dissent and ignoring the pleas of the oppressed.
The families of missing persons do not ask for privilege or power. They ask for answers. They want to know where their sons, brothers, fathers, and husbands are. Are they alive or dead? Were they tortured? Are they buried in mass graves? Why has the state failed to deliver justice?
Why the Baloch Seek Freedom
When a state consistently denies your humanity, when it uses its institutions to suppress your voice, and when it refuses to acknowledge your suffering—what remains?
For many Baloch, the answer has become clear. They feel they do not belong in a country that treats them as second-class citizens. Their demand for independence is rooted in decades of betrayal, state violence, and unkept promises.
The denial of basic shelter to grieving families, even in rain, is not just a matter of logistics. It is symbolic. It shows that the Pakistani state is unwilling to even acknowledge their pain, let alone resolve their grievances. And in such conditions, can you blame those who now seek freedom as their only path forward?
Human Rights in Decline
Pakistan’s human rights record, especially in Balochistan, has drawn criticism from both domestic and international observers. The Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) has repeatedly raised alarm over enforced disappearances and the silencing of dissent in the province.
Despite this, state institutions continue to operate with impunity. The judiciary often drags its feet. Law enforcement agencies remain unaccountable. And politicians, with a few brave exceptions, avoid the Baloch issue entirely—afraid to upset the powerful forces that dictate the nation’s security narrative.
A National Shame, A Moral Test
The treatment of these Baloch families is a national shame. It should shake the conscience of every citizen who believes in democracy, equality, and justice. If the state cannot allow peaceful protest in its capital, if it cannot tolerate tents on a rainy day, then what kind of republic is it trying to be?
This is not just a Baloch issue. It is a Pakistani issue. The soul of a nation is judged by how it treats its most vulnerable. And today, the soul of Pakistan stands stained.
What Can Be Done?
Immediate Redress: The government must allow these families to protest peacefully and provide them with adequate facilities, including tents, water, and medical care.
Transparency on Missing Persons: Establish an independent judicial commission with real power to investigate and resolve cases of enforced disappearances.
Accountability of Police: Officers who abuse their authority—like SHO Khurram—must be held accountable.
Political Dialogue: Meaningful engagement with Baloch leaders and families is necessary to restore trust and seek justice.
Final Words
The rain may have fallen on Islamabad, but it is the state that stands exposed—drenched in arrogance and cruelty. The pain of the Baloch is real, and their demand for justice is just. Pakistan must choose: oppression or reconciliation, silence or truth, decay or dignity.
Until then, the Baloch will continue to resist. And the world will continue to watch.
Follow for updates: 📍 Twitter: @zafar_ali55 📍 Website: newskyontheearth.wordpress.com
📢 #Balochistan #MissingPersons #HumanRights #IslamabadProtest #FreedomForBalochistan
Pakistan Imposes Ban on Selfies with Baloch Insurgents Amid Rising Tensions in Balochistan
Pakistan Imposes Ban on Selfies with Baloch Insurgents Amid Rising Tensions in Balochistan.
Date: July 16, 2025 Author: Zafar Ali Baloch
Introduction
The political and security situation in Balochistan remains one of the most volatile and sensitive in Pakistan. Recent developments have escalated tensions further after the Government of Pakistan issued a stringent ban prohibiting civilians from taking selfies with Baloch insurgents or approaching them in any capacity. This controversial directive underscores the deepening divide between the state and the Baloch nationalist and separatist movements, reflecting the fraught dynamics of a region long marked by unrest, human rights concerns, and competing narratives.
Government Notification and Enforcement Measures
The Government of Pakistan has formally declared that any individual found filming or creating videos of Baloch militants will face the harshest consequences. According to an official notification, those caught engaging in such activities will be “shot on sight.” This hardline stance appears to be a direct attempt to curtail what authorities perceive as public support or glorification of armed insurgency in Balochistan.
This ban extends to not only photographing or recording but also physically approaching or interacting with insurgent fighters. The notification’s language is unequivocal, signaling a zero-tolerance approach amid ongoing security operations against various armed groups in the province.
The Context: Public Sympathy and Solidarity with Baloch Insurgents
The government’s ban comes against the backdrop of a distinct social and political phenomenon: widespread public displays of sympathy and solidarity with Baloch pro-independence groups. Across many towns and cities in Balochistan, it is common for local citizens to gather during times of political demonstration, road blockades, or when insurgents temporarily take control of certain areas.
During these events, residents have been observed actively engaging with the fighters—taking selfies with them, kissing their hands, and publicly showing support for their cause. These actions are deeply symbolic, reflecting the population’s complex relationship with the state and the ongoing insurgency. For many Baloch people, these militants are seen as freedom fighters resisting perceived political, economic, and cultural marginalization.
Videos and photographs from such gatherings frequently circulate on social media and messaging platforms, amplifying the visibility of the insurgency and fueling concerns within Pakistan’s security establishment. Authorities argue that such exposure emboldens the militants and undermines state authority.
The Role of Social Media in Balochistan’s Conflict
In the modern age, social media has emerged as a powerful tool for insurgent groups and their supporters to communicate their message, garner sympathy, and counter official narratives. In Balochistan, the circulation of videos and images of armed militants interacting with civilians serves multiple purposes:
Mobilization: It boosts morale among supporters and can inspire further recruitment.
Legitimacy: By showcasing public support, militants seek to legitimize their cause domestically and internationally.
Propaganda: It challenges the state’s portrayal of the insurgency solely as terrorism, emphasizing the political nature of the struggle.
For the Government of Pakistan, controlling this narrative is critical. The new ban on selfies and video recordings is an effort to stifle the visual and social media presence of the insurgency and reduce its impact on public opinion.
Public Reaction and Interpretations
The ban has elicited varied reactions across Baloch society and beyond. Some view the government’s decision as a tacit acknowledgment of the insurgency’s widespread popular support. By imposing such restrictions, the state inadvertently highlights the reality that many Baloch citizens sympathize with the separatist cause.
Human rights organizations and activists have expressed concerns that the directive may lead to further suppression of freedom of expression and exacerbate human rights violations in the province. There is also fear that such draconian measures could increase tensions, deepen mistrust, and alienate the local population even more.
On the other hand, many in the Pakistani mainstream perceive the ban as a necessary step to restore law and order in a region plagued by violence and insurgency-related disruptions.
Historical Background: Roots of the Baloch Insurgency
To understand the significance of this ban, it is important to consider the historical grievances fueling the Baloch insurgency. Balochistan has long experienced economic neglect, political marginalization, and cultural suppression at the hands of successive Pakistani governments.
The region is rich in natural resources such as gas, coal, and minerals, but much of the local population remains impoverished and underdeveloped. Multiple armed uprisings have erupted since Pakistan’s independence in 1947, with the most recent insurgency intensifying over the past two decades.
The Baloch nationalist movement demands greater autonomy, resource control, and recognition of their ethnic and cultural identity. This struggle has often been met with heavy-handed military responses, enforced disappearances, and alleged human rights abuses, creating a vicious cycle of violence and retaliation.
Implications for Security and Human Rights
The Pakistani government’s ban on interacting with insurgents and capturing their images underscores the ongoing security dilemma in Balochistan. While the state aims to crack down on militancy and prevent the spread of insurgent propaganda, such policies risk further alienating the local population.
International human rights bodies have frequently raised concerns about the use of lethal force, restrictions on free speech, and the lack of accountability in Balochistan. The “shoot on sight” warning, if enforced, may exacerbate these concerns and lead to increased scrutiny from the global community.
The situation calls for a balanced approach—one that addresses security threats while respecting the rights and grievances of the Baloch people.
Conclusion: A Complex Conflict with No Easy Solutions
The recent ban on selfies and video recordings involving Baloch insurgents marks another chapter in the complicated and protracted conflict in Balochistan. It reveals the growing anxieties of the Pakistani state about the insurgency’s social base and the potent role of visual media in shaping public perceptions.
At the same time, it reflects the unresolved demands and aspirations of the Baloch people, many of whom view the militants as their legitimate representatives in a struggle for justice and self-determination.
True peace and stability in Balochistan will likely require inclusive political dialogue, genuine economic development, and respect for human rights—rather than harsh bans and military crackdowns alone.
Related Articles
The History of the Baloch Nationalist Movement
Human Rights in Balochistan: Challenges and Concerns
The Role of Social Media in Modern Conflicts
Pakistan’s Security Policies in Restive Provinces
About the Author
Zafar Ali Baloch is a writer and researcher focusing on the socio-political issues of Balochistan. He has contributed articles to various human rights publications and maintains an active online presence documenting the ongoing struggles in the region.
For more updates, follow us on Twitter @zafar-ali55 and visit newskyontheearth.wordpress.com.
اردو میں مضمون
پاکستان نے بلوچ مزاحمت کاروں کے ساتھ سیلفیاں لینے پر پابندی عائد کردی، کشیدگی میں اضافہ
تاریخ: 16 جولائی 2025 مصنف: ظفر علی بلوچ
تعارف
حکومت پاکستان نے حال ہی میں بلوچ مسلح مزاحمت کاروں کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے پر سخت پابندی عائد کردی ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ بلوچ جنگجوؤں کی ویڈیوز بنانے یا نشر کرنے والے کسی بھی شخص کو فوراً گولی مار دی جائے گی۔ یہ اقدام بلوچستان کے تناؤ والے ماحول میں سامنے آیا ہے جہاں مقامی لوگوں کی طرف سے آزادی پسند گروپوں کے لیے ہمدردی کا اظہار بڑھ رہا ہے۔
پابندی اور اس کے اثرات
نئی ہدایت میں واضح کیا گیا ہے کہ شہری کسی بھی صورت میں بلوچ مزاحمت کاروں کے ساتھ سیلفی لینے یا ان کے قریب جانے سے منع ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ جو کوئی ان مزاحمت کاروں کی ویڈیو بناتے یا پھیلاتے ہوئے پایا جائے، اسے فوری طور پر گولی مار دی جائے۔ یہ سخت قدم پاکستان کی ریاستی حکمرانی اور سکیورٹی کو لاحق خطرات کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔
بلوچ مسلح گروپوں کے لیے عوامی ہمدردی
بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں کئی دہائیوں سے علیحدگی کی تحریک جاری ہے۔ بلوچ قوم پرستوں کی جدوجہد کو مقامی سطح پر کافی حمایت حاصل ہے، جو شہری ناکہ بندیوں، ہڑتالوں اور احتجاجی اجتماعات میں نمایاں ہوتی ہے۔
عوامی ہمدردی کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ لوگ بلوچ مسلح افراد کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں اور انہیں ہاتھ چھوتے ہیں، جو ایک روایتی اظہارِ احترام ہے۔ بعض شہروں میں جب آزادی پسند مسلح افراد داخل ہوتے ہیں تو شہری ہجوم کی صورت میں ان کا استقبال کرتے ہیں، جو حمایت کا مظہر ہے۔
حکومت کا نقطہ نظر: سکیورٹی کا مسئلہ
پاکستانی حکومت کے نزدیک یہ عوامی حمایت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ویڈیوز اور تصاویر کا پھیلاؤ مسلح گروپوں کی پروپیگنڈا اور بھرتی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اس پابندی کا مقصد ان ذرائع کو روکنا اور ان گروپوں کی مقبولیت کو کم کرنا ہے۔
بلوچ عوام کی جدوجہد اور اظہار یکجہتی
بہت سے بلوچ شہریوں کے لیے یہ تحریک اپنی شناخت، حقوق اور وسائل کے لیے جنگ ہے۔ بلوچستان میں وسائل کی بھرمار کے باوجود مقامی لوگ پسماندگی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔
سیلفیاں اور ویڈیوز ایک طرح سے مزاحمت کا اظہار ہیں اور ان میں چھپی کہانیاں ریاست کی روایت کو چیلنج کرتی ہیں۔ حکومت کی پابندی کو بعض حلقے بلوچ قوم پرستوں کی عوامی حمایت کا اعتراف سمجھتے ہیں۔
آزادی اور انسانی حقوق پر اثرات
انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پابندی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فوری گولی مارنے کے احکامات شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا باعث بن سکتے ہیں اور صورتحال کو مزید کشیدہ کر سکتے ہیں۔
سوشل میڈیا کا کردار
آج کے دور میں سوشل میڈیا جنگ کے محاذ پر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مزاحمتی گروپوں کی ویڈیوز اور تصاویر لوگوں میں اتحاد اور تحریک پیدا کرتی ہیں۔ حکومت کی پابندی کا مقصد اس ڈیجیٹل میدان میں ان کی موجودگی کو محدود کرنا ہے۔
نتیجہ
پاکستان کی نئی پابندی بلوچستان کی صورتحال میں ایک نیا اور سخت موڑ ہے۔ اگرچہ حکومت اسے سکیورٹی کے لیے ضروری قرار دیتی ہے، لیکن اس سے بلوچستان کی عوام میں پائی جانے والی حمایت کا بھی انکشاف ہوتا ہے۔
اس مسئلے کا حل سیاسی، معاشی اور ثقافتی مسائل کو سمجھ کر نکالا جا سکتا ہے۔ سخت اقدامات تنازع کو مزید بڑھا سکتے ہیں جبکہ بات چیت امن کا راستہ ہے۔
مصنف کے بارے میں
ظفر علی بلوچ بلوچ علاقوں میں انسانی حقوق اور سیاسی صورتحال کے بارے میں لکھنے والے صحافی اور سرگرم کارکن ہیں۔
In German language
Pakistan verhängt Verbot für Selfies mit balochischen Aufständischen – Spannungen steigen
Datum: 16. Juli 2025 Autor: Zafar Ali Baloch
Einführung
Die Regierung Pakistans hat kürzlich eine harte Haltung gegenüber jeglichem Kontakt mit balochischen Aufständischen eingenommen und ein striktes Verbot für Selfies und Annäherungen an diese bewaffneten Gruppen erlassen. Laut einer offiziellen Mitteilung wird jeder, der beim Filmen oder Verbreiten von Videos balochischer Kämpfer erwischt wird, sofort erschossen. Diese Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen in der unruhigen Provinz Belutschistan, wo die öffentliche Sympathie für pro-unabhängige Gruppen komplex und wachsend erscheint.
Das offizielle Verbot und seine Folgen
Die neue Verordnung verbietet Zivilisten ausdrücklich, Selfies mit balochischen Aufständischen zu machen oder sich diesen zu nähern. Schockierenderweise hat die Regierung Sicherheitskräfte angewiesen, jeden, der beim Filmen oder Verbreiten von Videos dieser Militanten erwischt wird, sofort zu erschießen. Diese rigorose Maßnahme unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der die pakistanischen Behörden diese Gruppen als Sicherheitsbedrohung und Herausforderung für die staatliche Kontrolle betrachten.
Öffentliche Sympathie für balochische bewaffnete Gruppen
Belutschistan, die flächenmäßig größte Provinz Pakistans, ist seit Jahrzehnten ein Zentrum von Aufständen und Konflikten. Die balochische nationalistische Bewegung, die Autonomie oder Unabhängigkeit anstrebt, genießt breite Unterstützung in der lokalen Bevölkerung, die sich in zivilem Widerstand und öffentlichen Demonstrationen zeigt.
Eine auffällige Form dieser Solidarität ist das Sammeln von Menschenmengen während Blockaden oder Stadtübernahmen, bei denen Selfies mit bewaffneten Kämpfern gemacht werden. Diese Bilder werden in sozialen Medien weit verbreitet und dienen als Symbole des Widerstands und der Gemeinschaftseinheit. Menschen wurden dabei beobachtet, wie sie die Hände der Aufständischen küssen – ein traditionelles Zeichen von Respekt und Loyalität.
Sicht der Regierung: Sicherheitsbedenken
Aus Sicht der pakistanischen Regierung stellt diese öffentliche Unterstützung der Aufständischen eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit und Einheit dar. Das Verbot von Selfies und Videoaufnahmen soll die Propaganda- und Rekrutierungsfähigkeiten dieser Gruppen einschränken.
Der Kampf und die Solidarität des balochischen Volkes
Für viele Baluchen stellt der Aufstand einen Kampf um Identität, Rechte und Ressourcen dar. Belutschistan ist reich an natürlichen Ressourcen, doch die lokale Bevölkerung klagt über Marginalisierung und Menschenrechtsverletzungen.
Das öffentliche Zeigen von Unterstützung durch Selfies und Videos ist mehr als nur ein Trend – es ist eine Form des Widerstands und der Forderung nach Anerkennung. Dieses Handeln stellt die offizielle Darstellung von Terrorismus in Frage.
Auswirkungen auf Freiheit und Menschenrechte
Menschenrechtsorganisationen äußern Bedenken bezüglich der Maßnahmen Pakistans. Die Drohung mit sofortigem Schusswaffengebrauch gegen Zivilisten kann Grundrechte verletzen und die Gewaltspirale verschärfen.
Soziale Medien und visuelle Ausdrucksformen
Soziale Medien spielen eine entscheidende Rolle in modernen Konflikten. Videos und Fotos können Aufständische menschlich darstellen und Unterstützer mobilisieren. Das Verbot ist auch eine Reaktion auf diese digitale Dimension.
Fazit
Das Verbot Pakistans markiert eine neue harte Phase im Umgang mit dem Konflikt in Belutschistan. Während die Regierung dies als Sicherheitsmaßnahme sieht, offenbart es zugleich die starke lokale Unterstützung für die Aufständischen.
Eine nachhaltige Lösung erfordert das Angehen politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ursachen. Harte Maßnahmen könnten den Konflikt verschärfen, Dialog bietet den Weg zum Frieden.
Über den Autor
Zafar Ali Baloch ist Journalist und Aktivist, der sich auf Menschenrechte und politische Entwicklungen in Belutschistan spezialisiert hat.
In Hindi language
बिल्कुल! यहाँ आपके लिए वही लेख हिंदी में अनुवादित है:
पाकिस्तान ने बलूच विद्रोहियों के साथ सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगाया, तनाव बढ़ा
तारीख: 16 जुलाई 2025 लेखक: ज़फर अली बलूच
परिचय
पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में बलूच विद्रोहियों के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि जो कोई भी बलूच लड़ाकों की वीडियो बनाते या साझा करते हुए पकड़ा जाएगा, उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। यह कदम बलूचिस्तान की बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति के बीच उठाया गया है, जहां स्थानीय लोग स्वतंत्रता समर्थक समूहों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं।
प्रतिबंध और इसके प्रभाव
नई नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नागरिक बलूच विद्रोहियों के साथ सेल्फी लेने या उनके पास जाने से मना हैं। इसके अलावा, सुरक्षा बलों को आदेश दिया गया है कि जो कोई भी इन विद्रोहियों की वीडियो बनाते या फैलाते हुए पकड़ा जाए, उसे तुरंत गोली मार दी जाए। यह कड़ा कदम पाकिस्तान की राज्य सुरक्षा और नियंत्रण के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है।
बलूच सशस्त्र समूहों के प्रति जनता की सहानुभूति
बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, दशकों से विद्रोह और संघर्ष का केंद्र रहा है। बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन, जो स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग करता है, को स्थानीय जनता की व्यापक समर्थन प्राप्त है, जो अक्सर विरोध प्रदर्शन और हड़तालों के रूप में प्रकट होता है।
जनता की सहानुभूति का एक प्रमुख उदाहरण यह है कि लोग बलूच सशस्त्र विद्रोहियों के साथ सेल्फी लेते हैं और उनके हाथ छूते हैं, जो सम्मान का पारंपरिक संकेत है। कई स्थानों पर जब स्वतंत्रता समर्थक सशस्त्र लोग शहरों में प्रवेश करते हैं, तो नागरिक बड़ी संख्या में उनका स्वागत करते हैं, जो उनके समर्थन का परिचायक है।
सरकार का दृष्टिकोण: सुरक्षा चिंता
पाकिस्तानी सरकार के अनुसार, ऐसी सार्वजनिक समर्थन देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा है। वीडियो और तस्वीरों का प्रसार विद्रोहियों की प्रचार और भर्ती को बढ़ावा देता है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य इन माध्यमों को रोकना और विद्रोहियों की लोकप्रियता को कम करना है।
बलूच जनता की लड़ाई और समर्थन व्यक्त करना
कई बलूच नागरिकों के लिए यह संघर्ष उनकी पहचान, अधिकारों और संसाधनों के लिए है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन स्थानीय लोग उपेक्षा और मानवाधिकार हननों की शिकायत करते हैं।
सेल्फी और वीडियो लेना केवल सोशल मीडिया का रुझान नहीं, बल्कि विरोध का एक रूप है, जो राज्य की कथा को चुनौती देता है। सरकार का प्रतिबंध बलूच राष्ट्रवादी समूहों की जनता में समर्थन की पुष्टि माना जाता है।
स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर प्रभाव
मानवाधिकार संगठन इस प्रतिबंध को लेकर चिंतित हैं। तुरंत गोली मारने के आदेश नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं और स्थिति को और तनावपूर्ण बना सकते हैं।
सोशल मीडिया और दृश्य अभिव्यक्ति की भूमिका
आज के दौर में सोशल मीडिया आधुनिक संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वीडियो और तस्वीरें विद्रोहियों को मानवीय रूप में प्रस्तुत करती हैं और समर्थन जुटाती हैं। सरकार का प्रतिबंध इस डिजिटल पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश है।
निष्कर्ष
पाकिस्तान का यह प्रतिबंध बलूचिस्तान में संघर्ष के प्रति एक नया और कड़ा कदम है। जबकि सरकार इसे सुरक्षा के लिए आवश्यक बताती है, यह स्थानीय जनता में विद्रोहियों के प्रति समर्थन को भी उजागर करता है।
इस समस्या का स्थायी समाधान राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों को समझकर निकाला जा सकता है। कठोर कदम संघर्ष को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि संवाद शांति की राह है।
लेखक के बारे में
ज़फर अली बलूच एक पत्रकार और कार्यकर्ता हैं जो बलूचिस्तान में मानवाधिकारों और राजनीतिक विकास पर लिखते हैं।
The Silent Struggles of Dasht Balochistan: A Tale of Neglect, Addiction, and the Strength of Survival
The Silent Struggles of Dasht: A Tale of Neglect, Addiction, and the Strength of Survival
By Zafar Ali Published on newskyontheearth.wordpress.com.
Hidden in the dry, unforgiving lands of Balochistan lies Dasht, a region where the rhythm of life is dictated not by prosperity or development, but by hardship and survival. For most residents, farming is not just a job — it’s the only thread holding life together. But even that is fraying fast, as Dasht is being crushed under the weight of systemic neglect, lack of infrastructure, and a growing drug epidemic.
Life in Dasht paints a haunting picture of what happens when a community is completely ignored by the state. Despite being a part of Pakistan’s resource-rich yet politically marginalised province, Dasht barely receives the most basic government services. Its people — resilient, hardworking, and deeply rooted in their land — are left to fend for themselves in conditions that are not just unjust but inhumane.
Where Healthcare Doesn’t Exist
In Dasht, the absence of hospitals, clinics, or even a basic medical dispensary means that access to healthcare is practically nonexistent. When someone falls seriously ill or is injured, there is often only one option: wait. And sometimes, that wait becomes a death sentence.
“A [sick] person has to die in Dasht … or wait,” a local resident told Dawn.com.
Only one pickup truck heads to Turbat daily — the closest town with hospitals — and that too before 11 AM. Miss it, and you’re left stranded for 24 more hours. This transportation gap turns medical emergencies into life-threatening crises. For those without a personal vehicle — a majority in Dasht — the journey to healthcare becomes an impossible task.
The government’s failure to provide even a single functioning health unit in the region is not just a policy oversight; it is a direct violation of the fundamental right to life. Every day, people in Dasht live with the fear that if illness strikes, they may not live long enough to see help arrive.
A Silent Killer: Addiction Consumes the Community
While lack of healthcare and infrastructure plague daily life, there’s a deeper crisis unraveling the social fabric of Dasht: addiction. In recent years, the infiltration of crystal meth and other hard drugs has turned the region into a quiet battleground.
Salma, a widow from Sangai Dasht, shares a grim story that mirrors those of many women across the area.
“Here, drugs are like sweets,” she says. “Powerful men come and ask our men to cut wood. In return, they hand them crystal meth. That’s how I lost my husband. That’s how many other women are losing theirs.”
This crude barter system — wood for drugs — has become common. In the absence of regulation, law enforcement, or job opportunities, the drug trade flourishes, with tragic consequences. Men fall into addiction, leaving behind devastated families. Children grow up without fathers. Mothers are forced to become both caretakers and breadwinners.
The Women Who Hold Up the Sky
With so many men lost to addiction or unemployment, the burden of survival now rests largely on women. In a deeply patriarchal society, this role reversal is not just emotionally taxing — it is physically punishing.
Women farm what little land is left, often using rudimentary tools and no machinery. They sew beautiful but underpaid embroidery, sometimes earning only a few rupees for days of labor. They walk for hours across rocky terrain to fetch water from open, dangerous wells.
Dasht lacks electricity in most areas. There is no reliable mobile signal. The only internet available is a patchy fibre-optic connection, which is limited to private landowners and wealthier families. The women working the land, the ones holding their families together, have no digital access. They are cut off from the rest of the world.
Yet these women do not give up. Their quiet resistance, their tireless labor, and their love for their children are what keep Dasht alive.
Education: A Right in Name Only
Perhaps the greatest tragedy in Dasht is the total collapse of the education system. In Pakistan, education is a constitutional right. But in Dasht, it might as well be fiction. Many children — especially girls — have never seen the inside of a classroom.
According to the Economic Survey of Pakistan 2024–25, the combined education spending by federal and provincial governments is just 0.8% of GDP — an embarrassingly low figure. The national literacy rate barely exceeds 60%, and Balochistan ranks at the bottom when it comes to educational access, particularly for girls.
Even the few schools that exist in Dasht are unfit for learning. They lack electricity, toilets, drinking water, and in some cases, even walls. Teachers are underpaid, undertrained, and often absent. Classrooms, if you can call them that, are dark and broken, filled more with despair than knowledge.
This education vacuum is a multi-generational curse. Children who cannot read or write become adults who cannot find work, vote with awareness, or fight for their rights. It is no coincidence that addiction, poverty, and ignorance flourish where education fails.
Digital Isolation and Infrastructure Collapse
In 2025, where the world is connected through smartphones and fiber-optic cables, Dasht remains stuck in the last century. The absence of infrastructure is total: no roads, no power grid, no clean water system, no waste management. The very basics of civilization are missing.
Only a few landowners have access to limited fiber internet, which is unreliable at best. Laboring families — the ones who need resources and connectivity the most — are left in the dark, both literally and metaphorically.
This digital divide isn’t just a matter of convenience. It’s a barrier to education, employment, access to information, and even emergency help. It keeps Dasht’s people isolated, voiceless, and invisible to the outside world.
A Microcosm of Balochistan’s Broader Crisis
What’s happening in Dasht is not unique. It reflects the broader neglect that has plagued Balochistan for decades — a province rich in natural resources but desperately poor in development. From Gwadar to Awaran, from Turbat to Dasht, the story is the same: disenfranchisement, underinvestment, and broken promises.
The people of Dasht are not asking for luxury. They are not even asking for comfort. They are simply demanding basic rights — the right to live, to learn, to work, and to dream.
Their suffering is not an accident. It is the result of long-standing state failure, elite indifference, and a lack of political will to include Balochistan in the nation’s future.
Final Thoughts: A Call for Real Change
If Pakistan wishes to move forward as a unified, just nation, it must begin by listening to the voices of Dasht — the women walking miles for water, the children waiting for a teacher, the sick waiting for a doctor who may never arrive.
Development should not be measured in metro lines or motorways, but in how we treat our most forgotten people. And Dasht is one of the most forgotten places of all.
Change begins with investment in infrastructure, expansion of education, crackdowns on the drug trade, and a political commitment to dignity for all citizens — not just those in cities.
📌 Follow my updates and reporting from Balochistan on Twitter @zafar-ali55 and read more on newskyontheearth.wordpress.com — where silence ends and stories begin.
“The Silent Struggles of Dasht: A Tale of Neglect, Addiction, and the Strength of Survival” by Zafar Ali:
اردو ترجمہ: دشت بلوچستان کی خاموش جدوجہد — نظر انداز کیے گئے خطے کی کہانی
از ظفر علی بلوچ newskyontheearth.wordpress.com
بلوچستان کی سخت اور بے رحم زمینوں میں چھپا ہوا دشت ایک ایسا علاقہ ہے جہاں زندگی کی رفتار خوشحالی یا ترقی کے بجائے جدوجہد اور بقا سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں کے بیشتر مکینوں کے لیے زراعت صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ جینے کی واحد امید ہے۔ مگر یہ امید بھی اب ماند پڑ رہی ہے، کیونکہ دشت کو منظم غفلت، بنیادی ڈھانچے کی کمی اور منشیات کے بڑھتے ہوئے مسئلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
جہاں صحت کی سہولیات موجود نہیں
دشت میں اسپتال، کلینک یا حتیٰ کہ ایک بنیادی طبی مرکز کی عدم موجودگی کا مطلب ہے کہ یہاں صحت کی سہولتیں عملاً ناپید ہیں۔ اگر کوئی شدید بیمار ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے: انتظار۔ اور بعض اوقات یہ انتظار موت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
ایک مقامی باشندے نے Dawn.com کو بتایا: “ایک بیمار شخص کو دشت میں مرنا پڑتا ہے … یا انتظار کرنا ہوتا ہے۔”
صرف ایک پک اپ ٹرک روزانہ تربت جاتا ہے — جو کہ قریبی شہر ہے جہاں اسپتال موجود ہیں — اور وہ بھی صرف صبح 11 بجے سے پہلے۔ اگر آپ اسے مس کر دیں تو اگلے 24 گھنٹے تک کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔
ایک خاموش قاتل: منشیات کی لت
صحت اور بنیادی ڈھانچے کی کمی اپنی جگہ، مگر دشت کا سب سے سنگین مسئلہ منشیات کی وبا ہے۔ خاص طور پر کرسٹل میتھ جیسے خطرناک نشہ آور مادے نے پورے معاشرتی تانے بانے کو چکنا چور کر دیا ہے۔
سلمیٰ، سنگائی دشت کی ایک بیوہ خاتون، کہتی ہیں: “یہاں منشیات مٹھائیوں کی طرح ہیں۔ بااثر لوگ آتے ہیں، ہمارے مردوں سے لکڑی کٹواتے ہیں اور بدلے میں انہیں کرسٹل میتھ دے دیتے ہیں۔”
یہ غیر رسمی نظام — لکڑی کے بدلے منشیات — یہاں عام ہو چکا ہے۔ ملازمتوں کی کمی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر موجودگی، اور غربت نے منشیات فروشوں کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔
خواتین: بقا کی جنگ لڑنے والی
جب مرد منشیات یا بیروزگاری کی وجہ سے خاندان سے کٹ جاتے ہیں، تو گھر کی تمام ذمہ داری خواتین پر آ جاتی ہے۔ ایک پدرسری معاشرے میں یہ رول الٹاؤ نہ صرف جذباتی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی تھکا دینے والا ہے۔
یہ خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں، گھنٹوں پیدل چل کر خطرناک کنوؤں سے پانی لاتی ہیں، اور ہاتھ سے کشیدہ کاری کر کے بمشکل چند روپے کماتی ہیں۔ دشت کے اکثر علاقوں میں بجلی نہیں، موبائل سگنل نہیں، اور انٹرنیٹ صرف چند بااثر زمین داروں کے لیے دستیاب ہے۔
تعلیم: صرف کاغذ پر حق
دشت میں تعلیمی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ بہت سے بچوں — خاص طور پر لڑکیوں — نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا۔ دستیاب اسکول عمارتوں، پانی، بیت الخلا، اساتذہ اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔
یہ تعلیمی خلا کئی نسلوں کو جہالت، غربت اور بے بسی کے چکر میں جکڑ لیتا ہے۔
ڈیجیٹل علیحدگی اور انفراسٹرکچر کا فقدان
2025 میں، جب دنیا ڈیجیٹل دور میں ہے، دشت اب بھی پچھلی صدی میں پھنسا ہوا ہے۔ نہ سڑکیں، نہ بجلی، نہ پانی، نہ صفائی کا نظام — سب کچھ غائب ہے۔
یہ ڈیجیٹل علیحدگی صرف سہولت کا مسئلہ نہیں بلکہ تعلیم، روزگار، معلومات اور ایمرجنسی رسپانس سے محرومی کا باعث ہے۔
دشت: بلوچستان کے مسائل کی عکاسی
دشت کی حالت بلوچستان کے عمومی حالات کی عکاسی کرتی ہے — ایک قدرتی وسائل سے مالا مال مگر ترقی سے محروم خطہ۔ گوادر سے آواران، تربت سے دشت تک کہانی ایک جیسی ہے: محرومی، ناانصافی اور ریاست کی بے حسی۔
اختتامی کلمات: حقیقی تبدیلی کی پکار
پاکستان کو اگر متحد اور منصفانہ قوم بننا ہے تو اسے دشت کے لوگوں کی آواز سننی ہوگی — وہ عورتیں جو پانی کے لیے میلوں چلتی ہیں، وہ بچے جو استاد کے منتظر ہیں، وہ بیمار جو ڈاکٹر کا انتظار کرتے کرتے دم توڑ دیتے ہیں۔
ترقی کی پیمائش موٹرویز یا میٹرو سے نہیں بلکہ اپنے سب سے محروم لوگوں کے ساتھ برتاؤ سے ہونی چاہیے۔ دشت، سب سے زیادہ بھلایا گیا مقام ہے۔
📌 میرے مزید تجزیے اور رپورٹنگ کے لیے فالو کریں: @zafar-ali55 مزید پڑھیں: newskyontheearth.wordpress.com
🇩🇪 Deutsche Übersetzung: Die stillen Kämpfe von Dasht – Eine Geschichte von Vernachlässigung, Sucht und Überlebenskraft
Von Zafar Ali Veröffentlicht auf newskyontheearth.wordpress.com
Versteckt in den trockenen, gnadenlosen Landschaften Balochistans liegt Dasht – eine Region, in der das Leben nicht von Wohlstand oder Fortschritt bestimmt wird, sondern vom reinen Überleben. Für die meisten Bewohner ist die Landwirtschaft nicht nur ein Beruf, sondern der letzte Halt, der das Leben zusammenhält. Doch selbst dieser bricht zunehmend weg, da Dasht unter systematischer Vernachlässigung, fehlender Infrastruktur und einer wachsenden Drogenepidemie leidet.
Wo Gesundheitsversorgung nicht existiert
In Dasht gibt es keine Krankenhäuser, keine Kliniken, nicht einmal eine einfache medizinische Einrichtung. Wenn jemand schwer erkrankt oder verletzt wird, bleibt oft nur eines: warten. Und manchmal endet dieses Warten tödlich.
Ein Bewohner sagte gegenüber Dawn.com: „Ein Kranker muss in Dasht sterben … oder warten.“
Nur ein einziger Pickup fährt täglich nach Turbat – der nächste Ort mit einem Krankenhaus – und das nur vor 11 Uhr morgens. Wer ihn verpasst, muss weitere 24 Stunden warten.
Ein stiller Killer: Die Sucht frisst die Gesellschaft
Neben der fehlenden Gesundheitsversorgung ist die größte Bedrohung für Dasht die Drogenkrise. Crystal Meth und andere harte Drogen haben das Leben der Menschen zerstört.
Salma, eine Witwe aus Sangai Dasht, erzählt: „Hier sind Drogen wie Süßigkeiten. Mächtige Männer geben unseren Männern Crystal Meth im Tausch für Holzarbeiten. So habe ich meinen Mann verloren. So verlieren viele Frauen ihre Männer.“
Dieser Tauschhandel — Holz gegen Drogen — ist alltäglich geworden. Die Folgen sind verheerend: Sucht, zerrüttete Familien und vaterlose Kinder.
Die Frauen, die das Leben tragen
Mit Männern, die süchtig oder arbeitslos sind, liegt die Last des Überlebens auf den Frauen. In einer patriarchalischen Gesellschaft ist das nicht nur emotional belastend, sondern auch körperlich anstrengend.
Sie bearbeiten das Land ohne Maschinen, sticken kunstvolle Arbeiten für ein paar Rupien und laufen stundenlang, um Wasser zu holen. Strom fehlt, Mobilfunk gibt es kaum, Internet ist nur für Reiche verfügbar.
Bildung – nur ein leeres Versprechen
Bildung ist laut Verfassung ein Recht in Pakistan – aber in Dasht existiert sie kaum. Mädchen haben oft nie eine Schule von innen gesehen. Schulen haben keine Lehrer, keine Ausstattung, oft nicht einmal Wände.
Dieser Bildungsnotstand ist ein Teufelskreis: Kinder ohne Bildung werden Erwachsene ohne Chancen.
Digitale Isolation & infrastruktureller Kollaps
Im Jahr 2025 ist Dasht technologisch im letzten Jahrhundert gefangen. Keine Straßen, kein Stromnetz, kein sauberes Wasser. Nur einige Großgrundbesitzer haben wackeliges Internet – die Mehrheit bleibt isoliert.
Dieser digitale Graben ist mehr als nur ein Komfortproblem – er trennt die Menschen von Wissen, Arbeit und Rettung.
Dasht als Spiegel Balochistans
Das, was in Dasht geschieht, ist ein Abbild des gesamten Balochistan – ein ressourcenreicher, aber vernachlässigter Teil Pakistans. Von Gwadar bis Awaran ist die Geschichte dieselbe: Ausgrenzung, Vernachlässigung, gebrochene Versprechen.
Schlussgedanken: Ein Aufruf zur Veränderung
Wenn Pakistan eine gerechte Nation sein will, muss es den Menschen von Dasht zuhören – den Frauen, die für Wasser kämpfen, den Kindern, die auf Lehrer warten, den Kranken, die keine Hilfe bekommen.
Fortschritt misst sich nicht an Autobahnen, sondern an unserem Umgang mit den Vergessenen. Und Dasht ist einer der am meisten vergessenen Orte.
📌 Folgen Sie meinen Berichten aus Balochistan auf Twitter: @zafar-ali55 Weitere Artikel auf: newskyontheearth.wordpress.com
The Increasing Crackdown on Dr. Maherang Baloch and BYC Leadership: A Growing Human Rights Concern in Balochistan
The Increasing Crackdown on Dr. Maherang Baloch and BYC Leadership: A Growing Human Rights Concern in Balochistan.
By [Zafar Ali Baloch] | @zafar-ali55 | Published on Newskyontheearth.wordpress.com.
Balochistan, Pakistan’s largest province by area, continues to witness alarming violations of human rights amid an intensifying crackdown on political activists and leadership from the Baloch Youth Council (BYC) and other affiliated groups. The recent developments around the detention and mistreatment of Dr. Maherang Baloch, a prominent human rights activist, alongside his colleagues, have raised serious concerns in the international community, human rights organizations, and local civil society alike.
Daily Harassment and Legal Persecution
In the last few months, Dr. Maherang Baloch and several key leaders associated with the BYC have come under increasing pressure from state authorities. Reports reveal that new First Information Reports (FIRs) are being registered daily across Balochistan against these activists under dubious charges aimed primarily at silencing dissent and obstructing their legitimate political activism.
The use of such legal tools appears to be part of a broader strategy to criminalize the leadership of the BYC. Dr. Maherang Baloch, Bebo Baloch, and Gulzari Baloch have reportedly been placed under strict restrictions, including bans on meeting with family members, legal representatives, and even among themselves in detention facilities. The deliberate isolation of these activists reflects a disturbing trend of procedural injustice and arbitrary deprivation of rights.
The Case of Bebo Gar Baloch and Shah Ji
Alongside Dr. Maherang and his close associates, Bebo Gar Baloch and Shah Ji have also been subjected to severe restrictions following their court appearances. Since then, neither lawyers nor family members have been granted access to them. This violation of basic rights to legal counsel and family visitation contravenes Pakistan’s constitutional safeguards as well as international human rights norms.
The systematic denial of access to lawyers and relatives effectively undermines any chance of a fair trial and raises questions about the conditions under which these detainees are being held. Such practices risk pushing these cases from mere political repression into the realm of enforced disappearances and custodial abuses—a pattern that has repeatedly drawn condemnation in Balochistan.
A Sister’s Outcry: Nadia Baloch Speaks Out
The distress and anguish of the families of detained activists are palpable. Nadia Baloch, the sister of Dr. Maherang Baloch, recently voiced her deep concern and frustration on social media platform X (formerly Twitter), highlighting the inhumane treatment and the imposed restrictions on her brother and his colleagues.
Her heartfelt expressions reflect not only personal pain but the collective grief of a community enduring relentless oppression. Nadia’s statements serve as a poignant reminder of the human cost behind the headlines — the suffering of families torn apart and silenced voices demanding justice.
[Embedded Tweet]
“New tactics are being used daily against the leadership detained under Dr. Maherang Baloch and BYC. New FIRs are being registered every day from all over Balochistan. My brother and his colleagues are banned from meeting, and lawyers and family members are denied access since their court appearances.” — Nadia Baloch (@NadiaBalochX) Source: https://x.com/PIRDAN_BALUCH/status/1944074381728030739?t=5pBWPrkO4PYgA0GUVl5aNw&s=19
Background: The Baloch Youth Council and Its Role
The Baloch Youth Council (BYC) is one of the most active groups advocating for Baloch rights, highlighting the longstanding grievances regarding political marginalization, economic neglect, and human rights violations in Balochistan. The BYC operates with a mandate to raise awareness internationally and mobilize the youth for political and social reform.
Due to their vocal activism, BYC members have increasingly become targets of harassment and suppression. Dr. Maherang Baloch, a leading figure in the council, has gained recognition both nationally and internationally for his efforts to shed light on enforced disappearances, extrajudicial killings, and the overall plight of the Baloch people.
Systematic Suppression: Pattern and Impact
The arrests, detentions, and judicial harassment of BYC leaders are not isolated incidents but part of a well-documented pattern of suppression by state security forces. Multiple human rights organizations, including Amnesty International and Human Rights Watch, have reported on the use of vague anti-terrorism laws to detain political activists in Balochistan without due process.
The registration of new FIRs on seemingly fabricated charges every day points to a coordinated attempt to overload the judicial system and create an environment of fear. Such legal persecution often leads to prolonged detentions without formal charges or trials, further violating the detainees’ rights.
This environment severely restricts freedom of expression and peaceful assembly in Balochistan, threatening the already fragile social and political fabric of the region.
The Role of Media and International Attention
Independent media outlets and digital platforms, including social media accounts like @zafar-ali55 and websites such as Newskyontheearth.wordpress.com, have played a critical role in bringing these issues to light. Through consistent reporting and sharing of eyewitness accounts, these channels have countered the state-controlled narrative and highlighted the ongoing repression.
The Balochistan Post, a key regional news source, has also been instrumental in documenting abuses and providing a platform for Baloch voices that are otherwise marginalized.
International human rights organizations have called on the Government of Pakistan to respect the fundamental rights of all citizens and to ensure that activists like Dr. Maherang Baloch and his colleagues are treated fairly and humanely, with full access to legal representation and family visitation rights.
What Needs to Be Done?
Immediate Access for Lawyers and Family: The authorities must allow unhindered access to detained activists for their legal counsel and family members to ensure due process and humane treatment.
Transparent Investigation: The numerous FIRs and allegations against the BYC leadership should be transparently investigated by independent judicial authorities, without political bias or interference.
End to Arbitrary Detentions: The practice of arbitrary arrests and prolonged detention without trial must be stopped. Detentions should comply fully with national and international legal standards.
Dialogue and Reconciliation: A meaningful dialogue addressing the grievances of the Baloch people and their political representatives should be initiated to promote lasting peace and stability in the region.
International Monitoring: Independent international observers should be permitted to monitor the human rights situation in Balochistan, providing impartial reports on the ground realities.
Conclusion
The ongoing crackdown on Dr. Maherang Baloch and the BYC leadership represents a serious challenge to human rights and democratic freedoms in Balochistan. It reflects a broader crisis of governance, justice, and accountability in the province.
As the world watches, it is essential that the voices of Baloch activists and their families not be silenced through repression and fear. Upholding justice, human dignity, and legal rights for all is critical not only for Balochistan’s future but for the credibility and integrity of Pakistan as a whole.
For continuous updates and detailed reporting on this issue, follow @zafar-ali55 on X and visit newskyontheearth.wordpress.com.
References
The Balochistan Post: https://www.balochistanpost.net
Nadia Baloch’s Tweet: https://x.com/PIRDAN_BALUCH/status/1944074381728030739
Newskyontheearth.wordpress.com
Amnesty International, Human Rights Watch reports on Balochistan.
Urdu Translation:
ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور بی وائی سی کی قیادت پر بڑھتے ہوئے کریک ڈاؤن: بلوچستان میں انسانی حقوق کا بڑھتا ہوا مسئلہ
تحریر: ظفر علی بلوچ | @zafar-ali55 | شائع شدہ: Newskyontheearth.wordpress.com
پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان سیاسی کارکنوں اور بلوچ یوتھ کونسل (BYC) کی قیادت پر بڑھتے ہوئے کریک ڈاؤن کی وجہ سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، جو ایک معروف انسانی حقوق کے کارکن ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے خلاف گرفتاریاں اور بدسلوکی کی خبریں بین الاقوامی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور مقامی سول سوسائٹی میں شدید تشویش کا باعث بنی ہیں۔
روزانہ کی ہراسانی اور قانونی تعاقب
گزشتہ چند مہینوں میں، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور بی وائی سی کے دیگر اہم رہنماؤں پر ریاستی حکام کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بلوچستان بھر میں ان کے خلاف روزانہ نئے ایف آئی آر درج کیے جا رہے ہیں جو کہ سیاسی اظہار رائے کو دبانے اور جائز سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مبینہ طور پر جعلی الزامات پر مبنی ہیں۔
یہ قانونی حربے بی وائی سی کی قیادت کو مجرمانہ قرار دینے کی حکمت عملی کا حصہ لگتے ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، اور گلزاری بلوچ پر ملاقات کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ انہیں اہل خانہ اور وکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس طرح کی علیحدگی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بلاوجہ قید کا مظہر ہے۔
بیبو گڑ بلوچ اور شاہ جی کا کیس
ڈاکٹر ماہرنگ اور ان کے قریبی ساتھیوں کے علاوہ بیبو گڑ بلوچ اور شاہ جی کو بھی عدالت پیشی کے بعد شدید پابندیوں کا سامنا ہے۔ وکلاء اور اہل خانہ کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جو کہ پاکستان کے آئین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
اس طرح وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات سے محروم رکھنا منصفانہ مقدمے کے حق کو مجروح کرتا ہے اور ان کی حالتِ حراست کے حوالے سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار سیاسی جبر سے ہٹ کر لاپتہ افراد اور حراستی تشدد کے واقعات کی صورت اختیار کر سکتا ہے، جو بلوچستان میں پہلے بھی شدید تنقید کا موضوع رہے ہیں۔
ایک بہن کی فریاد: نادیہ بلوچ کا بیان
گرفتار رہنماؤں کے اہل خانہ کی تکالیف آشکار ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر اپنے بھائی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور پابندیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
ان کا یہ بیان نہ صرف ذاتی دکھ کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اس کمیونٹی کے دکھ کو بھی جو مسلسل ظلم و ستم کا شکار ہے۔ نادیہ بلوچ کے الفاظ ایک دردناک یاد دہانی ہیں کہ انسانی جانوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اور انصاف کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح دبایا جا رہا ہے۔
“ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور بی وائی سی کی قیادت کے خلاف روزانہ نئے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان بھر سے روزانہ نئے ایف آئی آرز درج کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور ان کے ساتھیوں کو ملاقات کی پابندی ہے اور وکلا اور اہل خانہ کو عدالت پیشی کے بعد سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔” — نادیہ بلوچ (@NadiaBalochX) ماخذ: https://x.com/PIRDAN_BALUCH/status/1944074381728030739
بی وائی سی کا پس منظر اور کردار
بلوچ یوتھ کونسل (BYC) بلوچستان میں سیاسی حاشیہ نشینی، معاشی محرومی، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی سب سے سرگرم تنظیموں میں سے ایک ہے۔ یہ تنظیم بین الاقوامی سطح پر بلوچستان کے مسائل کو اجاگر کرنے اور نوجوانوں کو سیاسی و سماجی اصلاحات کے لیے متحرک کرنے کا کام کرتی ہے۔
بی وائی سی کے اراکین کی بڑھتی ہوئی شناخت اور سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے جبری گمشدگیوں، غیر قانونی قتلوں، اور بلوچ عوام کی حالت زار کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں کیا ہے۔
منظم دباؤ: رجحانات اور اثرات
بی وائی سی کی قیادت کے خلاف گرفتاریاں، حراست اور عدالتی ہراسانی کوئی الگ تھلگ واقعات نہیں بلکہ ریاستی اداروں کی ایک منظم حکمت عملی ہے۔ کئی عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان میں دہشت گردی کے مبہم قوانین کے ذریعے سیاسی کارکنوں کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے گرفتار کرنے کی مذمت کی ہے۔
روزانہ کی بنیاد پر نئے ایف آئی آرز کا اندراج اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عدالتی نظام کو دباؤ میں لا کر خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ ایسے قانونی تعاقب سے گرفتار افراد کی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ان کی رہائی اور انصاف کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں۔
میڈیا اور بین الاقوامی توجہ کا کردار
آزاد میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، جیسے کہ @zafar-ali55 اور Newskyontheearth.wordpress.com، نے ان مسائل کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مسلسل رپورٹنگ اور عینی شاہدین کے بیانات کے ذریعے انہوں نے ریاستی بیانیے کو چیلنج کیا ہے۔
بلوچستان پوسٹ، جو ایک اہم علاقائی نیوز پلیٹ فارم ہے، بلوچ آوازوں کو اجاگر کرنے اور ظلم و ستم کی دستاویزات فراہم کرنے میں نمایاں ہے۔
بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرے اور گرفتار کارکنوں کو انصاف اور انسانی سلوک کے ساتھ قانونی نمائندگی اور اہل خانہ کی ملاقات کی اجازت دے۔
کیا کیا جانا چاہیے؟
وکلا اور اہل خانہ کی فوری رسائی: حکام کو چاہیے کہ گرفتار کارکنوں کو وکلاء اور اہل خانہ سے بلا روک ٹوک ملاقات کی اجازت دیں تاکہ قانونی کارروائی شفاف اور انسانی ہو۔
شفاف تحقیقات: بی وائی سی کی قیادت کے خلاف تمام ایف آئی آرز اور الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔
بلا جواز حراست کا خاتمہ: بلاوجہ گرفتاریوں اور بغیر مقدمے کے قید کا سلسلہ بند کیا جائے۔
مذاکرات اور مفاہمت: بلوچ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی مکالمے کو فروغ دیا جائے۔
بین الاقوامی نگرانی: بلوچستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر غیر جانبدار بین الاقوامی نگرانوں کو مداخلت کی اجازت دی جائے۔
نتیجہ
ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور بی وائی سی کی قیادت پر جاری کریک ڈاؤن بلوچستان میں انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ یہ صوبے میں حکمرانی، انصاف اور احتساب کے بحران کی عکاسی کرتا ہے۔
دنیا کی نظر کے سامنے، بلوچ کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کی آواز کو دبانا نہایت نقصان دہ ہوگا۔ انصاف، انسانی وقار، اور قانونی حقوق کا تحفظ نہ صرف بلوچستان کے مستقبل کے لیے بلکہ پاکستان کی ساکھ کے لیے بھی لازمی ہے۔
مزید معلومات کے لیے @zafar-ali55 کو فالو کریں اور Newskyontheearth.wordpress.com ملاحظہ کریں۔
German Translation:
Die zunehmende Repression gegen Dr. Maherang Baloch und die Führung des BYC: Ein wachsendes Menschenrechtsproblem in Belutschistan
Von Zafar Ali Baloch | @zafar-ali55 | Veröffentlicht auf Newskyontheearth.wordpress.com
Belutschistan, die flächenmäßig größte Provinz Pakistans, erlebt weiterhin alarmierende Menschenrechtsverletzungen im Zuge einer verschärften Repression gegen politische Aktivisten und Führungspersönlichkeiten des Baloch Youth Council (BYC) sowie anderer verbundener Gruppen. Die jüngsten Entwicklungen rund um die Inhaftierung und Misshandlung von Dr. Maherang Baloch, einem prominenten Menschenrechtsaktivisten, und seinen Kollegen haben weltweit, bei Menschenrechtsorganisationen und der lokalen Zivilgesellschaft ernsthafte Besorgnis ausgelöst.
Tägliche Belästigung und juristische Verfolgung
In den letzten Monaten sind Dr. Maherang Baloch und mehrere wichtige Führungspersönlichkeiten des BYC einem zunehmenden Druck der staatlichen Behörden ausgesetzt. Berichte zeigen, dass landesweit täglich neue Strafanzeigen (FIRs) gegen diese Aktivisten unter zweifelhaften Anschuldigungen eingereicht werden, die hauptsächlich darauf abzielen, abweichende Meinungen zu unterdrücken und legitime politische Aktivitäten zu blockieren.
Der Einsatz solcher rechtlichen Mittel scheint Teil einer umfassenderen Strategie zu sein, die BYC-Führung zu kriminalisieren. Dr. Maherang Baloch, Bebo Baloch und Gulzari Baloch sind Berichten zufolge strengen Beschränkungen unterworfen, darunter Verbote von Treffen mit Familienangehörigen, Rechtsbeiständen und sogar untereinander in den Haftanstalten. Die bewusste Isolierung dieser Aktivisten zeigt einen besorgniserregenden Trend willkürlicher Rechteentziehung.
Der Fall Bebo Gar Baloch und Shah Ji
Neben Dr. Maherang und seinen engsten Vertrauten sind auch Bebo Gar Baloch und Shah Ji nach ihren Gerichtsauftritten strengen Einschränkungen ausgesetzt. Seitdem wurde weder Anwälten noch Familienmitgliedern der Zugang zu ihnen gestattet. Diese Verletzung grundlegender Rechte auf Rechtsbeistand und Familienbesuche verstößt gegen die Verfassung Pakistans sowie gegen internationale Menschenrechtsnormen.
Die systematische Verweigerung des Zugangs zu Anwälten und Angehörigen untergräbt jede Chance auf ein faires Verfahren und wirft Fragen zu den Haftbedingungen auf. Solche Praktiken könnten die Fälle von politischer Repression in Richtung erzwungener Verschleppungen und Misshandlungen in Gewahrsam verschieben – ein Muster, das in Belutschistan wiederholt kritisiert wurde.
Der Aufschrei einer Schwester: Nadia Baloch äußert sich
Das Leid und die Verzweiflung der Familien der Inhaftierten sind deutlich spürbar. Nadia Baloch, die Schwester von Dr. Maherang Baloch, hat kürzlich ihre tiefe Besorgnis und Frustration auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zum Ausdruck gebracht und die unmenschliche Behandlung und die auferlegten Einschränkungen für ihren Bruder und seine Kollegen hervorgehoben.
Ihre herzlichen Worte spiegeln nicht nur persönlichen Schmerz wider, sondern auch die kollektive Trauer einer Gemeinschaft, die unaufhörlicher Unterdrückung ausgesetzt ist. Nadias Aussagen sind eine eindringliche Erinnerung an die menschlichen Kosten hinter den Schlagzeilen – das Leiden von Familien, die auseinandergerissen werden, und das Schweigen von Stimmen, die nach Gerechtigkeit verlangen.
„Täglich werden neue Taktiken gegen die inhaftierte Führung unter Dr. Maherang Baloch und dem BYC angewendet. Jeden Tag werden landesweit neue FIRs eingereicht. Mein Bruder und seine Kollegen sind von Treffen ausgeschlossen, und Anwälten sowie Familienangehörigen wird seit ihren Gerichtsauftritten der Zugang verweigert.“ — Nadia Baloch (@NadiaBalochX) Quelle: https://x.com/PIRDAN_BALUCH/status/1944074381728030739
Hintergrund: Der Baloch Youth Council und seine Rolle
Der Baloch Youth Council (BYC) ist eine der aktivsten Gruppen, die sich für die Rechte der Belutschen einsetzen und auf die langjährigen Missstände wie politische Marginalisierung, wirtschaftliche Vernachlässigung und Menschenrechtsverletzungen in Belutschistan aufmerksam machen. Der BYC hat es sich zur Aufgabe gemacht, international Bewusstsein zu schaffen und die Jugend für politische und soziale Reformen zu mobilisieren.
Wegen ihres offenen Aktivismus sind BYC-Mitglieder verstärkt Zielscheiben von Belästigungen und Repressionen geworden. Dr. Maherang Baloch ist eine führende Persönlichkeit im Rat und hat national wie international Anerkennung für seine Bemühungen erhalten, erzwungene Verschleppungen, außergerichtliche Tötungen und das allgemeine Leid der belutschen Bevölkerung aufzuzeigen.
System
atische Unterdrückung: Muster und Auswirkungen
Die Festnahmen, Inhaftierungen und gerichtlichen Schikanen gegen BYC-Führungspersonen sind keine Einzelfälle, sondern Teil eines gut dokumentierten Musters von Unterdrückung durch staatliche Sicherheitskräfte. Mehrere Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch, haben über die Anwendung vager Anti-Terror-Gesetze zur willkürlichen Inhaftierung politischer Aktivisten in Belutschistan ohne rechtsstaatliches Verfahren berichtet.
Die tägliche Einreichung neuer FIRs auf scheinbar erfundene Anklagen deutet auf einen koordinierten Versuch hin, das Justizsystem zu überlasten und eine Atmosphäre der Angst zu schaffen. Solche rechtlichen Verfolgungen führen oft zu langwierigen Inhaftierungen ohne Anklage oder Gerichtsverfahren, was die Rechte der Inhaftierten weiter verletzt.
Diese Umgebung schränkt die Meinungsfreiheit und das Recht auf friedliche Versammlung in Belutschistan stark ein und gefährdet das ohnehin fragile soziale und politische Gefüge der Region.
Die Rolle der Medien und internationale Aufmerksamkeit
Unabhängige Medien und digitale Plattformen, einschließlich Social-Media-Konten wie @zafar-ali55 und Websites wie Newskyontheearth.wordpress.com, haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, diese Probleme ans Licht zu bringen. Durch kontinuierliche Berichterstattung und das Teilen von Augenzeugenberichten haben diese Kanäle die staatliche Erzählung herausgefordert und die anhaltende Repression hervorgehoben.
The Balochistan Post, eine wichtige regionale Nachrichtenquelle, hat ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Dokumentation von Missbräuchen gespielt und eine Plattform für marginalisierte belutsche Stimmen geboten.
Internationale Menschenrechtsorganisationen haben die pakistanische Regierung aufgefordert, die grundlegenden Rechte aller Bürger zu respektieren und sicherzustellen, dass Aktivisten wie Dr. Maherang Baloch und seine Kollegen fair und menschenwürdig behandelt werden, mit vollständigem Zugang zu rechtlicher Vertretung und Familienbesuchen.
Was getan werden muss
Sofortiger Zugang für Anwälte und Familie: Den inhaftierten Aktivisten muss uneingeschränkter Zugang zu ihren Rechtsvertretern und Familienmitgliedern gewährt werden, um rechtsstaatliche Verfahren und humane Behandlung zu gewährleisten.
Transparente Ermittlungen: Die zahlreichen FIRs und Anschuldigungen gegen die BYC-Führung sollten von unabhängigen Justizbehörden ohne politische Einflussnahme transparent untersucht werden.
Ende der willkürlichen Inhaftierungen: Die Praxis willkürlicher Festnahmen und langwieriger Haft ohne Prozess muss beendet werden. Die Inhaftierungen müssen vollständig mit nationalen und internationalen Rechtsstandards übereinstimmen.
Dialog und Versöhnung: Es sollte ein sinnvoller Dialog initiiert werden, der die Beschwerden des belutschen Volkes und ihrer politischen Vertreter anspricht, um dauerhaften Frieden und Stabilität zu fördern.
Internationale Überwachung: Unabhängige internationale Beobachter sollten erlaubt werden, die Menschenrechtssituation in Belutschistan zu überwachen und unparteiische Berichte über die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort zu liefern.
Fazit
Die anhaltende Repression gegen Dr. Maherang Baloch und die Führung des BYC stellt eine ernsthafte Herausforderung für Menschenrechte und demokratische Freiheiten in Belutschistan dar. Sie spiegelt eine breitere Krise in der Regierungsführung, Justiz und Rechenschaftspflicht in der Provinz wider.
Während die Welt zuschaut, ist es entscheidend, dass die Stimmen belutscher Aktivisten und ihrer Familien nicht durch Unterdrückung und Angst zum Schweigen gebracht werden. Die Wahrung von Gerechtigkeit, Menschenwürde und rechtlichen Rechten ist nicht nur für die Zukunft Belutschistans, sondern auch für die Glaubwürdigkeit und Integrität Pakistans insgesamt von entscheidender Bedeutung.
Für kontinuierliche Updates und ausführliche Berichterstattung zu diesem Thema folgen Sie @zafar-ali55 auf X und besuchen Sie newskyontheearth.wordpress.com.
“Zoya’s Candle in the Darkness: A Sister’s Unyielding Search for Justice in Balochistan”
newskyontheearth.wordpress.com.
Title: “Zoya’s Candle in the Darkness: A Sister’s Unyielding Search for Justice in Balochistan”
By Zafar Ali Date: July 11, 2025 Website: newskyontheearth.wordpress.com Twitter: @zafar_ali55
Introduction
In her trembling hands, Zoya now holds the photograph of her martyred brother, Zeeshan Zaheer, and a solitary burning candle — a symbol of hope flickering amidst overwhelming grief. It is not the first time her hands have carried such a weight. Not long ago, it was the picture of her forcibly disappeared father, Zaheer Baloch, that she held tightly to her chest. In Balochistan, such stories are not rare — but each one carries a depth of pain, a plea for justice, and a resilience that refuses to be extinguished.
This article is a tribute not just to Zoya or her family, but to countless Baloch families whose cries echo through the dusty valleys and silent streets of a region long ignored.
A Photo, A Flame, A Story of Two Losses
The photograph Zoya holds in the image is of a young man with kind eyes and a calm posture — her brother, Zeeshan Zaheer. Killed in circumstances yet to be independently investigated, his death is believed by locals to be part of a larger pattern of state violence in Balochistan. His only crime? Being Baloch and refusing to remain silent about the disappearance of their father, Zaheer Baloch, who was abducted allegedly by security forces and never returned.
Zoya’s stance — upright, expression solemn, and eyes piercing the darkness — reflects the soul of a community broken yet unbowed.
The Balochistan Tragedy: A Generational Suffering
The Baloch people have long endured structural oppression, military operations, and economic marginalization. The issue of enforced disappearances is one of the darkest chapters of this ongoing tragedy. Organizations such as the Voice for Baloch Missing Persons (VBMP) report thousands of cases of missing individuals, with families left in limbo — neither able to grieve nor to hope.
Zoya’s story fits a grim pattern. First, the father disappears. The family protests. Then the son dies. And still, no justice. No answers. No accountability.
The Struggle of Baloch Women: From Silence to Resistance
Traditionally, Baloch women were confined to private life — guardians of the home, culture, and customs. But the forced disappearances of their sons, brothers, and husbands have pulled them into the public sphere. Women like Zoya, Farzana Majeed, Samar Haroon Baloch, and Mama Qadeer’s companions have transformed grief into activism.
Zoya stands in this lineage. Her image with the candle is not just a moment of mourning; it is an act of resistance. In a culture where silence was once the norm, she is speaking volumes without uttering a single word.
A Symbolic Candle in the Age of Darkness
That candle Zoya holds isn’t merely a tribute to her brother — it is a protest. It says: “You may take our voices, but you will not take our light.”
The candle is a powerful metaphor in Balochistan’s struggle. It appears in sit-ins, rallies, and now in the hands of a young girl who has lost nearly everything. Its flame stands defiant against the night of state-sponsored violence, media silence, and international apathy.
The Media’s Silence — A Complicit Void
Why does the world not see this photo? Why is Zoya’s story not front-page news in major international outlets?
Mainstream media rarely touches Balochistan’s pain. Pakistan’s domestic media either ignores the crisis or parrots state narratives. International outlets, perhaps wary of diplomatic sensitivities, remain mostly silent. This void makes images like Zoya’s even more critical. Social media has become the only weapon for many Baloch families — a place where their stories, even if briefly, are acknowledged.
As independent writers and human rights advocates, we must fill this void. We must speak where others are silent.
A Family Torn, A Movement Born
The Zaheer family is now symbolic of Balochistan’s grief and grit. A disappeared father. A martyred son. A daughter who refuses to forget. Their suffering is intensely personal, yet profoundly political.
Zoya’s act of remembrance is also a call to action. Each time she posts, marches, or lights a candle, she is reminding the world that justice delayed is not justice denied — it is justice stolen.
What Needs to Change?
To honor Zoya, Zeeshan, and Zaheer Baloch — and the hundreds like them — several urgent actions must be taken:
Independent Investigations: The international community, including the UN, must call for independent investigations into killings and disappearances in Balochistan.
Documentation and Reporting: Human rights groups must amplify the voices of families like Zoya’s through verified documentation and reports.
Media Pressure: Journalists must break the silence and cover these stories with the seriousness they deserve.
Legal Advocacy: Global legal bodies should explore possible mechanisms to hold perpetrators accountable, especially in cases where state agencies are implicated.
Moral Solidarity: Citizens around the world must stand in solidarity with Baloch families — even sharing Zoya’s image can become an act of defiance.
Conclusion: The Flame Will Not Die
Zoya’s candle is a whisper in the dark — but it is not alone. Thousands of Baloch families have similar stories, and their collective voice is growing. What was once isolated pain is now becoming organized resistance.
Let us not wait for another photo, another martyr, another child holding a candle for someone they loved and lost. Let Zoya’s act be the moment we chose not to look away.
If you feel moved by this story, share her image. Tell her story. And most importantly, ask why this is allowed to continue.
Because justice should not require a sister to carry the grief of two generations.
📌 For updates and stories like this, follow: Website: newskyontheearth.wordpress.com Twitter: @zafar_ali55
🕯️ Say their names. Demand justice. Light a candle.
Here is the full Urdu and German translation of your article titled:
“Zoya’s Candle in the Darkness: A Sister’s Unyielding Search for Justice in Balochistan” Published on your site: newskyontheearth.wordpress.com Author: Zafar Ali Date: 10 July 2025
اردو ترجمہ
عنوان: “زویا کا اندھیروں میں چراغ: بلوچستان میں انصاف کی جدوجہد” تحریر: ظفر علی بلوچ
تاریخ: 10 جولائی 2025 ویب سائٹ: newskyontheearth.wordpress.com ٹویٹر: @zafar_ali55
تعارف
اپنے لرزتے ہاتھوں میں، زویا شہید بھائی ذیشان ظہیر کی تصویر اور ایک جلتی ہوئی موم بتی تھامے کھڑی ہے — یہ امید کی وہ روشنی ہے جو شدید دکھ کے اندھیرے میں بھی جھلملاتی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب زویا نے ایسا بوجھ اٹھایا ہو۔ کچھ عرصہ قبل وہ اپنے جبری طور پر لاپتہ والد، ظہیر بلوچ کی تصویر سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ بلوچستان میں ایسے واقعات غیر معمولی نہیں، لیکن ہر ایک کہانی میں درد، انصاف کی التجا، اور نہ جھکنے والا حوصلہ موجود ہے۔
یہ تحریر صرف زویا اور اُس کے خاندان کی نہیں، بلکہ اُن بے شمار بلوچ خاندانوں کی ہے جن کی صدائیں صحرا کی خاک میں گم ہو چکی ہیں، مگر ان کا درد آج بھی زندہ ہے۔
ایک تصویر، ایک شمع، اور دو سانحات
زویا کے ہاتھ میں موجود تصویر میں ایک نوجوان نرم آنکھوں اور پُرسکون انداز میں بیٹھا ہوا ہے — یہ اُس کا بھائی، ذیشان ظہیر ہے۔ اس کی ہلاکت کی آزادانہ تفتیش تاحال نہیں ہوئی، لیکن مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بلوچستان میں ریاستی تشدد کی ایک لمبی لڑی کا حصہ ہے۔ اُس کا واحد “جرم” یہ تھا کہ اُس نے اپنے والد کی جبری گمشدگی پر خاموشی اختیار کرنے سے انکار کیا۔
زویا کی پُر عزم خاموشی، اُس کے چہرے کا کرب، اور اُس کی آنکھوں میں جلتا دکھ — یہ سب کچھ بلوچستان کے اجتماعی زخم کی ترجمانی کرتا ہے۔
بلوچستان کا المیہ: نسل در نسل درد
بلوچ عوام عشروں سے ریاستی جبر، فوجی آپریشنز، اور معاشی پسماندگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ جبری گمشدگیاں اس المیے کا سیاہ ترین باب ہیں۔ تنظیمیں جیسے “وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز (VBMP)” کے مطابق ہزاروں افراد لاپتہ ہیں، جن کے لواحقین نہ تو انہیں دفنا سکتے ہیں اور نہ ہی امید چھوڑ سکتے ہیں۔
زویا کی کہانی ان ہی المیوں میں سے ایک ہے: پہلے والد لاپتہ، پھر احتجاج، اور آخرکار بھائی کی شہادت — اور اس سب کے باوجود انصاف نہیں، جواب نہیں، تحقیقات نہیں۔
بلوچ خواتین کی جدوجہد: خاموشی سے مزاحمت تک
روایتی طور پر بلوچ خواتین کا کردار گھر اور خاندان تک محدود رہا ہے۔ لیکن جب اُن کے پیارے لاپتہ ہوئے، تو وہ خاموش نہیں رہیں۔ زویا، فرزانہ مجید، سمر ہارون بلوچ، اور ماما قدیر کے قافلے میں شامل خواتین نے غم کو مزاحمت میں بدل دیا۔
زویا کی جلتی شمع صرف دکھ کی علامت نہیں، بلکہ احتجاج کی صدا ہے۔ وہ اپنے ساکت وجود سے دنیا کو بتا رہی ہے کہ بلوچ عورت اب خاموش نہیں رہے گی۔
اندھیرے کے دور میں ایک علامتی شمع
زویا کے ہاتھ میں جلتی موم بتی محض ایک یادگار نہیں، بلکہ ایک انکار ہے۔ یہ پیغام ہے: “تم ہماری آواز چھین سکتے ہو، لیکن روشنی نہیں۔”
بلوچستان میں شمعیں مظاہروں، دھرنوں، اور اب بچوں کے ہاتھوں میں احتجاج کی علامت بن چکی ہیں۔ وہ اندھیرے کے خلاف ایک جلتی ہوئی امید ہے۔
میڈیا کی خاموشی — ایک سنگین خامی
دنیا یہ تصویر کیوں نہیں دیکھتی؟ زویا کی کہانی عالمی میڈیا میں کیوں نہیں آتی؟
پاکستانی میڈیا ریاستی بیانیے کا حصہ ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا خاموش تماشائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا بلوچ خاندانوں کے لیے آخری پناہ گاہ بن چکا ہے۔
ایک بکھرا خاندان، ایک بنتی ہوئی تحریک
ظہیر خاندان اب بلوچستان کی درد بھری مگر مزاحمتی روح کی علامت ہے۔ ایک لاپتہ والد، ایک شہید بیٹا، اور ایک بیٹی جو انصاف کی شمع جلائے کھڑی ہے۔
زویا کا ہر قدم، ہر احتجاج، ہر تصویر — ایک صدا ہے کہ دیر سے انصاف بھی دراصل ناانصافی ہے۔
کیا تبدیلی کی ضرورت ہے؟
آزادانہ تحقیقات اقوام متحدہ سمیت عالمی ادارے بلوچستان میں قتل و گمشدگیوں کی آزادانہ تحقیقات کریں۔
دستاویزی کام انسانی حقوق کی تنظیمیں زویا جیسے خاندانوں کی آواز کو دستاویزی شکل دیں۔
میڈیا دباؤ صحافی ان کہانیوں کو رپورٹ کریں تاکہ دنیا جان سکے۔
قانونی حکمتِ عملی عالمی عدالتیں ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی راہیں تلاش کریں۔
اخلاقی یکجہتی عالمی شہری زویا کی تصویر کو شیئر کر کے بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔
اختتامیہ: یہ شمع کبھی نہیں بجھے گی
زویا کی شمع ایک خاموش صدا ہے — مگر وہ تنہا نہیں۔ ہزاروں بلوچ خاندانوں کی کہانیاں اب ایک اجتماعی تحریک بن چکی ہیں۔
اگر آپ اس کہانی سے متاثر ہوئے ہیں، تو زویا کی تصویر شیئر کریں، اُس کی آواز بنیں، اور سوال کریں: آخر کب تک؟
🕯️ نام یاد رکھیں۔ انصاف مانگیں۔ شمع جلائیں۔
🇩🇪 Deutsche Übersetzung
Titel: “Zoyas Kerze in der Dunkelheit: Der unbeugsame Kampf einer Schwester um Gerechtigkeit in Belutschistan” Von Zafar Ali Datum: 10. Juli 2025 Webseite: newskyontheearth.wordpress.com Twitter: @zafar_ali55
Einleitung
In ihren zitternden Händen hält Zoya das Foto ihres ermordeten Bruders Zeeshan Zaheer und eine brennende Kerze – ein Symbol der Hoffnung inmitten überwältigender Trauer. Es ist nicht das erste Mal, dass sie solch eine Last trägt. Vor nicht allzu langer Zeit hielt sie das Bild ihres verschwundenen Vaters Zaheer Baloch fest an sich gedrückt. In Belutschistan sind solche Geschichten leider keine Seltenheit – aber jede einzelne erzählt von tiefem Schmerz, dem Ruf nach Gerechtigkeit und einem unerschütterlichen Willen.
Dieser Artikel ist eine Hommage – nicht nur an Zoya und ihre Familie, sondern an all jene belutschischen Familien, deren Stimmen in der Welt kaum Gehör finden.
Ein Foto, eine Flamme, zwei Verluste
Das Foto in Zoyas Hand zeigt einen jungen Mann mit sanften Augen und ruhiger Haltung – ihren Bruder Zeeshan Zaheer. Sein Tod ist bis heute nicht unabhängig untersucht worden, doch viele glauben, dass er Teil einer systematischen Gewaltwelle gegen Belutschen war. Sein “Vergehen”? Dass er nicht schwieg, als sein Vater verschwand.
Zoyas Haltung – aufrecht, ernst, durchdringend – spiegelt den ungebrochenen Geist eines Volkes wider, das schon zu lange leidet.
Belutschistans Tragödie: Ein generationenlanger Schmerz
Die Belutschen leiden seit Jahrzehnten unter struktureller Unterdrückung, militärischer Gewalt und wirtschaftlicher Vernachlässigung. Die erzwungenen Verschleppungen sind dabei das düsterste Kapitel. Organisationen wie die VBMP berichten von Tausenden Verschwundenen – ihre Familien leben zwischen Hoffnung und Verzweiflung.
Zoyas Geschichte ist ein Beispiel: Erst verschwindet der Vater, dann stirbt der Sohn – und noch immer keine Gerechtigkeit.
Der Widerstand der belutschischen Frauen
Früher blieben belutschische Frauen im Hintergrund. Doch das Verschwinden ihrer Liebsten hat sie gezwungen, ihre Stimmen zu erheben. Frauen wie Zoya, Farzana Majeed, Samar Haroon Baloch oder die Gefährtinnen von Mama Qadeer verwandelten Trauer in Widerstand.
Zoya gehört nun auch zu ihnen. Ihre Kerze ist kein stilles Gedenken – sie ist ein lauter Protest.
Eine Kerze als Zeichen des Widerstands
Die Kerze in Zoyas Hand ist ein Protest. Sie sagt: “Ihr könnt unsere Stimmen nehmen, aber nicht unser Licht.”
Sie steht symbolisch für einen friedlichen, aber kraftvollen Widerstand – gegen Gewalt, gegen Schweigen, gegen das Vergessen.
Das Schweigen der Medien
Warum zeigt niemand dieses Foto? Warum ist Zoyas Geschichte keine Schlagzeile?
Die pakistanischen Medien schweigen oder wiederholen staatliche Narrative. Internationale Medien meiden das Thema. In diesem Vakuum ist Social Media zur einzigen Plattform geworden, auf der diese Geschichten überleben können.
Eine Familie, ein Aufschrei
Die Familie Zaheer steht nun sinnbildlich für Belutschistans Leid – ein verschwundener Vater, ein ermordeter Sohn, eine Schwester, die nie vergessen wird.
Jede Kerze, jede Demonstration, jeder Post von Zoya ist ein Ruf: Gerechtigkeit, jetzt!
Was muss sich ändern?
Unabhängige Untersuchungen durch internationale Gremien wie die UNO.
Dokumentation durch NGOs und Menschenrechtsgruppen.
Druck auf die Medien zur Berichterstattung.
Juristische Wege zur Anklage von Tätern.
Moralische Solidarität durch öffentliche Unterstützung.
Fazit: Die Flamme wird nicht erlöschen
Zoyas Kerze flackert im Dunkeln – aber sie ist nicht allein. Tausende teilen ihr Schicksal. Der Schmerz wird zur Bewegung.
Wenn dich ihre Geschichte berührt, teile sie. Sprich darüber. Frage nach dem Warum.
🕯️ Sag ihre Namen. Fordere Gerechtigkeit. Zünde eine Kerze an.
Balochistan Today
A man in a wheelchair, unable to walk, was handcuffed. That’s not justice — that’s cruelty
.
#FreeBebargBaloch
#EndEnforcedDisappearances
#ReleaseBYCLeaders
Balochistan News 